• अर्थ सरोकार सम्बाददाता

काठमाडाैं । निजी विद्यालयहरुको छाता संस्था (प्याब्सन)ले आफुहरुलाई पनि २% व्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउनु पर्ने माग राखेका छन् । कोरोना भाइरसको कारण निजी शैक्षिक संस्थाहरु पनि धेरै समस्या परेको बताउँदै प्याब्सनले सरकारले २ प्रतिशत व्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएको हो ।

निजि विद्यालयको संस्था प्याबसनका अध्यक्ष टिकाराम पुरीले निजी विद्यालयमा करिब २ लाखभन्दा बढी शिक्षक र कर्मचारी कार्यरत भएकोले उनीहरुलाई तलब खुवाउन पनि समस्या भएको बताएका छन् । ‘सरकारले विद्यार्थीबाट एक महिनाको शुल्क नलिनु भनिरहेको छ, विद्यार्थीको शुल्कबाटै हामीले विद्यालय चलाउने हो, त्यो भए हामीले कसरी शिक्षक र कर्मचारीलाई तलब दिने,’ उनले भने ।

विद्यालयहरुसँग शिक्षकहरुलाई बैशाख र जेठको तलब खुवाउने छुट्टै कोष पनि नभएको बताउँदै उनले अब शिक्षकलाई तलब खुवाउन भएपनि सरकारले अनुदान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । धेरै निजी विद्यालयहरु घरभाडा पनि तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको उनी बताउछन् । सरकारले यसरी बिना छलफल गरेको निर्णयले विद्यालयहरु धरासायी हुने अवस्था आएको उनले बताए ।

यस्तै, उनले सरकारले आफुहरुसँग केही छलफल नगरी विभिन्न निर्णयहरु गरेको गुनासो गरेका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधी मन्त्रालयले सोमबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै नयाँ शैक्षिक सत्रको भर्ना रोक्न, अभिभावकहरुसँग अनलाईन कक्षाको शुल्क नलिन, एक महिनाको शुल्क मिनाहा गर्ने संस्थागत विद्यालयहरुलाई निर्देशन दिएको थियो ।

ती कुनै पनि कुराहरु आफुहरुसँग छलफल नै नगरी सरकारले एकलौटी ढंगबाट निर्णय गरेको बताए । ‘हामीहरु मन्त्रालयको निर्णय विरोधी होईनौं तर हामीसँग कुनै पनि सरसल्लाह बिना यी निर्णयहरु भएका हुन, हाम्रो अवस्थाको बारेमा कुनै पनि जानकारी नलिई यस्तो निर्णय गरिनु उचित हुँदैन, यसले हामीलाई धरासायी बनाउँछ,’ उनले भने ।

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराज मणी पोखरेलले केही दिन अगाडि नयाँ शैक्षिक सत्रको भर्ना लिन बताएका थिए । उनले सामाजिक दुरी कायम राखी बैशाख २५ गते देखि नयाँ शैक्षिक सत्रको भर्ना लिन बताएका थिए । तर, सोमबार मात्रै मन्त्रालयले एक विज्ञप्तीमार्फत नयाँ शैक्षिक सत्रको भर्ना नगर्न विद्यालयहरुलाई निर्देशन दिएको हो । यसरी बारम्बार निर्णय बद्लिरहेको मन्त्रालय अनुमानको भरमा बोल्नु नहुने पुरी बताउँछन् ।

साेमबार सरकारले अनलाइन कक्षाका नाममा बैंक खातामा अभिभावकबाट रकम नलिन सरकारले आग्रह गरेको थियाे । कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणका लागि बन्दाबन्दी जारी रहेकाबेला अनलाइन कक्षाका नाममा बैंक खातामा अभिभावकबाट रकम नलिन शिक्षा मन्त्रालयले जनाएकाे थियाे ।

तर, केही दिन अगाडि भर्ना लिनु भनेर बताउने सरकारले पुन्ः यसरी कुनै पनि काम नगर्नु तथा भर्ना नलिनु भन्ने सुचना जारी गर्नु उचितत नभएकाे पुरीकाे भनाइ छ । मन्त्रालयले स्थगन भएको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा १०, ११ र १२ का सम्बन्धमा वस्तुस्थितिको विश्लेषण भइरहेकाले हाल कुनै निर्णय नभएको पनि स्पष्ट पारेको छ ।