काठमाडौँ । गायक योगेश्वर अमात्यको जग्गाको नक्कली लालपूर्जा लगायतका डकुमेन्ट बनाई भू-माफियाहरुले सो किर्ते कागज देखाएर १९ करोड ऋण लिएको प्रकरमा अहिले सीआइबीले र नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुसन्धान गरिरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा बैंकका उच्च अधिकारीहरुकै दोष भएको भेटिएको समाचार बाहिर आएपनि पनि सो प्रकरणमा बैंकलाई जोगाउनेगरी केन्द्रीय बैंकको प्रतिवेदन बनेको चर्चा पनि चल्न थालेको छ । यता सीआइबीले पनि यो प्रकरणमा अनुसन्धान सकीसकेको छैन । तर सीआइबीले पनि प्राविधिक दायित्व नभएका भ्यालुएटर र बैंकका कनिष्ट कर्मचारी सोनु ठाकुरलाई मात्र हिरासरमा लिएर पक्राउ गरेपछि यो प्रकरणमा ठुलाहरुलाई उम्काउने नै खेल त भएको छैन ? भन्ने प्रश्न स्वाभाविक उब्जेको छ । भ्यालुअर्स एसोसिएसनले पनि यो प्रकरणमा ठुलालाई जोगाएर आफ्ना निर्दोष सदस्यलाई पक्राउ गरिएको भन्दै हाल कुमारी बैंकको कुनै कर्जाको फाइलउपर भ्यालुएसनको काम नगर्ने निर्णय गरेको छ । तर बैंकको यो प्रकरणमा बैंकका कामु सीइओ अनुजमणि तिमिल्सीना र यो प्रकरणका मुख्य योजनाकार कुसन प्रधानबीचको कनेक्सन, डेपुटी सीइओ मनिस तिमिल्सीनाले गरेको सदर र बैंकका अन्य कर्मचारीहरुले पनि फाइलमा गरेको सदरको भित्री तथ्यसम्म हेर्ने हो भने घटनामा मिलेमतोको गन्ध पाउन गाह्रो छैन । बैंकको यो प्रकरणमा तानिएका तिमिल्सीनाद्वयलाई बैंक छोड्न दबाब पर्दा पनि उनीहरु उल्टै यो केस मिलाउन भनेर लागेका छन् । बैंकका डेपुटी सीइओ मनिस तिमिल्सीना आफ्ना कर्मचारीकै गल्ती भएको रटान लगाउन छोडेका छैनन् भने दोषी भए आफ्ना सीइओलाई पनि कारवाही हुनुपर्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ।
रिस्क र क्रेडिटको ‘ओके’, डेपुटी सीइओको सदर र कामु सीइओको अप्रुभल !
नक्कली कागज उपर ऋण दिइएको यो किर्ते कागजको बन्डल कोहि एकलेमात्र हेरेर फाइल सदर गरिएको छैन । यो कर्जा प्रवाह प्रकरणमा अधिकांस डकुमेन्टहरु नक्कली छन् । यो ऋण दिंदा बैंकका अनेक तहमा यो फाइल पुगेको छ । रिस्क विभागले रिस्कबारे हेरेको छ भने क्रेडिटले पनि फाइलबारे विवरण हेरेको छ । रिस्क विभागका प्रमुख एवम् बैंकका सहायक महाप्रबन्धक बिकाश खनालले यो फाइल हेरेका छन् । सीआइबीले संकलन गरेको कागजातअनुसार उनले पनि सो फाइलमा हस्ताक्षर गरेका छन् । त्यस्तै क्रेडिट विभागका प्रमुख एवम् बैंकका प्रबन्धक भुसण तन्डुकार, बैंककै प्रबन्धक तथा बागमती प्रदेश प्रमुख प्रविन झाले पनि यो फाइललाई सदर गरेका छन् । अहिले बिकाश खनालबाहेक सबै बिदामा छन् । बिकाश खनाल भने आफ्नो बिदा सक्काएर काममा फर्केका छन् । अन्य कर्मचारीहरु सीइओ र डेपुटी सीइओ पनि यो प्रकरणमै बिदामा भएकाले नैतिक रुपमा पनि कार्यालयमा हाजिर नहुनेगरी बिदा लिएर बसेका छन् । बैंकमा कर्जा प्रवाहको प्रक्रिया हेर्ने हो भने मोफसलको ब्रान्चबाट फाइल आएको देखिन्छ र सो कर्जा बैंकको न्युरोड शाखाबाट प्रवाह भएको देखिन्छ । यो प्रकरणमा एउटा हदबन्दीको ‘क्लू’ छ, जसले सो ‘कर्जा प्रवाह सरासर गैरकानुनी छ’ भन्ने स्पष्ट संकेत गर्छ ।
