काठमाडौं । चिनियाँ लगानीमा बनिरहेको विभिन्न परियोजनाहरु निमार्ण कार्यमा ढिलाइ हुँदा आयोजनाको लागत र मुद्रास्फिति बढेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । विश्वका विभिन्न मुलुकहरुमा पूवार्धार निमार्ण हुने मुलुकले त्यसको व्यवभार व्यहोर्नु परेको भन्दै चिनियाँ कम्पनीहरुलाई काम दिन बन्दसमेत गरिएको छ । नेपालमा भने चिनियाँ कम्पनीहरुले विगत लामो समयदेखि राज गरिरहेका छन् । न त उनीहरुले समयमा नै काम गर्न सकेका छन्, न त काम लिन नै छोडेका छन् । नेपाल सरकारले पनि त्यस्ता काम गर्न नसक्ने चिनियाँ कम्पनीहरुलाई बिदा गर्न सकेको छैन । पछिल्लो समय दार्चुलाको ३० मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत परियोजना निमार्णमा पनि चनियाँ कम्पनीले यस्तै व्यवहार देखाएको छ । सरकारी स्वामित्वको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उक्त जलविद्युत परियोजनाको निमार्ण कार्य चिनियाँ कम्पनी चाइना गेझौबा ग्रुप कम्पनी लिमिटेड (सीजीजीसी)लाई सन् २००६ ठेक्का दिएको थियो ।
उक्त परियोजना सन् २०११ को जूनमा अनुमानित लागत ७ अर्ब ५० करोडमामा सम्पन्न हुने थियो । परियोजना पूर्ण हुँदासम्म मूल्य वृृद्धि हुँदा थप दुई अर्ब लाग्नसक्ने अनुमान गरिएको थियो । चिनियाँ ठेकेदारले जनवरी २००७ मा परियोजनाको काम सुरु गरे र सन् २०१८ मा काम सक्ने भन्दै उक्त परियोजनाको लागत १६ अर्ब पुर्याए। यो लागत सुरुवाती सम्झौताका क्रममा गरिएको लागत हनुमानको दोब्बरभन्दा बढी हो । सन् २०१४ मा चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले करिब १८ महिनाभन्दा बढी समय काम रोकेका थिए । काम रोक्नुमो उद्देश्य परियोजनामा थप एक अर्ब १० करोड सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने रहेको थियो । अनुमानित लागतभन्दा दोब्बर बढी खर्च भइसकेको परियोजनामा यसरी पटक पटक काम रोक्दै सरकारलाई रकम थप गर्न माग गरेको थियो । निजी क्षेत्रले प्रति मेगावाट १८ करोडमा काम सम्पन्न गर्ने भए पनि चिनियाँ कम्पनीले भने ५४ करोड प्रति मेगावाटका दरले काम गरेको पाइएको छ ।
समयभन्दा सात वर्ष ढिलो गरी काम सम्पन्न गरेको चिनियाँ कम्पनीले नेपाल सरकारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुको साटो उल्टै दोब्बर रकम लिएको पाइएको छ । उक्त परियोजनामा भ्रष्टाचार भएको तत्कालनी नेपालको सार्वजनिक लेखा समितिले निगारनी गरेको थियो । काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासले चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको सिभिल ठेकेदार चाइना गेझौबा ग्रुप कम्पनी लिमिटेड (सीजीजीसी) ले उठाएको मुद्दाको समाधान गर्न नेपाली परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको छ ।
चिनियाँ कम्पनीले गुनासो गरेको छ कि जनवरी २००७ मा परियोजना निर्माण को सुरुवातपछि भुक्तानी ढिलो गरिएको र नेपालको विद्युत प्राधिकरणले धेरै कामहरु अधुरै छोडेको आरोपसमेत लागेको छ । चिनियाँ कम्पनीले सुरुमा बैंक ग्यारेन्टी राखेको ३१ करोड २० लाख रुपैयाँ फिर्ता पाउनुपर्ने माग गरेको छ । उक्त माग सम्बोधन गर्न दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई दबाब दिएको पाइएको छ । चिनियाँ गेझौबा ग्रुप कम्पनी लिमिटेडद्वारा ढिलाइ आकस्मिक अथवा जानीबुझेर जे भए पनि चिनियाँ कम्पनीहरुमा निर्भर गर्दा प्रतिकूलता र चुनौतीहरुको सामना गर्नुको साटो दोब्बर लगानी लाग्ने र समयमा काम नसक्ने समस्या झेल्नुपर्ने प्रष्ट भएको छ ।
