×

Live on

रेडियो अर्थ सरोकार

Listen to live radio.

बढ्दो ब्याजदरका विरुद्धमा सुर्खेतका व्यवसायीले चलाय बैंक बहिष्कार अभियान, माग पूरा नभए किस्ता र ब्याज दुवै नतिर्ने

LAXMI SUNRISE BANK
GLOBAL IME BANK

बढ्दो ब्याजदरका विरुद्धमा सुर्खेतका व्यवसायीले चलाय बैंक बहिष्कार अभियान, माग पूरा नभए किस्ता र ब्याज दुवै नतिर्ने

Artha Sarokar

१ कार्तिक २०७९, मंगलवार

पढ्न लाग्ने समय: १ मिनेटभन्दा कम

काठमाडौं । बैंकहरूले आफूखुसी ब्याजदर बढाएको भन्दै बैंक बहिस्कार कार्यक्रम सुरु गरेका सुर्खेतका व्यवसायीले बैंकमै पुगेर धर्ना दिएका छन् । बढ्दो ब्याजदरको विरोधमा चरणबद्ध आन्दोलनमा रहेका सुर्खेतका व्यवसायीले सोमबार विभिन्न बैंकमै पुगेर धर्ना दिएका हुन् ।

बैंक बहिस्कार कार्यक्रम अन्तर्गत व्यवसायीहरुले बैंकिङ कारोबारमा सहभागी नहुने बताएका छन् । धर्नाका क्रममा सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष लक्ष्मण कँडेलले व्यवसायीलाई असोज महिनाको बैंक किस्ता र ब्याज नतिर्न समेत आह्वान गरेका छन् । ‘यो बैंकहरुले आफुखुसी बढाएको ब्याजदरको विरोधमा गरिएको आन्दोलन हो’ अध्यक्ष कँडेलले भने, ‘संघर्ष समितिले बैंकका ब्रान्च मेनेजरलाई भेटेरै हाम्रा मागबारे जानकारी गराएका छौँ । माग सम्बोधन नहुन्जेलसम्म यो आन्दोलन जारी रहनेछ ।’

विगतमा ६ देखि ७ प्रतिशत रहेको ब्याज अहिले १७ देखि १८ प्रतिशत पुग्दा व्यवसायी मर्कामा परेको संयुक्त सङ्घर्ष समितिका संयोजक कँडेलले बताएका छन् । ‘यो व्यवसायी मार्ने नीति हो । कोरोनाले थलिएको व्यवसाय माथि उठ्न नपाउँदै बैंकहरुले देखाएको ब्याजदर वृद्धिको रबैयाले समग्र व्यवसाय नै तहसनहस बनेको छ’, उनले भने, ‘ब्याजदरमा अस्वभावित वृद्धि गरेर तनाब सृजना गरेका बेला ब्याज र किस्ता तिर्नका लागि बैंकले दिएको यातना सहन नसकेर हामी आन्दोलनमा उत्रिएका हौँ ।’

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन गर्ने निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक पनि मौन भएर बसेकाले बैंकले मनोमानीरूपमा ब्याज बढाइरहेको व्यवसायीहरुले आरोप लगाएका छन् । ‘बैंकहरुले मनोमानी रुपमा बढाएको ब्याजदर नियन्त्रणका बारेमा नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकको भुमिका प्रभावकारी देखिएन’ चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष चिन्तामणि शर्माले भने, ‘ब्याजमात्रै वृद्धि गर्दा व्यवसाय धरासायी मात्रै बनेको छैन बरु अर्थतन्त्र समेत चलायमान हुन सकेको छैन ।’

आन्दोलनरत संघर्ष समितिले कर्जाको ब्याजदर नौ प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्ने, कर्जा प्रवाह गर्दा बैंकहरूले विभिन्न शीर्षकमा सेवा शुल्क लिन नहुने, पुरानो चालु पूँजी कर्जा निर्देशिकालाई कायम राखी नयाँ निर्देशिकालाई क्रमिक रूपमा लागू गर्नुपर्ने, धितो लिलामी प्रक्रिया २०७९ चैतसम्म कायम राख्नुपर्ने साथै राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने रिपो एक प्रतिशतमा झार्नुपर्नेलगायतका माग राखेका छन् । माग पुरा नभएसम्म बैंक बहिस्कार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने व्यवसायीहरुले चेतावनी समेत दिएका छन् ।

CITIZEN LIFE INSURANCE
Hamro Parto AD
KAMANA SEWA BIKAS BANK

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

एक्स्क्लुसिभ स्टोरी