हदबन्दीको सो क्लू, जसलाई रिस्कले बेमतलव सदर गरिदियो…
यो प्रक्ररणमा १९ करोडको कर्जा प्रवाह हुँदा १२ विघा जग्गा धितोमा राखिएको छ । तर जहाँको जग्गा धितोमा राखिएको छ, सो ठाउँमा जग्गाको हदबन्दी नै ११ विघाको छ । अर्थात ११ विघा भन्दा बढी जग्गा नै कसैले राख्न पाउँदैन । हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा कोहि एक कम्पनीका नाममा राखिएकै कारण सो १२ बिघा जग्गा हदबन्दीभन्दा बढी भएको भन्दै मालपोतमा पहिला नै रोक्का थियो । तर सो ठाउँमा ११ विघा जग्गाको हदबन्दी छ भन्ने थाहा पाउँदा पाउँदै बैंकले सो कर्जा सदर गरेको छ । अर्थात सो जग्गा सक्कली नै भएको भएपनि जग्गा कर्जा प्रवाहका लागि मालपोतमा रोक्का हुन सक्दैनथियो । तर बैंकले यो हदबन्दीको ‘क्लु’लाई बेमतलब गरेको छ । बैंक स्रोत भन्छ- ‘यसअघि हदबन्दीकै कारण कतिपय जग्गा रोक्का हुन नसक्दा धेरै फाइलहरु रोकिएका थिए । तर यो प्रकरणमा बैंकले यो हदबन्दीको केसलाई हेरेकै देखिएको छैन । बैंकमा तलदेखि माथिसम्म सबै मिलेमतो भएकै कारण यहाँ कसैले यो केस हेर्ने कुरा पनि भएन । हुन त सबै काम नक्कली थियो भन्ने सबैजसोलाई थाहा भएका कारण यो हदबन्दीको सामान्य कुरालाई हेरिराख्नुपर्ने कारण पनि कसैले देखेन । तर कसैले राम्रै तरिकाले सक्कल कागज बोकेर १२ बिघा जग्गा धितोमा राख्न आयो भने उसको मालपोतको रोक्का नभएकै कारण ऋण प्रवाह हुँदैन । मालपोतले रोक्का नै दियो भने पनि रिस्कले कानुन बाझियो भनेर फाइल रोकिदिने सम्भावना ठुलो हुन्छ । ‘
रिस्क विभागका प्रमुख के भन्छन् ?
‘नक्कली कागज त एउटा पाटो भयो । हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा रोक्का भएर आएको छ भनेपछि त्यस विषयमा बैंकले किन बुझेन ? बैंकका रिस्क विभाग प्रमुख बिकास खनाल आफ्नो कमजोरी घुमाउरो पारामा स्वीकार्दै भन्छन्- ‘कतिपय जग्गा हदबन्दी भन्दामाथि रोक्का भएर पनि आउँछ । त्यसैकारण यस विषयमा हामीले त्यति ध्यान दिएनौं । तर हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा छ भनेर अप्रुभल नोट नलेख्नुचाहिं अलि कमजोरी भयो ।’ ‘यस प्रकरणमा हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा रोक्का भएको विषयमा बैंकले किन हेरेन ?’ भन्ने हाम्रो प्रश्नमा विभागका प्रमुख बिकास खनाल भन्छन्- ‘हामीले राष्ट्र बैंकको कानुनअनुसार धितोमा कति रिस्क छ मात्रै हेर्ने हो ।’
‘अनि एउटा कानुनले बर्जित गरेको काम गर्दा अर्को कानुनमात्र देखाएर उम्किन पाइन्छ ? तपाईंले हदबन्दी भन्दा बढीचाहिं छ है जग्गा भनेर अप्रुभल नोट लेख्नुपर्दैन ?’ हाम्रो प्रश्नमा खनाल भन्छन्- ‘अँ ! त्यहाँचाहिं अलि भुल भयो ।’
