काठमाडौँ । प्राइम कर्मसियल बैंक लिमिटेडले सरकारी जग्गामा बनेको भवन धितो राखेर २ अर्व ५० करोड रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरेको पाइएको छ । बैंकले टाइगर प्यालेस होटललाई ऋण दिंदा नेपाल सरकारको नाममा रहेको सरकारी जग्गा र सरकारी जग्गामा बनेको घरकोसमेत धितो मूल्यांकन गरी अरवौं ऋण दिएको खुलासा भएको हो । सो होटेल रुपन्देही जिल्लाको तिलोत्तमा नगरपालिका १७ मा सञ्चालित होटल हो । सरकारी जग्गा र सरकारी जग्गामा बनेको घरलाईसमेत धितो राखेर प्राइम कर्मसियल बैंक लिमिटेडले सो होटललाई गैरकानुनी रुपमा ऋण दिएको भन्ने उजुरीका आधारमा छानविनका क्रममा सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले सो तथ्य फेला पारेपछि थप अनुसन्धानका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पत्र काटेको हो ।
विभागले गरेको अनुसन्धानका क्रममा धितोमा राखिएको कित्ता नम्बर ७८ को जग्गा सार्वजनिक जग्गा रहेको र सो जग्गामा बनेको घरलाई धितोमा राखेर ऋण प्रवाह भएको पाइएको थियो । विभागले प्रहरीलाई काटेको पत्रमा सरकारी जग्गामा बनेको भवनलाईसमेत धितो मुल्यांकन गरी ऋण दिईएको विषयमा आवश्यक अनुसन्धान गर्न भनेको छ । कित्ता नम्बर ७८ को सार्वजनिक जग्गासमेत मिचेर संरचनासमेत बनाइएको, सार्वजनिक जग्गामा बनेको संरचनाको समेत धितो मूल्यांकन गरेर ऋण दिईएको देखिएकोले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को दफा २५ को उपदफा (१) बमोजिम अनुसन्धानका गर्न प्रहरीलाई विभागले निर्देशनात्मक पत्र दिएको हो ।
यसो त सो होटल सरकारी जग्गामा बनेको भन्दै सो सरकारी जग्गामा बनेको संरचना हटाउन जिल्ला अदालत रुपन्देहीबाट आदेशसमेत भईसकेको छ । स्थानीयले हालेको मुद्धामा जिल्ला अदालतले यस्तो आदेश दिएपछि बैंकले समेत सोहि धितो मूल्यांकनका आधारमा ऋण प्रवाह गरेको तथ्य बाहिरिएको थियो । सो तथ्य बाहिरिएपछि स्थानीयले नेपाल राष्ट्र बैंक र सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागमा समेत उजुरी गरेका थिए । स्थानीयले दिएको उजुरीमा कम्पनीले सरकारी जग्गा राखेर ऋण लिएको र बैंकमा लिएको ऋणसमेत दुरुपयोग गरेकोसमेत उल्लेख छ।
कम्पनीले बैंकबाट लिएको रकम पनि दुरूपयोग गरेको आरोप लागेको छ । कम्पनीले भवन बनाउन भन्दै लिएको ऋण तलव खुवाउनसमेत प्रयोग गरेको र यस्तो कामले बैंकको ऋणको चरम दुरुपयोग भन्दै केहि स्थानीयले नेपाल राष्ट्र बैंकमा समेत खबर गरेका थिए ।
यस विषयमा प्राइम कमर्सियल बैंक भने बोल्न मानिरहेको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकलेसमेत प्राइम कर्मसियल बैंकलाई यो ऋणबारे सोधपुछ गरेको बुझिएको छ । यो ऋण प्रवाह हुँदाका तत्कालीन सीइओमाथि समेत अनुसन्धान हुन लागिरहेको प्रहरीको भनाई छ । सो ऋण सीइओको सिफारिसमा तत्कालीन संचालक समितिले पास गरेको थियो । यो कर्जा ‘प्रोभिजनिङ’ गर्नुपरेको खण्डमा बैंक गम्भीर समस्यामा पर्ने देखिएको छ ।
