काठमाडौँ । गोबिन्द प्रसाद ढकाल, अर्थात डेभलोपमेन्ट बैंकर्स संघका अध्यक्ष । केहि समय अघिमात्र बिकास बैंकहरु छाता संगठनको रुपमा रहेको उक्त संघका अध्यक्षको पूर्णकालीन भूमिका पाएका ढकालसँग बिकास बैंकहरुका विभिन्नखाले समस्याको समाधान गर्ने चुनौतीहरु छन् । यसो त उनी बिगत लामो समयदेखि उक्त संगठनमा क्रियाशील हुँदै गर्दा विभिन्न खालका समस्याहरुको समाधान पनि भएका छन् । यद्यपी समग्र बैंकिङ क्षेत्र नै ‘टफ’ भइरहेको विश्लेषण भइरहेका बेला उनका लागि यो कार्यकालमा थुप्रै चुनौतीहरु छन् । आजको अंकमा हामीले उनीसँग बिकास बैंकका केहि चुनौतीहरुका बारेमा कुराकानी गरेका छौँ । प्रस्तुत छ उनीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

म यो कुरामा सहमत छैन । बरु हामीकहाँ ऋण तिर्न नसकेर वाणिज्य बैंकहरु जाने ग्राहकहरु धेरै छन् । हामीले डेढ करोड नपत्याएका ग्राहकहरुलाई वाणिज्य बैंकहरुले २ करोड रुपैयाँ दिएका छन् । हामीले निम्न बर्ग र मध्यम बर्गलाई बढी हेर्छौं । वाणिज्य बैंकमा ४-५ करोडभन्दा माथिका फाइलहरु मात्र सुपरभिजनमा पर्ने र हाम्रोमा २० लाखभन्दा माथिका फाइलहरु नै सुपरभिजनमा पर्ने हुनाले पनि केहि ग्राहकहरु त्यता लागेको देखिन्छ । तर हाम्रोबाट ऋण लिएर अन्य बैंकमा ऋण तिर्ने भन्ने कुरा हुँदैन । हामी सीआइसी पनि त हेर्छौं । यो कुरामा हामी पनि उतिकै सतर्क छौं ।

जति ठुलो हुँदै गयो, बिजनेश साइज बढ्छ । बिजनेश साइज बढ्दै गर्दा ‘लुपहोल’हरु देखिन सक्छन् । तर हामी बलियो भएर सुशासनलाई ध्यान दिएर अगाडी बढेका छौं । यसमा राष्ट्र बैंक पनि हामीसँग सन्तुष्ट छ । बिगतकोजस्तो अविश्वास वा थोरै विश्वास गर्ने अवस्था अहिले छैन । हामी निकै सतर्क भएर अगाडी बढेका छौँ । संस्थागत सुशासनमा बिकास बैंकहरु अब्बल हुँदै गएका छन् । 

दीर्घकालीन ४ बर्ष वा ५ बर्षको कुरा होइन, हामी एक महिने योजना बनाउनसमेत असफल भएका छौं । हरेक बर्ष फेरिएका पोलिसीले समस्या पारेको छ । अघिल्लो बर्ष लाइसेन्स बाँडेर अहिले मर्जरमा जाने नीति पनि देखेकै छौं । दीर्घकालीन योजना नभएका होइनन्, तर विभिन्न बैंकबाट मर्जरको अफर आएकाले ट्रयाक केहि चेन्ज भएको हुन सक्छ ।  योजना हुँदै नभएकोचाहिं होइन । केहि समस्या भने पक्कै हो ।

एक त बिग मर्जर वाणिज्य बैंकहरुलाई हेरेर आएको कुरा जस्तो लाग्छ । अव बिकास बैंकलाई मर्जर जानुपर्ने स्थिति छैन । बिकास बैंकको उपस्थिति धेरै ठाउँमा पुगिसकेको छ । बिग मर्जरको कुरा कमर्सियल बैंकलाई टार्गेट गरेर नै आएको हो । तर ‘टु बिग मेबि टु फेल’ भन्ने कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ । बिग मर्जर गर्ने नै भए तीन सरकारी बैंकलाई मर्जर गरेर अगाडी बढ्नुपर्छ ।

हामीलाई त्यस्तो फील भएको हुन सक्छ । कता-कता प्रेसर दिएको हो कि भन्नेचाहिं महसुस हामीलाई पनि भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट हामीलाई रोकतोक छैन । नेपाल सरकारबाट हामीलाई केहि रोकतोक भएकै हो । भर्खरैमात्र पनि बिकास बैंकहरुलाई पनि बैंक ग्यारेन्टीको लागि अनुमति दिइएको छ । यो निकै स्वागतयोग्य निर्णय हो । अहिले कमर्सियल बैंकहरुलाई बिकास बैंकहरुकै कारण समस्या भएको कारणले वाणिज्य बैंकले अलि बढी लविङ गरेको हुनसक्छ । हामी हिजोका कमर्सियल बैंकभन्दा राम्रो स्थितिमा छौं । ग्राहकको ठुलो संख्याको समर्थन हामीसँग छ । जवर्जस्ती मर्जरमा जाउ भनेर बाध्यकारी मर्जर ठिक हो भन्ने हामीलाई लाग्दैन । 

हो ! बिकास बैंकहरु ट्रेनिङ सेन्टरजस्तै भएका छन् । हामीले सिकाउने अनि वाणिज्य बैंकहरुले स्टाफ लैजाने परिपाटी बढेको छ । तरलता अभावको केहि समस्या भएको हो । यो समस्या सबैलाई छ । संघीयताका कारण कर्जाको डिमाण्ड धेरै भएकाले पनि यस्तो समस्या आएको छ । अहिले धेरैजसो बैंक शाखा विस्तारमा छन् । शाखाबाट पनि लगानी धरै भएको छ । रिटर्नका लागि प्रेसर बढेको छ । यसकारण तरलता अभाव भएकै हो । यसमा सरकार पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ । किनकि सरकारले पनि बिकास खर्च गर्नुपर्ने जति गर्न सकेको छैन । हामी आयातमुखी भएकाले पनि यस्तो समस्या भएको हो । तर समस्याका बीचपनि हामी अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।

एक्लै मैले केहि गर्न सक्ने होइन । हाम्रो टिमले काम गर्ने हो । संस्थागत सुशासनलाई बढी ध्यान दिएर अगाडी बढ्नुपर्छ । कतिपय बैंकहरुको साधारण सभा गर्न सकेका छैनन् । असोज मसान्तसम्म साधारणसभा गरौँ, सकिन्न भने पुष  नकाटौं भन्ने छ । बिकास बैंकहरुलाई विभिन्न कुराहरुमा अफ्ट्यारो छ । क्रेडिट कार्ड हामीले दिन पाएका छैनौं । लोकल एलसी बिकास बैंकहरुले पनि खोल्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरा सम्बन्धित ठाउँमा राखेका छौं । सरकारी खाता हामीले खोल्न मिल्नुपर्छ भन्ने कुराहरुलाई पनि हामीले जोडदार रुपमा अगाडी बढिरहेका छौं । कुनै दिन कुनै बैंकहरुलाई तरलतामा समस्या पर्यो भने सबै मिलेर उक्त बैंकलाई सहयोग गर्ने कुरामा पनि हामी प्रतिबद्ध छौं ।