काठमाडौँ । चीनले निजी शिक्षामा अपनाएको नीतिमा अचानक परिवर्तन गरेको छ, जसले राष्ट्रपति शी जिनपिङको साझा समृद्धि अभियानमा भएका असफलतालाई प्रकट गरेको छ । यो नीति परिवर्तनले चीनको शिक्षा क्षेत्रमा मात्र होइन, आर्थिक र सामाजिक असमानतामा सुधार ल्याउने उद्देश्य राखिएको नीतिहरूमा पनि गम्भीर प्रश्नहरू उठाएको छ ।
चीनको निजी शिक्षा क्षेत्रमाथि सरकारले लगाएको कठोर प्रतिबन्धहरूको कारण हजारौं निजी विद्यालयहरू र ट्युटरिङ सेवाहरू बन्द भएका थिए। यो कदम शी जिनपिङको साझा समृद्धि अभियानको हिस्साका रूपमा देखिएको थियो, जसको उद्देश्य देशभित्रको धनसम्पत्तिमा समानता ल्याउने थियो । तर, यो नीति असफल भएकोले, सरकारले निजी शिक्षा क्षेत्रमाथि लगाएको प्रतिबन्धहरूमा पुनर्विचार गर्नुपरेको छ।
सरकारको यो नीतिगत परिवर्तनले शिक्षा क्षेत्रमा असमानता र समस्याहरूलाई हल गर्नमा असफलता देखाएको छ । खासगरी, आर्थिक रूपमा कमजोर वर्गका विद्यार्थीहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्न कठिनाइहरू भएकोले, अभिभावकहरूको बीचमा असन्तोष बढेको थियो। परिणामस्वरूप, शिक्षा क्षेत्रमा असमानता अझ गहिरिएको छ, जसले शी जिनपिङको साझा समृद्धि अभियानको लक्ष्यमा नै धक्का पुर्याएको छ ।
विश्लेषकहरूका अनुसार, यो नीतिगत परिवर्तनले शी जिनपिङको साझा समृद्धि अभियानको प्रभावकारितामा गम्भीर प्रश्नहरू उठाएको छ । यसले चीनको शिक्षामा भएको असमानता समाधान गर्नको लागि तत्काल सुधार आवश्यक रहेको संकेत गर्छ। साथै, यो परिवर्तनले निजी शिक्षा क्षेत्रमा सरकारी हस्तक्षेपको सीमामा पनि विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ ।
चीनको शिक्षा नीतिमा भएको यो उलटफेरले मात्र होइन, देशको आर्थिक र सामाजिक नीति निर्माण प्रक्रियामा पनि ठूलो असर पर्ने देखिएको छ । साझा समृद्धि जस्ता महत्वाकांक्षी योजनाहरूको असफलता चीनको दीर्घकालीन आर्थिक रणनीति र सामाजिक स्थायित्वमा पनि चुनौतीहरू खडा गर्न सक्छ ।
यस नीतिगत परिवर्तनसँगै, चीनको सरकारलाई अब आफ्नो शिक्षा प्रणालीलाई सन्तुलित र समान अवसरहरू प्रदान गर्नमा थप जिम्मेवारीको आवश्यकता पर्ने देखिन्छ। यो परिवर्तन चीनको आगामी नीतिहरूमा कस्तो प्रभाव पार्छ, त्यसतर्फ सबैको ध्यान केन्द्रित हुनेछ ।
