काठमाडौँ । पछिल्लो समय बिग्रिएका विभिन्न कम्पनीमा ट्रेन्ड नै चलेको छ – ‘हुने,नहुने नाफाको प्रक्षेपण गर्ने, अनि आईपीओको लागि स्वीकृति माग्ने ।’ यता धितोपत्र बोर्डका केहि ‘भ्रष्ट’ कर्मचारीहरु यहि अपत्यारिलो प्रक्षेपण देखाएर कम्पनीसँग उठबस गर्ने, अनि कुरो मिलेपछि सिएले ‘सर्टिफाई’ गरेकै छ नि भनेर कम्पनीलाई स्वीकृति दिने ।

जव जनताबाट करोडौं पैसा उठाइन्छ, अनि आउँछ बिजोग वित्तीय विवरण । ३ बर्षसम्म घाटामा चलेको कम्पनी अर्को ३ बर्ष नाफामा देखाएर अर्को १ बर्ष त कायापलट नै हुने प्रक्षेपण गराउने अनि जनताबाट पैसा उठाएपछि आफ्नो असली औकात देखाएर सोझा लगानीकर्ताको पैसा स्वाहा पार्ने । बिगतमा धेरै कम्पनीहरुमा यस्तो देखिएको छ । जव जव यो त अति भयो, मनपरी भयो भनेर कुरा उठ्छ, तव धितोपत्र बोर्डको रेडिमेड जवाफ हुन्छ- ‘सिएले सर्टिफाई गरेकै छ ।’

सोनापुर सिमेन्ट यस्तै बेथितिको पछिल्लो उदाहरण हो । सुरुमा हुने नहुने प्रक्षेपण गरियो, पछि लगानीकर्ताबाट पैसा उठाईसकेपछि त कम्पनी ‘हात्ती आयो, हात्ती आयो, फुस्सा’ भईहाल्यो । त्यसपछि निरन्तर घाटामा रहेको कम्पनीलाई अव सिमेन्ट बेचेरै उल्लेख्य नाफा आउन गाह्रो देखिन्छ ।

अझ, अर्को मनपरी पनि छ बजारमा । अपरिस्कृत वित्तीय विवरण भन्ने अनि मनपरी हिसाब देखाउने । नाफा देखाउनुपर्यो भने खर्च नै लुकाउने, घाटा देखाउनुपर्यो भने बढी खर्च देखाउने । भाउ घटाउनुपर्यो भने घाटा बढी देखाएर लगानीकर्तालाई ‘पंगु’ बनाउने अनि नाफा देखाउनुपर्यो भने खर्च नै लुकाउने । थ्री स्टार हाइड्रोपावर यस्तै मनपरीको उदाहरण हो । जुन बेला उसलाई कम्पनी नाफामा देखाएर हामी खतरै छौं भन्ने देखाउनुपर्ने थियो त्यति बेला उसले गर्नुपर्ने खर्च नै लुकाइदियो । बैंकलाई तिर्नुपर्ने करोडौं रुपैयाँ रकम नदेखाएर कम्पनी फाइदामा देखाएपछि सोझा लगानीकर्ताहरु हाम फालिहाले । जव आफ्नो सेयर सबै महँगो मूल्यमा लगानीकर्ताले किने अनि कम्पनीका केहि भ्रष्ट कर्मचारीहरुसँग मिलेर, सेयर भाउ उचालेर, अहिले ठालुहरु सो सेयरबाट बाहिरिंदैछन् । ‘हाम्रो काम त सबै सिएले गर्ने हो’ भनेर सिएलाई दोष दिएर तामाङ थर गरेका एक व्यक्ति खेलाडीको ‘मतियार’ बनेका छन् । यो देशमा यदी कानुन हुन्थ्यो भने उनी जेल जान्थे, तर घाटा नाफाको हिसाब गंजागोल गराएर सोझा लगानीकर्तालाई फसाउने काम भएको छ ।

