काठमाडौँ । जलविद्युत क्षेत्रको करिव ५१ अर्ब बराबरको आईपीओ रोकिएको छ । नेटवर्थ ९० भन्दा कम भएका कम्पनीहरुलाई आईपीओ निष्कासनको अनुमति नदिन सार्वजनिक लेखा समितिले निर्देशन दिएपछि २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न ६२ खर्ब लाग्ने भएपनि जलविद्युत क्षेत्रले अहिले सेयर जारी गर्न पाइरहेका छैनन् । नेपाल सरकारले ४२ ओटा जलविद्युत र २ वटा सोलर परियोजनाको आईपीओ रोकेको छ । करिब ५१ अर्ब बराबरको आईपीओ रोकिँदा हाइड्रोपावर क्षेत्र संकट देखिन थालेको सरोकारवलाहरुले बताएका छन् । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले आईपीओ जारी गर्न नदिएर सरकारले जलविद्युत उत्पादकलाई हात बाँधेर राखेको बताएका छन् ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले मंगलबार राजधानीमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘सरकारले १० प्रतिशत शेयर स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था गरेको छ । स्थानीयले सेयर किन नदिएको भनी उत्पादकहरुको गाडी फुटाउन थालेका छन् । धितोपत्र बोर्डले आईपीओ स्वीकृत नदिएसम्म उत्पादकले त सेयर दिन सक्दैनौँ ।’
लेखा समितिले २०८० पुस १२ गतेको निर्देशनका कारण आईपीओ रोकिएको छ । लेखा समितिको उक्त निर्देशनले आईपीओ निष्कासन रोकिएको बताउँदै कार्कीले अब समितिले नै उक्त निर्णय सच्याउनु पर्ने बताएका छन् । उनले भने, ‘संघिय संसदकै लेखा समिति र अर्थसमितिबीच नै मत बाँझिएको छ । हामी व्यवसायी आयोजनामा ध्यान दिनुपर्नेमा विभिन्न निकायमा धाउँदै जानु परेको छ । अहिले जलविद्युत क्षेत्र छटपटिमा छ । यो समस्या छिट्टै हल गरिदिनुपर्यो ।’
इप्पानका अनुसार अहिले झन्डै ११ हजार मेगावाटका आयोजनाहरु निर्माणमा छन् । ३५ सय मेगावाटका आयोजनाहरुबाट बिजुली बलिरहेको छ । त्यसमध्येका ८० प्रतिशतका आयोजनामा नेपाली निजी क्षेत्रले लगानी गरिसकेको छ । आजको दिनमा यो क्षेत्रमा १५ खर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ । ६५ लाख भन्दा बढि नेपालीहरुले यो क्षेत्रमा लगानी गरिसकेका छन् । अनेक बाहानामा यो क्षेत्रलाई सरकारले अफ्ठ्यारोमा पार्न हुँदैन ।
इप्पान कार्यसमिति सदस्य सुपन जोशीले पनि नेपाल सरकारले स्थानीय प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई बढीमा १० प्रतिशत सेयर दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको बताउँदै सरकारले प्राथमिक शेयरको स्वीकृत नदिँदा स्थानियको समस्या आएको बताएका छन् । ‘लेखा समितिले २०८० पुस १२ गतेको निर्देशनका कारण आईपीओ रोकिएको छ । आईपीओबाट आउने पुँजी कम्पनीमा नआउँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण रोक्ने गरेका छन् ।’, उनले भने, ‘ठूलो परियोजनाको कल्पना गर्दा क्राउड फण्डिङ एउटा माध्यम हुने तर आईपिओमा जान नसक्दा ती शेयरधनीहरु समेत लगानी गर्न बाटपछि हट्ने अवस्था छ । समयमा आयोजना नबन्दा लगद बढ्नुका साथै नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पेनाल्टी लाग्ने गरेको छ ।’
सोही कार्यक्रममा बोल्दै सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले लेखा समितिको जलविद्युतको आईपिओ रोकिएको विषयमा वादविवाद गर्नुभन्दा समाधानतर्फ लाग्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
