काठमाडौँ । भारत र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीचको बहुप्रतीक्षित व्यापार सम्झौता जुलाई ८ अगावै सार्वजनिक हुने संकेतहरू देखिएका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको सम्भावित पुनः निर्वाचन र त्यसपछि लागु हुने नयाँ ट्यारिफ नीति अगावै दुवै देश तीव्र रूपमा वार्ताको अन्तिम चरणमा छन् ।
भारत र अमेरिका सन् २००५ देखि रणनीतिक साझेदारको रूपमा अगाडि बढिरहेका छन् । तर व्यापार सम्बन्धमा समय-समयमा विवाद पनि देखिँदै आएको छ । अमेरिकी पक्षले बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार, कृषिजन्य वस्तुहरू, र ई-कमर्स क्षेत्रमा सुधारको माग गर्दै आएको छ । भारतले भने सस्तो औषधि निर्यात, डिजिटल सेवा कर, र स्टार्टअप अनुकूल कर प्रणाली जस्ता विषयहरूमा आफ्ना प्राथमिकता राख्दै आएको छ ।
पछिल्ला साताहरूमा भारतका उच्च अधिकारीहरूले वाशिङ्टनमा निरन्तर वार्ता गरेका छन् । डिजिटल व्यापार, रक्षा प्रविधि, र हरित उर्जा जस्ता क्षेत्रमा दीर्घकालीन साझेदारी सुनिश्चित गर्न संयुक्त कार्यदलहरू गठन गरिएका छन् । यसबीच, अमेरिकी वाणिज्य सचिवले भारतलाई एशियाको ‘अर्को विकास इञ्जिन” को रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।
यो सम्झौता केवल आर्थिक लाभको कुरा होइन, भू-राजनीतिक सन्देश पनि हो । चीनको प्रभावलाई सन्तुलनमा राख्ने र ‘इन्डो-प्यासिफिक’ क्षेत्रमा लोकतान्त्रिक राष्ट्रहरूको सहकार्य बढाउने उद्देश्यले यो सम्झौता रणनीतिक दृष्टिले पनि महत्त्वपूर्ण मानिएको छ । सम्झौता सफल भएमा भारतमा लगानी प्रवाह तीव्र हुने र स्टार्टअप, कृषिसम्बन्धी प्रविधि, तथा साइबर सुरक्षा क्षेत्रमा व्यापक अवसर सिर्जना हुने विश्वास गरिएको छ ।
