काठमाडौँ । सरकारले राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमलाई सुधार एवम् परिमार्जन गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आज अपराह्न ४ बजे सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक आयव्यय प्रस्तुत गर्दै दुर्गम क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीको हवाई उद्धार कार्यलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाइने बताए । त्यसका लागि रु. चार करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । सरकारले महिलाको क्षमता विकास र महिला सशक्तिकरणका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । “अर्थमन्त्री शर्माले भने, “लामो दूरी हिँडेर विद्यालय आउने छात्राहरुका लागि सुरक्षा र शैक्षिक स्तर वृद्धि गर्न छात्रावासको निर्माण गरिने छ, मानसिक बिरामी महिलाहरुका लागि राहत र पुनःस्थाना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।”
सरकारले निःसन्तान महिलाहरुले प्रयोग गर्ने टेस्टट्युब बेबी प्रविधिलाई काठमाडौँबाहिर सरकारी अस्पतालमा विस्तार गर्नाका साथै पारिवारिक हिंसा र अन्य हिंसालाई कम गर्न टोल फ्री नं र गुनासो सुनुवाई संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउने भएको छ । मन्त्री शर्माले विमानस्थल, बसपार्क जस्ता सार्वजनिकस्थलमा प्रहरी महिला सेल र चौबिसै घण्टा खुल्ला रहने हेल्प लाइन स्थापना गरिने र घरेलु हिंसा र यौन हिंसापीडित महिलाहरुलाई अस्थायी आवास सुविधा र कानुनी सेवा उपलब्ध गराउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरिने जानकारी दिए । द्वन्द्वका समयमा यौन हिंसापीडितलाई मनोपरामर्श सेवा उपलब्ध गराउनाका साथै आत्मनिर्भर बनाउन रोजगारीका कार्यक्रम ल्याइने भएको छ । यौन हिंसा पीडितलाई सहयोग गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ । सहरी क्षेत्रमा लैङ्गिकमैत्री शौचालय निर्माण गरिने भएको छ । मन्त्री शर्माले भने, “सङ्घीय तथा प्रदेश राजधानीको प्रशासनिक क्षेत्रमा शिशु स्याहार केन्द्र विस्तार गरिने छ, स्थानीय तहमार्फत एक परियारलाई एक विद्युतीय चुलो अनुदान वितरण गर्ने व्यवस्था गरिने छ र सरकारले सुधारिएको चुलो वितरण गरिने भएको छ ।”
त्यसैगरी सरकारले वडा तहमा महिलाहरुलाई आर्थिक आत्मनिर्भरता, क्षमता विकास र महिला अधिकारसम्बन्धी तालिम प्रदान गर्नाका साथै वडा तहमा महिला सचेतना, महिला अधिकार नेतृत्व विकास र महिलाहरुको समस्याबारे छलफल गर्न महिला सभाको आयोजना गने भएको छ । लैङ्गिक बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने छ । लैङ्गिक असमानता सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउन लैङ्गिक मूल प्रवाहीकरणका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नाका साथै लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध शून्य सहनशीलता नीति लिएको र अभियोजन तथा कारबाहीलाई तीव्र पारिने बजेटमा व्यवस्था छ । लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरुको सम्बन्धमा समाजमा रहेको भ्रम हटाउन विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सम्मान पूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार प्रवद्र्धनका लागि अपाङ्गमैत्री रोजगार तथा स्वरोजगार कार्यक्रममार्फत आत्मनिर्भर बनाउनाका साथै असहाय अपाङ्गता भएका व्यक्ति हिंसामा परेका बालबालिका र महिलाहरुको उद्धारका लागि आवास गृह निर्माण गरिने भएको छ । जटिल प्रकृतिका अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई निःशुल्क उपचार गरिने छ । नेपाल साङ्केतिक भाषा स्थापना गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाउनाका साथै ब्रेललिपिका पाठ्यपुस्तक निःशुल्क उपलब्ध गराउँदै सरकारले नेपाललाई सडक बालबालिका मुक्त राष्ट्र बनाउने भएको छ । वृद्धाश्रम भवन निर्माणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका लागि एक अर्ब ७७ करोड बजेट विनियोजना गरिएको छ ।
