अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले राजस्व चुहावट नियन्त्रण नागरिकको समेत दायित्व भएको भन्दै त्यससम्बन्धी कानुन बनाउन निर्देशन दिएका छन् । उपभोक्ताले आफूले खरिद गरेको सामानको बिजक अनिवार्य लिनुपर्ने र तोकिएको समयसम्म कर प्रयोजनका लागि सुरक्षित राख्नुपर्ने गरी कानुन परिमार्जन गर्न निर्देशन उनले दिएका हुन् । मंगलबार राजस्व चुवाहट नियन्त्रण उच्चस्तरीय अनुगमन समितिको बैठकमा अर्थमन्त्री खतिवडाले स्वच्छ एवं नैतिक कर्मचारीलाई सम्बद्ध क्षेत्रमा खटन–पटन तथा पदस्थापन गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
चीन र भारत दुवै क्षेत्रबाट तोकिएको रकमभन्दा बढीको कारोबार गर्दा बैंकिङ प्रणालीबाट मात्र हुने गरी कानुनमा आवश्यक परिमार्जन गर्नसमेत अर्थमन्त्रीले निर्देशन दिए । राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा राजस्व प्रहरी परिचालन सम्बन्धमा भएका निर्देशिकालाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए ।
बैठकमा अर्थसचिव राज खनालले अन्तरनिकाय समन्वयका माध्यमबाटै राजस्व चुहावट नियन्त्रणलाई नतिजामुखी बनाउन सकिने बताए । राजस्वसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले राजस्व चुहावट तथा चोरी–पैठारीमा पठाउने सुरक्षाकर्मीलाई छोटो अवधिका लागि मात्र खटाउनुपर्ने बताए ।
गृहसचिव प्रेमकुमार राईले समिति बनाएर गैरसरकारी संस्थाका रूपमा नाफा नकमाउने संस्थाका रूपमा दर्ता भएका संस्थाहरूलाई अुनगमन गरी उनीहरूको कारोबारलाई आयकरको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए । बैठकमा प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल र शसस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले राजस्व चुवाहट नियन्त्रणमा एकीकृत तथा समन्वयात्मक अभियान आवश्यक रहेको बताएका थिए । – नयाँ पत्रिकाबाट