यसअघि बैंक अफ काठमाण्डुको किर्ते प्रकरणमा रिस्क विभागका प्रमुखलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरेको थियो । तर खनाललाई भने यो प्रकरणमा ‘माथिकै सेटिङ’मा जोगाइएको चर्चा बैंकमा छ । यसो त बैंकका कामु सीइओ अनुजमणि तिमिल्सीनालाई पक्राउ गरिएको भए उनी पनि पक्राउ पर्थे । तर तिमिल्सीनाले आफुलाई पक्राउ हुनबाट जोगाउँदा त्यसको फाइदा खनालले पाएका छन् । यता सीआइबीले बैंकका कामु सीइओ र डेपुटी सीइओ सहित अरु कर्मचारीहरुलाई बयानसमेत लिएको छ । तर खनाल आफु किरिया बिदामा भएकाले आफुले सीआइबीलाई बयान दिन पाईनसकेको बताउँछन् । ‘म बिदामा थिएँ । बाबा बित्नुभएकाले किरिया बिदा लिएको थिएँ । त्यसपछि फेरी एनुअल बिदा थपें । दुई दिन भो बैंक आएको छु । त्यसैले सीआइबीले मसँग बयान लिइसकेको छैन ।’ तर सीइओकै सल्लाहमा उनले बिदा थप गरी केहि दिनअघि मात्र बैंक आएको बैंक स्रोतको दाबी छ । यो प्रकरणमा तानिएका अन्य कर्मचारीहरु अहिले पनि बिदामै छन् । बैंकका कामु सीइओ अनुजमणि तिमिल्सीना बिदामा बसेर पनि सेटिङ मिलाउन बैंक आइरहेका छन् । डेपुटी सीइओ मनिस तिमिल्सीना पनि आक्कल झुक्कल बैंक आइरहेका हुन्छन् । बैंक स्रोतका अनुसार यो प्रकरणलाई कसरी मिलाउने भन्ने विषयमा ‘सेटिङ’ मिलाउन कामु सीइओ र डेपुटी सीइओ बैंक आइरहेका छन् ।
यसो त यो प्रकरणमा जोगिन बैंकका कामु सीइओ र डेपुटी सीइओले २५-२५ लाख र तलकाले १०-१० लाख उठाएर विभिन्न निकायलाई प्रभावमा पारिरहेको चर्चा पनि चलेको छ बैंकमा । तर यस विषयमा खनाल भन्छन्-‘नाई ! यो विषयमाचाहिं मलाई थाहा भएन ।’
क्रेडिट विभागका तत्कालीन प्रमुख भन्छन्- ‘यो केसमा मालपोतमा रोक्का नै नहुनुपर्ने थियो ‘
यता बैंकका तत्कालीन क्रेडिट विभागका प्रमुख भुसण तन्डुकार पनि हदबन्दी भन्दा माथिको जग्गा मालपोतमा रोक्का नै नहुने बताउँछन् । ‘हदबन्दी भन्दा माथिको जग्गा नै रोक्का हुँदैन । हदबन्दी भन्दा माथिको जग्गा उपर लोन नै प्रोसेस हुँदैन ।’ अर्थ सरोकारसँग कुराकानी गर्दै उनले भने । ‘
‘अनि यो केसमाचाहिं कसरी भयो त ?’ हाम्रो प्रतिप्र्श्नामा उनले यस विषयमा बोल्न नमिल्ने बताउँछन् । यो प्रकरण घटेपछि बिदामा बसका तन्डुकार भन्छन्- ‘अहिले म आफन्त बित्नुभएका कारण बिदामा छु । यो केसमा बैंकको आन्तरिक प्रोसेस हुने हुनाले तपाईंलाई मैले धेरै कुरा भन्न मिल्दैन । आफुले क्रेडिट हेद हुँदा सदर गरेको फाइलको बारेमा सोध्दा उनले अहिलेको क्रेडिट हेडलाई सोध्न सुझाव दिए । ‘ उनले ‘भन्न मिल्दैन’ भन्दा नै केहि गडबड छ कि भन्ने शंका गर्ने ठाउँ छ ।
तपाईंचाहिं किन बिदामा बसेको ?’ भन्ने हाम्रो प्रश्नमा उनले भने- ‘आफन्त बित्नुभएको छ ।’
हामीले फेरी सभ्य पारामा सोध्यौं – ‘को आफन्त हजुर ?’
