काठमाडौँ । विश्वको सबैभन्दा विस्तृत नवीकरणीय ऊर्जा योजनासँगै सन् २०३० सम्म ५० प्रतिशत ऊर्जा आवश्यकताहरू गैर–फास्फोरस इन्धन स्रोतबाट पूरा गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्यका साथ भारत हरित ऊर्जा क्षेत्रमा एक वैश्विक नेता बन्ने दिशामा अघि बढिरहेको छ ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रको बृद्धि तीन प्रमुख कारणले भएको छ । पहिलो भारतीय सरकारको सक्रिय संलग्नता, दोस्रो विस्तार हुँदै गरेको घरेलु बजार र तेस्रो नवीकरणीय स्रोतहरूको बारेमा बढ्दो सचेतता र भारतको आर एंड डी क्षमतामा उन्नति हो ।
भारतीय सरकारको राष्ट्रिय सौर मिशन, राष्ट्रिय पवन ऊर्जा मिशन, एकीकृत ऊर्जा नीति, र राष्ट्रिय हरित हाइड्रोजन मिशनजस्ता सरकारी पहल हरित ऊर्जा क्षेत्रको नीति ढाँचामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएका छन् । नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाहरूका लागि १०० प्रतिशत विदेशी सीधा लगानीको अनुमति, उत्पादन–सम्बन्धी प्रोत्साहन योजनाहरू जस्तै सौर पीभीका लागि २.९ अर्ब डलरको लगानीले अर्थतन्त्रलाई हरित भविष्यतर्फ हिँडाउनमा मद्दत पुर्याएको छ ।
भारतको पवन ऊर्जा क्षमता, जसले विश्वभर चौथो स्थानमा छ, यो दशकको अन्त्यसम्म ६० प्रतिशत वृद्धि भएर ७१ गीगावाट पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । इलेक्ट्रिक सवारी साधनहरूको बृद्धि, सार्वजनिक यातायातमा इवी बसहरूको प्रयोग, र अन्य पहलहरूले भारतलाई हरित ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ उचाइमा पुर्याइरहेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा भारतको संलग्नता, जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय सौर संघ र ग्लोबल बायोफ्यूल गठबन्धन, यसको समर्पणलाई पुष्टि गर्दछ । यसप्रकार भारतले केवल आफ्नै घरेलु क्षमता निर्माणमा मात्र होइन, विश्वव्यापी हरित ऊर्जा प्रवर्द्धनमा पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको छ ।
