काठमाडौँ । सहकारी संस्था विश्वभरि वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्ने एक प्रभावकारी माध्यमका रूपमा स्थापित छन् । विशेष गरी ग्रामीण तथा आर्थिक रूपमा पछाडि परेका समुदायहरूमा सहकारीहरूले वित्तीय समावेशिता ल्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् । यद्यपि सहकारीहरूको पारदर्शिता, जवाफदेहिता र जोखिम व्यवस्थापनप्रति चासो बढ्दै जाँदा, अन्तर्राष्ट्रिय बहस यसबारे उठेको छ- ‘के सहकारीको नियमन केन्द्रीय बैंकले गर्नु उपयुक्त हो?’ अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा हेर्दा,
केन्द्रीय बैंकद्वारा नियमन हुनुको औचित्य (पक्षमा तर्कहरू):

१. वित्तीय स्थिरताको संरक्षणः सहकारीहरूले सर्वसाधारणको निक्षेप संकलन गरेर कर्जा प्रवाह गर्ने कार्य गर्छन् । यदि ठूला सहकारी संस्थाहरू असफल भएमा समग्र वित्तीय प्रणालीमा गम्भीर असर पर्न सक्छ । केन्द्रीय बैंकले नियमन गरेमा जोखिमको मूल्याङ्कन र व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन्छ ।

२.प्राविधिक दक्षता र अनुभवी नियामक संयन्त्रः केन्द्रीय बैंकहरूसँग लेखापरीक्षण, जोखिम व्यवस्थापन, निरीक्षण तथा नीति निर्माणमा विशेषज्ञता हुन्छ । यसले सहकारीहरूको दक्षता वृद्धि गर्न सहयोग गर्छ ।

३.नियमन प्रणालीमा समन्वयः सबै वित्तीय संस्थाहरू एउटै नियामक मातहतमा रहेमा दोहोरो व्यवस्थापन हट्छ, नीति समन्वय सहज हुन्छ र सेवाग्राहीहरूका लागि समान सुरक्षा सुनिश्चित हुन्छ ।

केन्द्रीय बैंकद्वारा नियमन नहुनु पर्ने तर्कहरू (विपक्षमा तर्कहरू):

१.स्वायत्तता र सदस्य सहभागितामा असरः सहकारीहरू सदस्यद्वारा सञ्चालित संस्था हुन् । कडाइपूर्ण नियमनले साना सहकारीहरूलाई प्रशासनिक झन्झटमा पार्न सक्छ र स्थानीय स्वायत्तता कमजोर बनाउँछ ।

२.दोहोरो नियमनको समस्याः धेरै देशहरूमा सहकारीहरूलाई सहकारी मन्त्रालय वा स्वतन्त्र नियामक निकायले नियमन गरिसकेका छन् । फेरि केन्द्रीय बैंकद्वारा नियमनले द्विविधा र जटिलता ल्याउन सक्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा हेर्दा, सहकारी संस्थाहरूको नियमनमा एउटै उत्तर लागू हुँदैन । केन्द्रीय बैंकद्वारा नियमन उपयुक्त हुन्छ भन्ने तर्क ठूला, व्यवसायिक वित्तीय सेवा दिने सहकारीहरूका लागि सान्दर्भिक छ । तर, साना, स्थानीय, सदस्य–केन्द्रित सहकारीहरूको लागि केन्द्रीय बैंकको कडाइपूर्ण नियमनले संस्थाको आत्मा र पहुँचमा अवरोध ल्याउन सक्छ ।

यसैले, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले देखाउँछ- सहकारी संस्थाहरूको आकार, जोखिम र प्रकृतिअनुसार ‘Differentiated Regulatory Framework’  फरक नियामक नीति आवश्यक छ । कतै केन्द्रीय बैंक, कतै स्वायत्त सहकारी नियामक, कतै सहकारी विभाग — सबै संयोजनमा आधारित समन्वित प्रणालीले सहकारीको सशक्त विकास सम्भव बनाउँछ ।

केही उदाहरणसहित :

१. भारत :

नियामक
-सहकारी बैंकहरूलाई भारतीय रिजर्भ बैंकले नियमन गर्छ ।

-अन्य गैर-बैंक सहकारी संस्थाहरू (जस्तै बचत तथा ऋण सहकारी) लाई राज्य सरकारअन्तर्गतको सहकारी विभागले नियमन गर्छ ।

उदाहरण

-अर्बन कोओप्रेटीभ बैंकलाई आरबिआईले प्रत्यक्ष नियमन गर्छ ।  पूँजी पर्याप्तता, ऋण नीतिहरू, खाताको निरीक्षण आदि ।

-सहकारी अर्बन कोअपरेटिभ बैंक लिमिटेड एक युसीबि हो जसलाई आरबिआईले नियमन गर्छ ।

२. नेपालः

नियामक
-बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई सहकारी विभागले नियमन गर्छ ।

