काठमाडौं । आईएमएफले सन् २०२३-०२४ को बजेट ढाँचामा गम्भीर आपत्ति जनाएको छ र सरकारलाई कर र गैरकर राजस्व प्रयासहरू बढाउन भनेको अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। अर्थ मन्त्रालयका एक वरिष्ठ अधिकारीले अर्थ तथा राजस्व सम्बन्धी सिनेटको स्थायी समिति समक्ष आइएमएफ सन् २०२३-२४ को बजेटको ढाँचाबाट सन्तुष्ट नभएको भन्दै आगामी दिनको लागि पेट्रोलियम विकास शुल्क ८६९ अर्ब रुपैयाँसम्म बढाउने पक्षमा रहेको स्वीकार गरेका छन्। आर्थिक वर्ष २०२३-२४ को परिमार्जित अनुमानको तुलनामा विगत आर्थिक वर्षको संशोधित अनुमान रहेको छ।
तर अर्थ मन्त्रालयले संसदलाई बाइपास गरेर पेट्रोलियम लेभी अध्यादेश १९६१ मा प्रस्तावित संशोधनमा प्रतिलिटर ५० रुपैयाँभन्दा बढी कर बढाउने गरी सरकारलाई अधिकार दिने कदमको सिनेटर्सले कडा विरोध गरे। सरकारले आर्थिक विधेयक २०२३-२४ मार्फत मुलुकमा खपत हुने ढाँचालाई ध्यानमा राख्दै प्रतिलिटर ५० रुपैयाँभन्दा माथिको पेट्रोलियम लेवीलाई प्रतिलिटर ६० रुपैयाँसम्म पुर्याउने तयारी गरेको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म डिजेलको खपत ४५ प्रतिशतले घटेको छ। सिनेट प्यानलले ५० हजारको सीमाभन्दा बढीको नगद झिक्नमा ०.६ प्रतिशत अग्रिम कर लगाउने प्रस्तावलाई पनि अस्वीकार गर्दै करको दर १ प्रतिशतमा झार्ने र गैर-फाइलर्सको सीमा २५ हजार रुपैयाँमा झार्ने प्रस्ताव गरेको छ। त्यस्तै सुपर ट्याक्सको करको दरमा परिवर्तनको प्रस्ताव राख्दै अधिकतम स्ल्याबको अधिकतम दर १० बाट ८ प्रतिशतमा झार्न सिफारिस गरेको छ।
अर्को महत्त्वपूर्ण घटनाक्रममा, सेक्युरिटीज एण्ड एक्सचेन्ज कमिसन अफ पाकिस्तान (एसईसीपी) ले विदेशी रेमिट्यान्सको मौद्रिक सीमा ५० लाख रुपैयाँबाट १ लाख डलरमा बढाएपछि मनी लान्ड्रिङको सम्भावना बढेकोमा गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ। एसईसीपी आयुक्त अब्दुल रहमान वाराइचले आयकर अध्यादेश २००१ को धारा १११ बमोजिम एफबीआरले लगानी वा आम्दानीको स्रोत सोध्न नमिल्ने वित्तसम्बन्धी सिनेटको स्थायी समितिलाई जानकारी दिए। अध्यादेश २००१ को धारा १११ अन्तर्गत रेमिटेन्सको स्रोत खुलाउन भनिएको छ। मूलतः धारा १११ पाकिस्तान मा आउने विदेशी रेमिटेन्स बाहेक अस्पष्ट आय कर लगाइएको छ।
यसअघि अर्थ मन्त्रालयको बजेट विंगकी एक महिला सहसचिवले सिनेटको अर्थ सम्बन्धी स्थायी समितिको बैठकमा आर्थिक विधेयक २०२३–२४ मा संशोधन गरी पेट्रोलियम पदार्थ बनाउने पाँचौं अनुसूचीबाट सरकारलाई अधिकार दिने प्रस्ताव गरेको चकित पार्ने खुलासा गरेकी थिइन्। लचिलो शुल्क लिने र आवश्यक परेको बेलामा प्रतिलिटर ६० रुपैयाँमा बढाउन भनिएको छ।
उनले पेट्रोलियम लेवीबाट वाञ्छित रकम हासिल गर्न अर्थ मन्त्रालयले पेट्रोलियम लेवीलाई अहिलेको ५० रुपैयाँ प्रतिलिटरको सीमाबाट बढाएर प्रतिलिटर ६० रुपैयाँमा पुर्याउने तयारी गरेको बताएका थिए।
सिनेटका अर्थ तथा राजस्व सम्बन्धी स्थायी समितिको बैठक सिनेटर सलिम माण्डवीवालाको अध्यक्षतामा बसेको थियो। अध्यक्षले पेट्रोलियम महसुलको सीमा बढाउन अर्थ मन्त्रालय किन संसदमा आउन नचाहेको भनेर प्रश्न गरे पनि मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले सदस्यलाई सन्तुष्ट पार्न सकेनन्। पीटीआईका सिनेटर मोहसिन अजिज र पीएमएलएनका सादिया अब्बासीले सुपर ट्याक्समा थप तीनवटा स्ल्याब राखेकोमा विरोध गर्दै यस्तो कर प्रस्तावले सरकार अर्थतन्त्रको सम्पत्ति निर्माण क्षेत्रको पक्षमा नभएको संकेत गरेको बताए। सिनेटर सादिया अब्बासीले भनिन्, ‘कर नीतिले विद्यमान करदाताहरूलाई मात्र निचोड गर्ने उद्देश्य राखेको छ।’
बलुचिस्तान चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इंडस्ट्रीजका प्रतिनिधिहरूले लेभिज, भन्सार र अन्य कानून प्रवर्तन एजेन्सीहरूको प्रत्येक चेकपोस्ट पैसा टकसालमा संलग्न रहेको सिनेट प्यानललाई जानकारी दिए। बलुचिस्तान चेम्बरका प्रतिनिधिले भने, ‘हामी प्रान्तका विभिन्न भागहरूमा अवस्थित प्रत्येक चेकपोस्टमा कति स्पीड मनी चार्ज भइरहेको छ भन्ने सटीक विवरण साझा गर्न सक्छौं।’