अर्को धन्दा छ, भुलसुधारको खेलको । सुरुमा गलत वित्तीय विवरण पेश गर्ने । इपीएस गलत देखाउने, पीइ गलत देखाउने, उस्तै परे नाफाघाटा पनि गलत देखाउने । कसैले थाहा पाइहाल्यो भने त्यसलाई भोलिपल्ट सानो अक्षरमा भुलसुधार गर्ने, कसैले थाहा नपाए कुरै सकीईहाल्यो । केहि समय अगाडी कृषि बिकास बैंकले पनि यस्तै गरेको थियो । गलत इपीएस देखाएर सुरुमा जनता झुक्याउने काम भयो । त्यहि गलत इपीएसका आधारमा सोझा लगानीकर्ताले सेयर कारोबार पनि गरे । तर अर्थ सरोकारले बैंकको सो मनपरी उजागर गरेपछि बैंकले भन्यो -‘सानो टाइपिङ मिस्टेक परेछ, सच्याइएको छ ।’ तर अहँ, त्यहाँ टाइपिङ मिस्टेक होइन, नियतमा मिस्टेक थियो । एभरग्रिनिङ गरेर कसरी बिग्रिएकाहरुलाई ऋण थपी एनपीएल घटाउने, नाफा कसरी बढी देखाउने भन्ने राम्रो जानेका सीइओ गोबिन्द गुरुङ सीइओ भएपछि इपीएस मिस्टेक हुनु संयोगमात्र पक्कै थिएन । यस्तो खेल कृषि बिकास बैंकमा मात्र होइन, अरु धेरैवटा कम्पनीमा भएको छ, अझै पनि हुनेछ ।

वित्तीय विवरण ठिक छ भनेर भेरिफाई गर्ने काम सिएको हो । लेखापरीक्षण गर्ने काम सिएको हो । छोटोमा भन्दा वित्तीय विवरण जाँच गर्ने र सर्टिफाई गर्ने काम सिएको हो । यस्तो काम गर्ने सिएले गलत गरे नियामक नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान)ले सो सिए विरुद्ध कारवाही अगाडी बढाउँछ । सिएहरुलाई कारवाही गर्ने अधिकार आइक्यानसँग मात्र छ । वित्तीय विवरणबारे स्पष्ट जानकारी र विज्ञता सिएसँग हुने र सिएले केहि गलत गरे निजलाई कारवाही गर्ने पनि आइक्यान भएकाले आइक्यानको उपाध्यक्ष नेपाल धितोपत्र बोर्डमा संचालक समितिको सदस्यका रुपमा प्रतिनिधि भएर जाने कानुनी व्यवस्था थियो । र अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले हालै प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको ‘धितोपत्र ऐन (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८१ मा आइक्यानको सो प्रतिनिधि हटाउन प्रस्ताव गरिएको छ । सो विधेयक जस्ताको त्यस्तै पास भए, धितोपत्र बोर्डको संचालक समितिमा आइक्यानको प्रतिनिधि हुँने छैनन् । आइक्यानका प्रतिनिधि नहुँदा एक त धितोपत्र बोर्डलाई सहज रुपमा सिएलाई कारवाहीका लागि अनुसन्धान सिफारिस गर्न गाह्रो हुनेछ भने पाइरहेको पद नपाउँदा आइक्यानले पनि धितोपत्र बोर्डको कुरा नसुन्ने / नटेर्ने हुनसक्छ । अझ कतिपय अवस्थामा लेखापरीक्षणको सिद्धान्त नै धितोपत्र बोर्डका अधिकारीले गलत बुझ्दा आइक्यानका प्रतिनिधिले बुझाएको रेकर्ड छ । अव यो समस्या पनि बिकराल बन्ने पक्का छ ।

