काठमाडौँ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पद्वारा हालै प्रस्तावित उच्च व्यापार शुल्कले विश्वव्यापी रूपमा व्यापारिक अस्थिरता ल्याएको भए पनि भारतका लागि यो संकट अवसरमा रूपान्तरण हुने संकेत देखिएको छ । चीन, भियतनाम, इन्डोनेसियाजस्ता प्रतिस्पर्धी देशहरूमाथि कडा शुल्क लगाइँदा भारत तुलनात्मक रूपमा कम प्रभावित भएको हो । यसले भारतलाई उत्पादन क्षेत्र विस्तार, निर्यात वृद्धिको सम्भावना, र आपूर्ति श्रृंखला पुनःसंरचना गर्ने अवसर प्रदान गर्न सक्छ ।
ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिसिएटिभको प्रतिवेदन अनुसार भारतका वस्तुहरूमा लाग्ने प्रस्तावित शुल्क २५-२७% को दरमा सीमित छन्, जबकि चीनमा १२५% शुल्क छ । बंगलादेश, भियतनाम र थाईल्याण्डजस्ता देशहरूलाई पनि उच्च दरको ट्यारिफले घेरिएको छ, जसले भारतलाई विशेषगरी वस्त्र, छालाजन्य सामग्री, रत्न तथा गहना, र रसायनजस्ता क्षेत्रमा बजार हिस्सा बढाउने अवसर दिनेछ ।
भारतको वाणिज्य मन्त्रालयले यो नयाँ परिस्थिति गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ। मन्त्रालयले निर्यातकर्तालाई सहयोग पुर्याउन अनलाइन हेल्पडेस्कको समेत स्थापना गरेको छ, जसले नयाँ नियम र अन्तर्राष्ट्रिय अनुपालनहरू बुझ्न सहयोग गर्नेछ। भारतका निर्यातकहरूले आशंका र आशाको मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । यद्यपि उनीहरूलाई विश्वास छ कि यदि भारतले घरेलु मूल्य अभिवृद्धि, मापनयुक्त उत्पादन प्रणाली र निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता सुधार गर्न सक्यो भने यो स्थितिले लामो समयका लागि फाइदा पुर्याउन सक्छ ।
भारतीय निर्यात संगठन महासंघका महानिर्देशक अजय साहाईका अनुसार भारतका प्रतिस्पर्धी मुलुकहरू-चीन, भियतनाम, इन्डोनेसिया-अहिलेको ट्यारिफ संरचनाबाट झन् गहिरो असरमा परेका छन्, जसले भारतका लागि अवसरको ढोका खोल्दछ। उनले भारतलाई कपडा, छालाजन्य, रसायन र इलेक्ट्रोनिक क्षेत्रहरूमा लाभ पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले सार्वजनिक रूपमा भनेका छन् कि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी उनका ‘मित्र’ भए पनि भारतले अमेरिकालाई ‘सही व्यवहार’ दिएको छैन । यस्तो भनाइले आगामी ९० दिनको ‘पज’ अवधि पछि शुल्क नीतिमा कस्तो परिवर्तन आउँछ भन्नेबारे अन्योल अझै बाँकी छ। भारतका लागि यो समय गहिरो तयारी र रणनीतिक संवादको अवसर हो, जसले दीर्घकालीन व्यापारिक संरचना पुनर्निर्माण गर्न सघाउनेछ ।
