काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले साउन पहिलो साता मौद्रिक नीति ल्याउँदैछ । गभर्नरको नेपाल राष्ट्र बैंकमा पुनारगमनपछिको पहिलो मौद्रिक नीति, र त्यसमा पनि तरलता संकट र बैंकहरुको मर्जरको तिब्र माहोलसँगै आउन लागेको मौद्रिक नीतिको सबै प्रतिक्षारत छन् । अर्कोतर्फ नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको ४-१२ को सेयर कर्जा नीतिका कारण सेयर बजारमा समस्या देखिएको विश्लेषण भईरहेका बेला सो नीति परिमार्जन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषय पनि सबैको चौतर्फी चासो छ । समग्रमा देशको आर्थिक स्थिति नै संकटमा परेको विश्लेषण भईरहेका बेला आउन लागेको नीतिको खास चर्चा छ बजारमा । आखिर मौद्रिक नीति कस्तो आउनुपर्छ त ? विभिन्न सरोकारवाला व्यक्ति, विज्ञ लगायतकाको धारणा लिने क्रममा हामीले नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर चिरन्जीवी नेपालसँग पनि यस विषयमा कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ अर्थ सरोकारकर्मी सुदर्शन श्रेष्ठले उनै गभर्नर नेपालसँग गरेको संक्षिप्त कुराकानी :
मौद्रिक नीति भनेको बजारको वित्तीय स्थायित्वका लागि आउने कुरा हो । र त्यसले मुख्य कुरा भनेकै वित्तीय स्थायित्वलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । नीति अहिलेको आवश्यकता र देशको स्थिति अनुसार आउनुपर्छ भन्ने मेरो सुझाव र अपेक्षा दुवै हो । नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिका देशको बित्तिय स्थायित्व निर्माणमा उल्लेखनीय हुने हुनाले सोहि अनुसारको मौद्रिक नीति आउनुपर्छ ।
४/१२ को नीति ल्याउनुपर्ने जरुरी थियो वा सोहि व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। ४/१२ को नीति हटाएर प्रतिशत तोकेर बैंकहरुलाई, ‘यति सेयर बजारमा लगानी गर्न दिने’ गरिएको भए राम्रो हुने थियो । पहिला पनि यस्तै गरिएको थियो । यो नीति ठिक छैन भन्ने धेरैले बुझिसके । अव यो नीति परिमार्जन गर्नुपर्छ र परिमार्जन गर्दा नै ठिक हुन्छ जस्तो लाग्छ ।
तरलता आहिले नै समाधान हुने विषय होइन । त्यसकारण कसिलो मौद्रिक नीति आउनैपर्छ भन्ने मेरो कुरा हो। जनताले अब संयमता देखाउने बेला आएको छ । हिजो पैसा सस्तोमा मनपरी गयो, पब्लिकले राख्ने पैसामा समेत ब्याजदर तोकियो १% देखि ५% सम्म, १० किसिमको कर्जाहरु छ्यालब्याल गरेर बजारमा पठाइयो, अनि पैसा आउने ठाउँमा पनि सीमा तोकियो । त्यसकारण पैसा बाहिरबाट आउन गार्हो छ । मुद्रा स्फिति रोक्नलाई पनि ब्याजदर बढनै पर्छ । त्यसले गर्दा अहिलेको स्तिथिमा सरकारले पठाएको पैसालाई पनि व्यवस्थित तरिकाले बजारमा केन्द्रिय बैंकले पठाउनुपर्छ । पहिलाजस्तो सीआरआर ३ % मा राखेर हुँदैन । कोभिडको बेलामा गरिएका पुनरकर्जा, सहुलियत कर्जाका ब्याजदरहरु ,राष्ट्र बैंकको ब्याजदर र राष्ट्र बैंकले बैंकमा राख्ने कोषका दरहरु सबैमाथि पुनर्विचार गर्नुपर्छ । तवमात्र केहिसमय पछि तरलता सहज हुन्छ र वित्तीय स्थायित्व आउँछ । नभए तरलता संकट समाधान वा वित्तीय स्थायित्वको कुनै सम्भावना छैन ।
कर्जा चाहिनेभन्दा बढी विस्तार भयो । बैंकलाई त के समस्या ? नाफा कमाई नै रहेका छन् । तर यसले वित्तीय स्थायित्व खलबलाउने डर भयो । विदेशी संचितिमा सबै भन्दा ठुलो दबाब परेको छ । विदेशी संचिति घट्न नदिन आयातमा पनि रोक लगाउनुपर्ने स्थिति आयो । त्यसैले विदेशी मुद्रा संचितिका लागि कडा भन्दा कडा नीति ल्याउन पर्यो । बजारमा मुद्रा व्यवस्थापन अत्यन्त सक्षम साथ गर्नुपर्यो । त्येसैले बजेटमा ‘लयमा लय मिलाएर’ मौद्रिक नीति ल्याउनु हुदैन । मौद्रिक नीति एकदम कसिलो ल्याएर बजारमा वित्तीय स्थायित्व गर्नुपर्छ ।
गर्नुपर्ने हो । गरेन भने मैले के गर्ने ? (हाँस्दै) सम्बोधन गरेन भने अरु केहि उपाय छैन । मुलुक झन् गार्हो स्तिथिमा पुग्न सक्ने स्थिति रहन्छ।