केहि समय अघिसम्म आइक्यानको उपाध्यक्ष हुन सिएले गरिरहेको काम छोड्नु पर्दैनथ्यो । अर्थात आइक्यानको उपाध्यक्षले अडिट पनि गर्न पाउँथे अनि बोर्डको संचालकमा पनि बस्न पाउँथे । यहाँनेर स्वार्थको द्वन्द थियो । आफैंले लेखापरीक्षण गरेको कम्पनीलाई लेखापरीक्षणमा ठिक भन्ने अनि बोर्डको संचालकमा बसेर गलत भन्न नसकिने अवस्था थियो । आइक्यानको तर्फबाट बोर्ड गएका उपाध्यक्षहरुले सोहि आधारमा पदको दुरुपयोग गर्नसमेत खोजेका थिए । यहि कुरा बुझेर आइक्यान आफैंले आइक्यानको उपाध्यक्ष पदमा निर्वाचित हुँदा आफ्नो सर्टिफिकेट प्राक्टिस अर्थात बुझ्ने भाषामा भन्दा अडिट गर्ने लाइसेन्स नै सरेण्डर गर्नुपर्ने नियम ल्यायो । अर्थात केहि बर्ष भईसक्यो, अहिले आइक्यानको उपाध्यक्ष हुन सुरुमै आफ्नो कार्यकालभरी लेखापरीक्षण गर्दिन भनेर लाइसेन्स नै सरेण्डर गर्नुपर्छ । उपाध्यक्ष र अध्यक्ष हुँदा आफु कुनै पनि लेखापरीक्षणमा भाग लिन मिल्दैन । तर धितोपत्र बोर्डले आइक्यानको यो व्यवस्था नबुझेर हो वा त्यहाँ बढी राजनीति भएर हो, ऐन संसोधनमा आइक्यानका प्रतिनिधि हटाउने सल्लाह दियो र सोहि अनुसारको बिधेयक अहिले संसदमा दर्ता भएको छ ।

छोटोमा बुझ्दा अहिले स्वार्थको द्वन्द हुने कुनै पनि काम हुने देखिंदैन । कारण, आइक्यानको उपाध्यक्ष कुनै पनि लेखापरीक्षणको काममा संलग्न हुँदैनन् । तर यहि कुरा बुझाउन नसक्दा आइक्यानका प्रतिनिधिहरु नै बोर्डबाट हट्ने स्थिति देखिएको छ ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आइक्यानको प्रतिनिधित्व हटेपछि ठुलो समस्या देखिनेवाला छ । सुरुमा त अव इगोको लडाई सुरु हुन्छ । हामीलाई हटाउने बोर्डको कुरा किन सुन्ने ? उसको कुरा किन मान्ने ? भन्ने इगोले काम गर्न सक्छ । यसै पनि आइक्यानको अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा यति इगो साँध्ने मान्छेहरुसमेत पुग्ने गरेका छन् कि, त्यसको चर्चा अरु कुनै कार्यक्रममा गरौँला । आखिर नियामक आइक्यान नै हो । आइक्यानले नै सिएलाई नियमन गर्ने हुनाले यदी कोहि सिएले गलत काम गरेका छन् भने पनि आइक्यानले नचाही धितोपत्र बोर्डले मात्र कारवाही गर्न खोजेर कारवाही हुने स्थिति रहँदैन । अहिलेसम्म आइक्यानले आफ्नो थोरै भए पनि इज्जत राख्न पनि धितोपत्र बोर्डको कुरा सुन्ने गरेको थियो । अव त्यहाँ प्रतिनिधि नै हटेपछि आइक्यानले बोर्डको कुरा सुन्ने स्थिति रहन्न ।

आइक्यानको अध्यक्ष आइक्यानका काउन्सिल सदस्यहरुले निर्वाचित गर्ने हो । र आइक्यानमा १० जना सिएहरुलाई तिनै सिएहरुले भोट हाल्ने हो जो प्राक्टिसमा छन् । अर्थात, आफ्ना भोटरलाई सकेसम्म जोगाउने काममा लाग्ने सिएहरु अव आइक्यानको प्रतिनिधित्व बोर्डमा नहुँदा एउटा ठुलो दायित्वबाट पनि बाहिरिन्छन् । त्यसपछि त इपीएस गलत निकाल्दा पनि, पीई बिगारे पनि, डर नै भएन । आइक्यानमा आफ्नै दाई छ, धितोपत्र बोर्डसँग ट्युनिङ बिग्रेको छ, अनि गलत गर्ने सिएलाई कसले छुने ?

