काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपाल अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा वित्तीय कारबाही कार्यदल (फाइनान्सियल एक्सन टाक्सफोर्स–एफएटिएफ) को खैरो सूची (ग्रे लिस्ट)मा रहेको र मुलुकलाई सघन निगरानी सूचीबाट हटाउन सुनचाँदीलगायतका गरगहनामा विलासिता कर लगाउनु परेको बताएका छन् ।
विनियोजन विधेयक, २०८२ माथि राष्ट्रियसभामा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिनेक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर निकाल्न सुनचाँदी तथा गरगहना खरिद-बिक्रीको कारोबारलाई पारदर्शी बनाउन आवश्यक रहेको बताए । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले सबै प्रकारका गरगहना र सुनचाँदी खरिदमा विलासिता कर लगाउने निर्णय गरेको थियो ।
‘पहिले पनि रु १० लाखभन्दा माथिको कारोबारमा दुई प्रतिशत विलासिता कर लाग्दै आएको थियो । अहिले त्यसमा लगाइएको सीमा (थ्रेसहोल्ड) हटाइएको मात्र हो ।’, अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘हामी सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा एफएटिएफको सघन निगरानी सूचीबाट बाहिर निस्कनका लागि सुनको कारोबार पारदर्शी बनाउन आवश्यक थियो । सुनलगायतका वस्तुको कारोबारमा शुद्धता होस् र सम्पत्ति शुद्धीकरणको रकम त्यहाँ लगानी नहोस् भनेर विसासिता शुल्क लगाइएको हो ।’ विलासिता करका विषयमा सुनचाँदी व्यवसायीहरुले विरोध जनाइरहेकोमा उनीहरुसँग छलफल भइरहेको र चाँडै सार्थक निष्कर्ष निस्कने विश्वास पनि अर्थमन्त्री पौडेलले व्यक्त गरेका छन् ।
त्यस्तै, आगामी आवको बजेट कार्यान्वयनयोग्य रहेको दावी पनि अर्थमन्त्री पौडेलले गरे । बजेटको स्रोत सुनिश्चितता गर्दा आन्तरिक राजस्व व्यवस्था, ऋण तथा अनुदान शीर्षकहरुको यथार्थपरक विश्लेषण गरिएको उनको भनाइ छ । विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूर्ति गर्नका लागि घाटा बजेट ल्याउनु खराब नरहेको तर्क गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले पुँजी निर्माणका क्षेत्रमा ऋण खर्च गर्ने नीति लिइएको दाबी गरेका छन् ।
