काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि जेठ १५ मा सरकारले चालु वर्षको भन्दा ठूलो आकारको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । आगामी वर्षका लागि चालु वर्षको भन्दा आकार बढाएर बजेट सार्वजनिक गर्न लागेको सरकारले अहिले भने गतवर्षमा जति पनि बजेट खर्च गर्न सकेको छैन । महालेखा नियन्त्रक कार्यलयका अनुसार गत वर्ष १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट ल्याइएकोमा नयाँ बजेट सार्वजनिक हुनुभन्दा अघिल्लो दिन अर्थात आजसम्म सरकारले १२ खर्ब २१ अर्बको बजेट खर्चेको छ ।
नेपालमा पहिलो बजेट वि.सं. २००८ माघ २१ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाको पालामा अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेरले प्रस्तुत गरेका थिए । बजेटको आकार ५ करोड २५ लाख २९ हजार रहेको थियो । पछिल्ला वर्षहरुमा हेर्दा जहिल्यै बजेटको आकार बढाउने तर खर्च गर्न सरकार चुक्दै आएको छ । पछिल्ला दश वर्षलाई हेर्ने हो भने सरकारले ठूलो बजेट ल्याउने होड चल्ने गरेपनि खर्च अपेक्षित रुपमा हुन नसकेको प्रष्ट पार्छ ।
अर्थ मन्त्रालयकै तथ्यांकहरु हेर्दा आर्थिक २०७२/७३ मा ८ खर्ब १९ अर्बको बजेट ल्याइएकोमा ६ खर्ब १ अर्ब मात्रै खर्च भएको थियो । बजेटको आकार बढाएर २०७३/७४ मा तत्कालीन सरकारले १० खर्ब ४८ अर्बको बजेट ल्याएपनि जम्मा ८ खर्ब ३१ अर्ब मात्रै खर्च भएको थियो । २०७४/७५ मा हेर्दा बजेटको आकार १२ खर्ब ७८ अर्ब पुगेको देखिन्छ । खर्च भने सो वर्षमा १० खर्ब ८४ अर्ब मात्रै भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा आइपुग्दा बजेटको आकार १३ खर्ब १५ अर्ब पुगेको थियो । सो वर्षमा ११ खर्ब १० अर्ब खर्च भएको थियो भने २०७६/७७ तत्कालीन सरकारले १५ खर्ब ३२ अर्बको ठूलो आकारको बजेट ल्यायो । तर सो वर्षमा त्यसअघिको वर्षमा भन्दा पनि कमजोर अर्थात १० खर्ब ९१ अर्ब मात्रै बजेट खर्च भएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा आइपुग्दा १४ खर्ब ७४ अर्बको बजेट ल्याइएको थियो । सोही वर्ष ११ खर्ब ९६ अर्ब मात्रै खर्च भयो । २०७८/७९ मा १६ खर्ब ३२ बजेट ल्याइएपनि १३ खर्ब १० मात्रै बजेट खर्च भएको थियो । त्यस्तै, २०७९/८० मा बजेटको आकार १७ खर्ब ९३ अर्ब पुग्यो तर सो वर्षमा १४ खर्ब २१ अर्ब बजेट खर्च भएको तथ्यांकले देखाउँछ । त्यस्तै, अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा बजेटको आकार केही कम गरेर १७ खर्ब ५१ अर्बको बजेट ल्याइएकोमा १४ खर्ब ८ अर्ब बजेट खर्च भएको थियो ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ल्याउनुभएकोमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा पनि कम बजेट खर्च भएको छ । जसले बजेट निर्माण गर्ने अधिकारीहरुको क्षमतामाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । अहिले सम्म चालु आर्थिक वर्षको बजेट १२ खर्ब २१ अर्ब मात्रै कार्यान्वयन भएको तथ्यांकले देखाउँछ ।
अघिल्लो वर्षको जति पनि बजेट खर्च नगरेको सरकारले आगामी वर्षका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको १९ खर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउँदैछ । वैदेशिक सहयोगमा संकुचन, राजश्व समेत खुम्चिरहेकै बेला सरकारले ठूलो आकारको बजेट ल्याउन भन्दा पनि कार्यान्वयनमुखी बजेट ल्याउनुपर्नेमा विज्ञ तथा निजी क्षेत्रले बताउँदै आएका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकारलाई बजेटमा सुझाव दिएको सुझावमा पनि हचुवाको भरमा आकार नबढाउन भनेको छ । महासंघले दिएको सुझाव अनुसार अबको कम्तीमा दुई वर्ष बजेटको आकार तय गर्दा राजश्वको वृद्धिदर जति नै बजेटको आकार वृद्धि गर्नुपर्छ । यस्तो बेलामा सरकारले बढिभन्दा बढि खर्च गर्नुपर्ने केही अर्थशास्त्रीहरुको भनाइ छ । तर सन १९७० को दशकताकाको सरकारले दैनिक खर्च सञ्चालन कम गर्ने, निजी क्षेत्र र सर्वसाधारणलाई करको दर कम गरी उत्पादन र उपभोग बढाउने विषय पनि प्रमुखताका साथ आएको देखिन्छ । त्यसैले तत्काल सुधारका लागि पूजींगत खर्च बढाउने र उपभोग बढाउने नीति लिनुपर्छ । ऋण लिएर साधारण खर्च धेरै गर्नु उपयुक्त हुँदैन ।
यसो त आगामी बर्षको बजेट ल्याउने अघिल्ला दिनसम्म संसदमा अवरोध छ । भोलि नै बजेट ल्याउनुपर्ने सरकारलाई संवैधानिक बाध्यता छ । संसद् खुल्ने, नखुल्ने अझै निर्क्यौल भएको छैन । खासगरी प्रमुख प्रतिपक्ष दलले गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग्दै संसद् अवरुद्ध गरिरहेको छ । जसकारण बजेट अधिवेशन नै प्रभावित भइरहेको छ । संसद् अवरुद्ध भएकै कारण सरकारले आर्थिक सर्वेक्षण समेत ल्याउन सकेको छैन ।