यसको अर्को कोण पनि छ । लेखापरीक्षण निकै टेक्निकल विषय हो । धितोपत्र बोर्डका कतिपय संचालकहरुलाई त अडित भनेको के हो भन्ने पनि थाहा नहुन सक्छ । अनि लिटिल नलेज इज ड्यान्जरस भनेजस्तै उनीहरुले आइक्यानको सल्लाह विना लेखापरीक्षण भन्ने विषयकै धज्जी उड्ने गरी निर्णय गरिदिन सक्छन् । अनि त्यसको नतिजा र जिम्मा कसको भोग्ने ? कसले लिने ? एउटा बिकराल समस्या ढोकैमा छ ।

अनि आइक्यान र बोर्डको इगोको लडाईमा पर्नेवाला छन् सोझा लगानीकर्ताहरु । रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको प्रक्षेपण गलत भयो भनेर आवाज उठ्दा अहिले आइक्यानले सिएविरुद्ध अनुसन्धान त सुरु गरेको छ, अव त त्यो काम पनि बन्द हुनेछ । अनि नेपालको सेयर बजार घुमाउरो पारामा नियमन बाहिर नजाला भन्न सकिन्छ र ? सरकारले नेपाल धितोपत्र बोर्ड सञ्चालक समिति सदस्यमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रतिनिधिलाई पनि नराख्ने प्रस्ताव गरेको छ । योचाहिं ठिक विषय हो । सेयर खेलाडीले चुनेका महासंघका प्रतिनिधिलाई बोर्डको संचालक समितिमा लैजानु गलत थियो र छ । तर हामी नभए आइक्यान पनि हुन्न नि, भन्ने आशय महांसघको अनि कहिलेकाहीं बोर्डमा गलत काम गर्न खोज्दा रोक्ने सिएहरुसँग पर्सनल इगो राखेर यी सिएहरुलाई सिध्याउने हो भनेर लागेका बोर्डका केहि संचालकहरुका कारण गलत व्यवस्था कानुन बन्दैछ । यसले बजारको भलो कुनै हालतमा गर्नेवाला छैन ।

सेयर बजार संवेदनशील बजार हो । यहाँ आज र भोलिका कुराले खास अर्थ राख्छ । हिजोको सानो निर्णयले असर गर्छ । अनि बोर्ड र आइक्यानको लडाईले कुनै विषय बर्षौंसम्म लम्बियो भने त्यसले ठुलो असर गर्दैन र ? अहिले नै त आइक्यानको अनुसाशन समिति कछुवालाई नै फ्लप गराउनेगरी सुस्त छ भने अव बोर्डमै प्रतिनिधित्व नहुँदा त्यसको असर के होला ? नियामक भएकै कारण बोर्डले आइक्यानसँग भोलिका दिनमा माग्ने राय के आइक्यानले समयमा देला ? आइक्यानको अध्यक्षको कार्यकाल मात्र १ बर्ष हुन्छ, त्यसमाथि १ महिना जति त विदेश भ्रमणमै सकिन्छ, १ महिना बढी त बिदा नै पर्छ, १ महिना भन्दा बढी चाडबाड हुन्छ, १ महिना राजनीति, चुनाव यताउतामा सकिन्छ, चुनाव खर्च उठाउनैपर्यो, काम गर्न पाइएको हुँदैन, त्यसको व्यवस्थापनमा अर्को केहि समय जान्छ । अनि, आफ्नो प्रतिनिधित्व नहुने ठाउँको काम किन गर्ने ? किन समयमै गर्ने ? अनेक कुरा हुन सक्छन् । यसै पनि समस्यामा रहेको आइक्यानको काम गराईमा अर्को झमेला लिनेवाला कसैले छैन । बोर्डसँग दुरी बढ्दा अरु थुप्रै समस्या पनि निम्तिन सक्छन् ।

अझ सकारात्मक कोणबाट हेर्ने हो भने, सिएहरु आखिर विज्ञ त हुन् नै । धितोपत्र बोर्डमा सिएको चरम खाँचो छ । यो खाँचोपनलाई स्वार्थको द्वन्द हुन्छ भनेर हुँदै नभएको कुरा उचालेर, पूराना कुरा गरेर राजनीति गर्न खोजिएको छ, जुन सेयर लगानीकर्ताको पक्षमा छँदै छैन । मनपरी गर्नेहरु यसै पनि सल्बलाएको बजार अव बोर्डमा आइक्यानको प्रतिनिधित्व नहुँदा झन् धुमिल हुन्छ । अनि करोड हुनेहरु अरवपति बन्छन्, १०-१५ लाख लगानी गर्ने सोझा र साना लगानीकर्ताहरु रोडमा पुग्छन् । कानुन त जनताकै लागि बन्नुपर्ने हो नि, होइन र ?  (भिडियो)