महासभाको मानवअधिकार समितिसँग मंगलबार जारी एक संयुक्त विज्ञप्तिमा जर्मनी र बेलायतसँगै अमेरिका, क्यानडा, अष्ट्रेलिया, जापान र युरोपियन युनियनका धेरै सदस्यहरूले चीनलाई सिन्जियाङमा उइगरहरुमाथिको उत्पीडनको लागि चर्को आलोचना गरेका छन् ।

ती देशहरूले हालसालै पारित हङकङमा जारी गरिएको राष्ट्रिय सुरक्षा कानुनमा चीनका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दायित्वहरू अनुरूपको नभएकोप्रतिसमेत चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । जर्मनीका युएन राजदूत क्रिस्टोफ हेउजेनले कमिटीलाई ३९ सदस्य राष्ट्रले एक्सयुएआरमा ूमानव अधिकारको घोर उल्लंघनको बढ्दो संख्याू देखेको र अधिकारीहरूले १० लाखभन्दा बढी उइगर र अन्य अल्पसंख्यक मुस्लिमहरुलाई मनमानी ढंगले हिरासतमा राखेकोप्रति निन्दा गरेका छन् । प्रारम्भिक २०१७ देखि सुरु गरिएका हिरासत शिविहरुलाई विशाल नेटवर्क बनाइएको छ । 

ती देशहरूले धर्म र संस्कृतिप्रतिक स्वतन्त्रता र आन्दोलन, संगठन र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका साथै उइगर संस्कृतिमा “कडा प्रतिबन्ध” लगाइएको छ । उनीहरूले व्यापक निगरानी गरिएको उल्लेख गर्दै ूअसामान्य रूपले उइगर र अन्य अल्पसंख्यकहरूलाई लक्षित गर्ने कार्य जारीू रहेको र अधिक प्रतिवेदनहरू जबरजस्ती बन्ध्याकरण गराउने जबरजस्ती श्रम शोषण गर्ने कार्य भइरहेकोप्रति केन्द्रित छन् । 

राष्ट्र संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हामी चीनलाई आग्रह गर्दछौं कि सिन्जियाङमा मानव अधिकार तथा उनको कार्यालयका लागि उच्चायुक्त र प्रासंगिक विशेष कार्यविधि जनादेशसहित स्वतन्त्र पर्यवेक्षकहरूको लागि तत्काल, अर्थपूर्ण र निस्सन्देह पहुँचको अनुमति दिन चीनलाई आग्रह गर्दछौं ।’

३९ सदस्य राष्ट्रहरूले चीनलाई जातीय भेदभाव उन्मूलन समितिले अगस्त २०१८ मा गरेका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेका छन् । साथै उइगुर र अन्य अल्पसंख्यकहरूको मनमानी हिरासतबाट बचेका साथै सबै देशलाई मानवअधिकारका सिद्धान्तको सम्मान गर्न आग्रह गरेका छन् । उनीहरूले चीनले तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र ९टीएआर० मा पनि मानवअधिकारको सम्मान नगरेको र तिब्बतीहरूले बेइजिङको शासन अन्तर्गत आफ्नो स्वतन्त्रता बिगार्दै गरेको बताएका छन् । -पब्लिक न्युज एजेन्सी