उनले अनकनाउँदै भने- ‘मेरो कजनको बुवा’ ।
कजनको बुवा भनेको त आफ्नै ठुलाबा वा सानाबा हुनुपर्छ । तर उनले ‘कजनको बुवा हो, आफन्त नै पर्छ ।’ भने । आफ्नै ठुलाबा वा सानाबालाई कसैले पनि कजनको बुवा भन्छ र भन्ने प्रश्न गर्ने ठाउँ पनि छ । तर उनले आफन्त नै बितेको खबर भनेपछि हामीले मानवीय संवेदनालाई ध्यान दिंदै यस विषयमा प्रतिप्रश्न गरेनौं ।
तर उनी केहि कारण देखाएर यहि प्रकरणमा बिदामा बसेका छन् भन्ने बुझ्न गाह्रो छैन । ‘सीआइबीले बयान त लियो नि ?’ भन्ने हाम्रो प्रश्नमा उनी ‘अँ’ मात्र भने । बढी केहि खुलाएनन् ।
यहाँनेर क्रेडिट प्रमुख र रिस्क विभागका प्रमुखकै मत बाझिएको छ । रिस्क विभागका प्रमुखले केहि केसमाहदबन्दी भन्दा माथिको जग्गा पनि रोक्का हुने गरेको दाबी गर्दा क्रेडिट विभागका प्रमुख भने हदबन्दी भन्दा माथिको जग्गा रोक्का नै नहुने दाबी गर्छन् । यो कुराले पनि कुमारी बैंकको किर्ते प्रकरण सहमतिमै भयो भन्ने बुझ्न गाह्रो छैन ।
‘जग्गा सक्कली नै भएपनि कर्जा प्रभाव हुन सक्दैनथियो’ : कानुनविद् न्यौपाने
यसो त कानुनका जानकारहरु पनि यो प्रकरणमाबेलीबिस्तार हेर्दा कानुनविपरित नै भएको दाबी गर्छन् । बैंकिङ कानुनका विज्ञ केके न्यौपाने भन्छन्- ‘हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा एक त राख्न नै पाइन्न । त्यहि राख्न नपाइने भएकाले नै मालपोतले सो जग्गा रोक्का राखेको देखिन्छ । बैंकले हदबन्दी भन्दा माथिको जग्गा रोक्का भएको बारे बुझ्नुपर्थ्यो । रिस्कले अरु सबै ठिक छ तर कानुन बाझिएको छ भनेर स्पष्ट नोट लेखेरमात्र ऋणलाई सदर गर्नुपर्थ्यो । रिस्कले सो काम गरेको देखिएन । उता क्रेडिटले पनि हदबन्दी भन्दा माथिकै जग्गा रोक्का भएको देखेपछी यस विषयमा बुझ्नुपर्थ्यो । सो विभागले पनि बुझेको देखिएन । कतैबाट पनि यो हदबन्दीको केसमा कहीं कतै उल्लेख गरेको नपाइएकाले यसमा मिलेमतो छ भन्ने गन्ध छ।’
उनका अनुसार अनुसन्धानका क्रममा रिस्कका कर्मचारीहरुलाईसमेत हिरासतमै लिएर अनुसन्धान हुनुपर्थ्यो । ‘बैंक अफ काठमाण्डुको प्रकरण ठिक यस्तै हो । सो प्रकरणमा बैंकका पूर्व सीइओ रिस्क विभागका कर्मचारी लगायत सबैलाई पक्राउ गरिएको थियो । तर फरक के छ भने बिओकेको केसमा बैंकले नै पूर्व सीइओ अजय श्रेष्ठ लगायतकाको नाम उल्लेख गरेर जाहेरी दिएकाले उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको थियो भने यो प्रकरणमा सीइओनै तोकेर जाहेरी दिइएको छैन । तर बैंकका भ्यालुएटरलाई समात्ने तर ऋण सदर गर्ने र त्यसमा प्रत्यक्ष भूमिका खेल्नेलाई अनुसन्धानका लागि पक्राउ नगरिनु भने अलि आश्चर्यकै विषय हो । तर सारमा कुरा के हो भने, यो जग्गा नक्कली भएर पनि कर्जा प्रवाह भएर अपराध त भयो नै, यो जग्गा सक्कली नै भएको भएपनि हदबन्दीको कानुनले यो १२ बिघा जग्गा राखेर कर्जा प्रवाह हुन मिल्दैनथ्यो ।’
