काठमाडौँ । भारतले पछिल्ला वर्षहरूमा अपनाएको डिजिटल पूर्वाधार सुधार अभियानले कर प्रणालीमा ऐतिहासिक परिवर्तन ल्याएको छ । “Zee News” मा प्रकाशित पछिल्लो रिपोर्ट अनुसार, कर फिर्ती (रिफण्ड) प्रक्रिया विगतको तुलनामा ४७४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ, जुन नागरिकमैत्री शासन र पारदर्शितातर्फको ठूलो फड्को मानिएको छ ।

भारत सरकारको “डिजिटल इन्डिया” अभियान अन्तर्गत कर प्रशासनमा ई-फाइलिङ, स्वत: सत्यापन, र समयमै रिफण्ड प्रणालीको समावेशले करदाताहरूको अनुभव सुधारिएको छ । पहिले महिनौं लगाउने रिफण्ड प्रक्रिया अहिले केही दिनभित्रै सम्पन्न हुन थालेको छ, जसले विश्वासको वातावरण सिर्जना गरेको छ ।

बैंक खातामा सोझै फिर्ती रकम जम्मा हुने प्रणाली, मोबाइल एसएमएस र ईमेल सूचनाको समन्वय, र कर पोर्टलको प्रयोगकर्ता-मैत्री सुधारहरूले करदाताको संख्या मात्र नभई कर अनुपालन दर पनि उल्लेखनीय रूपमा बढाएको देखिन्छ ।

रिपोर्ट अनुसार, विगतमा ‘रिफण्ड घोटाला’ र कर विभागको ढिलासुस्तीप्रति व्यापक असन्तोष देखिँदै आएको थियो । अहिले भने आन्तरिक लेखापरीक्षण, डिजिटल ट्र्याकिङ र कृत्रिम बुद्धिमत्ताको प्रयोगमार्फत कर प्रणाली बढी जवाफदेही र समावेशी बन्न थालेको छ ।

यसले भारतलाई न केवल विकासशील मुलुकहरूमाझ आधुनिक कर प्रशासनको नमूना बनाएको छ, यो प्रणालीले नेपालजस्ता देशहरूका लागि समेत डिजिटल गभर्नेन्स र आर्थिक पारदर्शितातर्फको बाटो देखाएको छ । कर प्रणालीलाई प्रविधिसँग एकीकृत गर्नु भनेको केवल दक्षता वृद्धि होइन, नागरिक-राज्य सम्बन्धमा विश्वासको सेतु निर्माण गर्नु हो- जुन भारतले उदाहरणीय ढंगले प्रस्तुत गरिरहेको छ ।