बेइजिङ । अमेरिका प्रायोजित उइगर श्रम शोषण रोकथाम ऐन जुन २१ बाट लागू भएपछि सिन्जियाङ प्रान्तमा जबर्जस्ती श्रममा लगाएर उत्पादित चिनियाँ सामानको आयात अब रोकिने भएको छ। उक्त ऐनले ‘उत्तरी स्वायत्त क्षेत्र सिन्जियाङबाट उत्पन्‍न हुनेु’ वस्तुहरूलाई लक्षित गरेको छ । अमेरिकीहरूले सिनजियाङमा ‘मुस्लिम अल्पसंख्यकका हजारौँ बन्दीहरूलाई जबरजस्ती श्रम र अन्य दुर्व्यवहारको सिकार बनाउनु’ दर्जनौं सामूहिक नजरबन्द शिविरहरू छन् । चिनियाँ सरकारले उक्त आरोप खारेज गर्दै पश्चिमालाई उक्त ऐन लागु गरेमा दुई देशबीचको व्यापारिक सम्बन्धमा बाधा पुग्‍नसक्ने भन्दै चेतावनी दिएको छ ।

यूएस डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सेक्युरिटीले जुन दोस्रो साता अमेरिकी कंग्रेसमा ‘जनवादी गणतन्त्र चीनमा जबर्जस्ती श्रममा उत्खनन्, उत्पादन वा निर्माण गरिएका सामानहरूको आयात रोक्ने नीतिु प्रस्तुत गरिएको थियो । नयाँ ऐनले के भन्छ रु यूएफएलपीएले खण्डन गर्न मिल्ने अनुमान स्थापित गर्दै सिन्जियाङमा वा यूएफएलपीएको सूचीमा रहेको एक संस्थाले १९ यूएससीएसएस १३०७ अन्तर्गत अमेरिकाबाट आयात गर्न प्रतिबन्धित वस्तुहरू उत्खनन, उत्पादन, वा पूर्ण रूपमा वा आंशिक रूपमा उत्पादन गरेको छ ।’

जबसम्म चीनबाट सामानको आयातकर्ताले अमेरिकी अधिकारीहरूलाई स्पष्ट प्रमाणको साथ विश्वास दिलाउन सक्दैनन् तबसम्म सामानहरू जबरजस्ती श्रमबाट उत्पादन गरिएको र यूएस भन्सार र सीमा सुरक्षाले यूएफएलपीए अन्तर्गत खण्डनयोग्य अनुमानलाई जून २१ मा वा त्यसपछि आयात गरिएको व्यापारमा लागू गर्ने जनाइएको छ ।सीबीपीले भन्सार कानून अन्तर्गत आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने र त्यसरी आयात भएका सामानहरुलाई बरामद गर्ने बताइएको छ। सीबीपीले ‘वैध व्यापारलाई सहज बनाउन र कानुनी सामानहरू सकेसम्म प्रभावकारी रूपमा संयुक्त राज्य अमेरिकामा प्रवेश गर्न सक्ने सुनिश्चित गर्नु’ उद्योगसँग नजिकबाट काम गर्न जारी राख्‍नेछ, जसमा उद्योगलाई बुझ्‍न र पालना गर्न मद्दत गर्न आगामी दिनहरूमा ब्रीफिंगहरूको एक श्रृंखला होस्ट गर्ने जनाइएको छ।

जबरजस्ती श्रमको जोखिममा परेका केही क्षेत्रहरूस् कपासबाट बनेको कपडा, पोलिसिलिकन, सोलार प्यानलमा प्रयोग हुने धातु, टमाटर र टमाटर उत्पादनहरू, कपाल उत्पादनहरू, विशेष गरी विग र कपाल विस्तार, टच स्क्रिन र अन्य इलेक्ट्रोनिक सामाहरु रहेका छन्। चीनले सिन्जियाङमा विगत लामो समयदेखि उइगरहरुलाई नियन्त्रणमा लिने र उनीहरुलाई जबरजस्ती श्रममा लगाउने कामहरु गरिरहेको छ। यसको अमेरिकासहित पश्‍चिमा देशहरुले चर्को आलोचना गरे पनि चीनले भने मानवअधिका उल्लंघन नगरेको दाबी गरिरहेको छ।