काठमाडौं । चालु पूँजीसम्बन्धि निर्देशिका पूरानाको हकमा तत्काल लागु नगर्न नेपाल राष्ट्र बैंक तयार भएको छ । निर्देशिकाकालाई संसोधन वा स्थगन नै गर्नुपर्ने माग उठिरहेका बेला राष्ट्र बैंक पूरानाको हकमा लागु गर्ने समय धकेल्न सकारात्मक देखिएको हो । अर्कोतर्फ निर्देशिका भएका केहि ‘माइनर’ कुराहरुलाई परिवर्तन गर्नसमेत राष्ट्र बैंक तयार भएको छ ।
राष्ट्र बैंकका एक संचालकले राष्ट्र बैंक पुरानाको हकमा कार्यान्वयन मिति सार्न र केहि ‘माइनर’ परिवर्तन गर्न तयार भएको पुष्टी गरेका छन् । ‘राष्ट्र बैंकले निकै बढी सोचेर यो निर्देशिका ल्याएको हो । यसलाई स्थगन गर्ने स्थिति छैन । तर व्यवसायी र स्वयम् अर्थ मन्त्रालयको दबाबलाई पनि सम्बोधन गर्न केहि संसोधन गर्न आवश्यक देखियो । बैंकहरुका पनि सुझाव आएका छन् । सोहि अनुसार नयाँ र पूराना फाइललाई बर्गीकरण गर्ने वा के गर्ने भन्ने विषयमा थप छलफल जारी छ । यद्यपी नयाँ र पूरानाको हकमा कार्यान्वयन मिति सार्न हामी पनि सकारात्मक छौं । सोहि अनुसार केहि दिनमै औपचारिक निर्णय हुन्छ ।’ ती संचालकले अर्थ सरोकारसँग भने ।
अर्थमन्त्रीमा विष्णु पौडेल आएपछि पौडेलले आन्दोलनरत पक्षलाई बोलाएर वार्ता गरेका थिए । सो वार्तामा गभर्नरलाईसमेत बोलाइएको थियो भने गभर्नरले पनि समस्या बुझेर व्यवसायीहरुको माग सकेको सम्बोधन गर्ने बताएका थिए । त्यसपछि व्यवसायी र गभर्नर भेटेर निर्देशिका पुरानाको हकमा तत्काल लागु नगर्ने र नयाँलाई लागु गर्नेगरी निर्देशिकामा परिमार्जन गर्ने मध्यमार्गी बाटो पहिल्याएका थिए । राष्ट्र बैंक त्यसमा सकारात्मक देखिएको छ ।
अर्थमन्त्रीसँगको भेटपछि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पनि व्यवसायीहरुलाई छुट्टाछुट्टै भेटेर यस विषयमा सुझाव लिएका छन् । राष्ट्र बैंक पछि हटेकोजस्तो पनि नदेखिने र व्यवसायीहरुको मागसमेत सम्बोधन हुनेगरी निष्कर्ष निकाल्न सो भेटमा कुरा भएको एक व्यवसायीले बताएका छन् ।
‘तत्कालका लागि यो निर्देशिका पालना गर्नुपर्दा व्यवहार मिलाउन गाह्रो भयो भन्ने हाम्रो तर्क राख्यौँ । राष्ट्र बैंकले नयाँको हकमा यो निर्देशिका लागु गर्दा राष्ट्र बैंकले पनि जितेजस्तो अनि पूरानाको हकमा तत्काल केहि समय दिएर लागू नगर्दा व्यवसायीले पनि जितेजस्तो हुनाले यसै गर्न हामीले आग्रह गर्यौँ । गभर्नरले यो मध्यमार्गीबाटो प्रति आफु सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ ।’
यो निर्देशिका तत्काल कार्यन्वयन भएमा ठुला व्यवसायीहरुलाई ठुलै समस्या पर्ने देखिएको छ । अधिकांस ठुला व्यवसायीहरुले बैंकको कर्जा दुरुपयोग गरेका छन् । यसकारण पनि उनीहरुलाई राष्ट्र बैंकको निर्देशिकाले अफ्ट्यारो पारेको छ ।