-नेपाल राष्ट्र बैंकले सिर्जनात्मक वित्तीय संस्था जस्ता वित्तीय संस्थालाई नियमन गर्छ, जुन सहकारीजस्तै काम गर्छन् तर पूर्ण सहकारी होइनन् ।

उदाहरणः

-नेपाल फेडरेशन या सेभिङ्ग एण्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ युनियन लिमिटेड सहकारीहरूको संघ हो, जुन सरकारी नियमनभन्दा बढी सहकारीहरूबीच समन्वय गर्ने संस्था हो ।

३.केन्या:

नियामक

-सहकारी बैंकहरू (SACCOs) लाई SACCO Societies Regulatory Authority (SASRA) नामक स्वतन्त्र निकायले नियमन गर्छ ।

उदाहरणः

-Harambee SACCO एउटा ठूलो सहकारी संस्था हो जसलाई SASRA ले नियमन गर्छ ।

४.क्यानाडा :

नियामक

-सहकारी संस्थाहरूलाई प्रान्तअनुसार छुट्टाछुट्टै नियामक निकायले नियमन गर्छ ।

-वित्तीय सहकारीलाई प्रान्तीय वित्तीय नियामक निकायले नियमन गर्छ ।

उदाहरणः

-Vancity Credit Union लाई British Columbia Financial Services Authority (BCFSA) ले नियमन गर्छ ।

-केन्द्रीय बैंकले सहकारी संस्था नियमन गर्ने अभ्यास केही देशमा देखिन्छ (जस्तै भारतमा UCBs)।

-अन्य धेरै देशमा सहकारीका लागि छुट्टै नियामक निकाय वा सरकारी विभाग रहने गरेका छन्।

त्यसैले, ‘केन्द्रीय बैंकले सबै सहकारी नियमन गरून’ भन्दा स्तरअनुसार र जोखिमअनुसार नियामक व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने धारणा आजका दिनमा धेरै देशहरूले अपनाइरहेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा सहकारी संस्थाको नियमन विभिन्न देशमा फरक-फरक निकायले गर्ने गरेका छन् । कतिपय देशमा केन्द्रीय बैंकले सहकारीलाई नियमन गर्छ भने कतिपय देशमा छुट्टै नियामक निकाय वा मन्त्रालयले नियमन गर्ने व्यवस्था हुन्छ ।

नेपालको सन्दर्भः

नेपालमा हाल सहकारीहरूलाई सहकारी विभागले नियमन गर्दै आएको छ । तर, वित्तीय सहकारीहरूका लागि ‘सहकारी मापदण्ड तथा निर्देशन २०८१’ ले केही महत्त्वपूर्ण व्यवस्था लागू गरेको छ ।

मुख्य प्रावधानहरूः

-न्यूनतम पूँजी मापदण्ड

-निक्षेप सुरक्षाका उपायहरू

-कर्जा सीमा र जोखिम मूल्याङ्कन प्रणाली

-पारदर्शी व्याज दर नीति

-लेखा परीक्षण प्रणाली

-केवाईसी र सीआइसीमा आबद्धता अनिवार्य

-रिस्क म्यानेजमेन्ट फ्रेमओर्क अपनाउने

-डिजिटल प्रणालीको प्रबर्द्धन

यी व्यवस्थाहरू नेपाल राष्ट्र बैंकले सिफारिस वा प्रत्यक्ष रूपमा मार्गदर्शन गर्दै आएको छ ।

तसर्थ, ‘Differentiated Regulatory Framework’ -सहकारीको प्रकृति, आकार र जोखिम अनुसार फरक नियमन नीति आवश्यक छ । सहकारीहरूको सशक्तिकरण, पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न नियमन आवश्यक छ । तर नियामकको चयन गर्दा सहकारीहरूको मौलिक विशेषता र उद्देश्यलाई प्राथमिकतामा राख्दै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार लचिलो र समन्वित प्रणाली निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

अन्तराष्ट्रिय सन्दर्भमा हेर्दा, सहकारी संस्थाहरूको नियमनमा एउटै उत्तर लागू हुँदैन । केन्द्रीय बैंकद्वारा नियमन उपयुक्त हुन्छ भन्ने तर्क ठूला, व्यवसायिक वित्तीय सेवा दिने सहकारीहरूका लागि सान्दर्भिक छ । तर, साना, स्थानीय, सदस्य-केन्द्रित सहकारीहरूको लागि केन्द्रीय बैंकको कडाइपूर्ण नियमनले संस्थाको आत्मा र पहुँचमा अवरोध ल्याउन सक्छ ।

‘यो लेख विभिन्न राष्ट्रिय पत्रपत्रिका, सहकारी सम्बन्धी प्रचलित कानुन, नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशिका, शोधपत्रहरू तथा इन्टरनेट स्रोतहरूबाट संकलन गरिएका सामग्रीहरूको आधारमा तयार गरिएको हो ।’

(धुर्ब भुसालको लेख)