काठमाडौँ । शुक्रबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले गरेको एक कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीति ढिलो हुँदैमा आकाश नखस्ने अभिव्यक्ति दिए । धेरैपछि सार्वजनिक समारोहमा कड्किएर प्रस्तुत भएका गभर्नर अधिकारीले बोल्दाबोल्दै भनिदिए, ‘समिक्षा नगरे पनि हुन्छ, तर हामी गर्छौं ।’ तर, के उनले भनेजस्तै मौद्रिक नीतिको समिक्षा नगरे पनि हुन्छ त ? राष्ट्र बैंकको प्रचलित कार्यविधिले उनले ठोकुवागरे विपरित संकेत गर्छ । गभर्नरले भनेजस्तै मौद्रिक नीतिको समिक्षा नगर्ने हो भने अहिलेको कार्यविधि परिवर्तन गर्नुपर्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले नै बनाएको मौद्रिक नीति तर्जुमा कार्यविधि २०७३ (प्रथम संशोधन २०७९)मा त्रैमास सकिएको ३० दिनभित्र मौद्रिक नीतिको समिक्षा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कार्यविधिको परिच्छेद ५ को दफा १२( ४ )मा भनिएको छ-  ‘संचालक समितिबाट पारित भएपछि सामान्यतः वार्षिक मौद्रिक नीति हरेक आर्थिक वर्ष शुरु भएको पहिलो हप्ताभित्र र त्रैमासिक तथा अद्र्धवार्षिक समीक्षा हरेक त्रयमास समाप्त भएको ३० दिनभित्र सार्वजनिक गरिनेछ ।’ अर्थात राष्ट्र बैंककै कार्यविधि हेर्ने हो भने पनि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समिक्षा सार्वजनिक गर्नुपर्ने म्याद गुज्रिसकेको छ ।

त्रैमास सकिएको ३० दिनभित्र समिक्षा आउनुपर्नेमा त्रैमास सकिएको ४५ दिन कटिसक्दा पनि समिक्षा आएको छैन । गभर्नर अधिकारीले केहि पछिल्ला तथ्यांक पर्खिरहेकाले समिक्षा केहि ढिलो हुन पुगेको तर्क तर्कसंगत देखिए पनि, अधिकारीले ‘नगरे पनि हुन्छ’ भनेजस्तो स्थिति भने देखिंदैन । अझ खुलेर भन्दा राष्ट्र बैंकले आफैंले बनाएको कार्यविधिको उल्लङ्घन गरेको छ ।