सार्वजनिक लेखा समितिले निर्णय गरेको विषयमा पुनः छलफल गरी समाधान गर्न सकिने पोखरेलको भनाई छ । डुबेका कम्पनीहरुले आईपीओ जारी गर्न थालेपछी नेटवर्थ ९० को निर्देशन दिएर कमजोर कम्पनीको आईपीओ रोकेको पोखरेलको भनाई छ । सँगै सबै कम्पनीलाई एउटै डालोमा हाल्न नमिल्ने भन्दै उनले विभिन्न ट्रेण्डको अध्ययन गरी निर्णय गरिएको बताएका छन् ।
‘हामीले ऋण नतिर्दासम्म प्रमोटर लगानीकर्ता बाहिरिनु हुँदैन भनि निर्णय गरेका हौँ ।’, उनले भने, ‘स्थानियलाई १० प्रतिशत सेयर दिनुपर्छ भनेको ऋणको भार बोकाउनु हो वा नाफाको प्रतिशत बाँडेको स्पष्ट हुनुपर्छ ।’
त्यस्तै, नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले प्राथमिक शेयर निष्कासन हुन नसक्दा समस्या परेको उल्लेख गरेका छन् । सार्वजनिक लेखा समितिले गरेको निर्णयमा अलमल भएको बताउँदै उनले समितिमा पुनः छलफल हुने बताएका छन् । ‘विश्वभर नै विकास निजी क्षेत्रले गरेको छ । निजी क्षेत्र भनेको जनता हो । निजी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्न नेपाली काँग्रेसले सहयोग गर्छ । तर नियत नै ठगीको राखेर सेयर निष्काशन गर्नु हुँदैन नियमन हुनुपर्छ ।’, उनले भने, ‘प्राथमिक शेयर निष्कासनको अवधारण राम्रो रहेको छ । सर्वसाधरणले लगानी गर्न पाउँछन् । थप आयोजना निर्माण हुनेछ ।’
कार्यक्रममा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सर्वसाधरणको लगानीबाटै जलविद्युत क्षेत्रको विकास सम्भव भएको बताएका छन् । उनले आईपीओमा लगानी गर्दा जोखिम देखिए पनि नियमन गरी सेयर खोल्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् । २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत पुर्याउनका लागि विद्युत प्राधिकरणले अझै पिपिए खोल्ने पक्षमा रहेको घिसिङको भनाई छ ।
त्यस्तै, विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले जलविद्युत आयोजनाको नियमन कुन संस्थाले गर्ने भन्ने विषयमा सरलीकरण गरिरहेको बताएका छन् । ‘जलविद्युतका आयोजनाले प्राथमिक सेयर निष्कासन गर्दा धितोपत्र बोर्ड, कम्पनी रजिष्टार र नियमन आयोगमा कागजपत्र बुझाउनुपर्ने व्यवस्थालाई सहजिकरण गर्न खोजेको छ । जलविद्युत आयोजनाको प्राविधिक पाटो मात्रै हेर्छौं । जलविद्युत उत्पादन हुनसक्छ की सक्दैन भन्ने विषयमा पूर्वअनुमति दिन्छौं । धितोपत्र बोर्डसँग मिलेर अहिलेको प्रक्रियालाई कसरी सहज बनाउन सकिन्छ भन्नेमा छलफल गछौं ।’, उनले भने ।
त्यसैगरी, अर्थमन्त्रालयका सहसचिव श्यामप्रसाद भण्डारीले सरकारी संयन्त्रबीच समन्वयको कमी रहेको बताएका छन् । उनका अनुसार निजी क्षेत्रको विकासलागि सरकारी संयन्त्रले सहजिकरण गर्नुपर्नेछ ।
यता नेपाल धितोपत्र बोर्डका उपनिर्देशक रुपेश केसीले प्राथमिक शेयर निष्कासनमा ३७ प्रतिशत जलविद्युत आयोजना सूचीकृत भएको बताएका छन् । केसीले आर्थिक विकासकोलागि पुँजी परिचालन गर्दै लगानीकर्ताको शेयर संरक्षण गर्ने दायित्व रहेको बताए । ‘धितोपत्र बोर्डले पुँजी परिचालनको विषयमात्र भएकोमा अब ऋण परिचालन गर्ने विषयमा व्यवस्था गरिदैँछ ।’, उनले भने ।
