काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष असाधारण रूपमा कडा वित्तीय स्थिति र पीडीएम सरकारको मितव्ययिता नीतिको साथ समाप्त हुन लागेको छ । तर, गठबन्धन साझेदारका सांसदहरूको निर्वाचन क्षेत्रका लागि विकास योजनाहरूमा स्वेच्छाचारी खर्च र प्रचार बढिरहेको छ । मन्त्रिपरिषदको आर्थिक समन्वय समिति (ईसीसी)ले तथाकथित दिगो विकास लक्ष्य हासिल कार्यक्रम अन्तर्गत सांसदको निर्वाचन क्षेत्रको विनियोजन एक अर्बले बढाएर ९१ अर्ब रुपैयाँ पुर्याएको छ ।
पाकिस्तानका अर्थमन्त्री इशाक दारको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा सरकारले ‘समुदायमा आधारित एसएपी’ सञ्चालनका लागि मुलुकभरका सहरी–ग्रामीण सामाजिक विकासका बाधाहरूलाई सम्बोधन गर्दै एसडीजी हासिल गर्न बजेट २०२२-२३ मा ७० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको बताएको थियो । पाकिस्तान प्रजातान्त्रिक आन्दोलन (पीडीएम) का राष्ट्रिय सभाका सबै १७४ सदस्यहरूलाई ढल निकास, ग्यास, पानी र बिजुली जडान, रु ५०० मिलियन बराबरको साना योजनाहरू प्राप्त गर्न सुनिश्चित गर्न गत वर्ष अक्टोबरमा यस योजनाको लागि कोष रु. १७ अर्बले बढाएर रु ८७ अर्ब पु¥याएको थियो ।
जसअनुसार योजना मन्त्रालयले आजाद जम्मू-कश्मीर, गिलगिट-बाल्टिस्तान र प्रान्तका केही भागहरूका लागि पहिले बजेटमा विनियोजन गरिएको कोषलाई पछि ३ अर्बले बढाएर ९० अर्ब पु¥याएको थियो । जसलाई मन्त्रिपरिषद् डिभिजनको माग नम्बर ९२-आईबी ०६०० विकास व्यय अन्तर्गत सम्बन्धित मन्त्रालय, डिभिजन र प्रादेशिक सरकारहरूलाई जारी/हस्तान्तरण गरिएको ईसीसीले जनाएको छ ।
पहिले नै वितरण गरिएको कोष मध्ये रु. ४६.१२५ बिलियनको हिस्सा पञ्जाबमा लगिएकव र त्यसपछि रु २९.१५५ बिलियन सिन्धमा र त्यसपछि क्रमशः रु ७.७३ अर्ब र रु. ६.९९ अर्ब खैबर पख्तुनख्वा र बलुचिस्तानका लागि विनियोजन गरिएको थियो । एसएपी अन्तर्गतका विकास योजनाहरू सदस्यहरूले सिफारिस गरेका छन् । त्यसपछि योजना मन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको स्टेयरिङ समितिले क्लियरिङ गरेर सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई बेवास्ता गर्दे अघि बढेको पाइएको छ ।
ईसीसीले वाणिज्य मन्त्रालयलाई युरिया मलको आयातमा खर्चको ५० प्रतिशत हिस्सा र विदेशमा पाकिस्तानको व्यापार नियोगलाई विनिमय दरको भिन्नताका रूपमा क्रमशः रु ५ अर्ब ५७ करोड र रु १ अर्ब १४६ करोडको दुईवटा पूरक अनुदान स्वीकृत गरेको छ । बैठकले केपी, जिबी, बलुचिस्तान र सिन्धमा २०२२ को बाढीबाट क्षतिग्रस्त सडकहरूको पुनर्निर्माण र सडक निर्माणका लागि राष्ट्रिय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचए) लाई खर्च गर्न रु १ अर्ब ६६ करोड र रु एक करोडको दुईवटा पूरक अनुदान स्वीकृत गरेको छ ।
ईसीसीले प्रधानमन्त्री निरीक्षण आयोगलाई कर्मचारी सम्बन्धी खर्च व्यहोर्न रु १७.३ मिलियन र पावर डिभिजनलाई रु ९२ करोड २० लाख रूपैयाँ जिवानीदेखि ग्वादरसम्म दोस्रो सर्किट स्ट्रिङिङको निर्माण’ को विकास परियोजनाको कार्यान्वयनका लागि स्वीकृत गरेको छ ।
