काठमाडौं – सरकारी कर्मचारीहरुमा बढ्दो कमिसन र लोभकै कारण देशभर औषधिको अभाव सृजना हुनपुगेको छ । सम्बन्धित निकायका कर्मचारीहरुको आचरण परिवर्तन नहुँदा र औषधि कम्पनीहरुले कमिसनकै आशामा न्यून परिमाण तथा म्याद सकिन केही महिना बाँकी रहेको औषधि खरिद गर्ने गरेकै कारण देशभरका स्वास्थ्य संस्थामा औषधिको अभाव सृजना हुनपुगेको छ । सो सम्बन्धमा निवर्तमान सांसद् धनराज गुरूङले तत्कालीन संसद् बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्ने क्रममै ‘स्वास्थ्य मन्त्रालय जनताको जीवनको रक्षक हो कि भक्षक हो ?’ हो भन्दै गरेको प्रश्नबाटै प्रष्ट हुन आएको छ । औषधिमा सम्बन्धित निकायबाट कृत्रिम अभाव सृजना गरी कमिसनकै कारण कानुनविपरीतको खेल खेलिएको खुलेको हो ।
गुरुङले भनेका थिए, ‘जनताका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले वर्षेनी अर्बौँको रकम खर्चेर म्याद सकिएको औषधि खरिद गर्ने तर त्यो जनताले समयमा पाउँदैनन् । यो जनताको जीवनमाथि खेलबाड भइरहनु लज्जाको विषय हो ।’ बेथिति अन्त्यका लागि गुणराज लोहनी नेतृत्वमा गठित कार्यदलले धेरै ठाउँमा म्याद गुज्रिएको औषधि खरिद गर्ने दोषीमाथि अहिलेसम्म कुनै कारबाही समेत हुनसकेको छैन । गुणस्तरहीन औषधि खरिद गरेर आर्थिक हिनामिना गरेको फेला परे पनि सम्बन्धित निकायबाट सो समूहमाथि कारबाही गर्न नसक्दा अवैध कारोबारमा तीव्रता आएको हो ।
म्याद सकिन लागेको औषधि खरिद गरेर करोडौँ रुपैयाँ हिनामिनाका साथै औषधि अभाव देखाउने गरेको भन्दै अनुगमन समितिले प्रतिवेदन समेत बुझाएको भए पनि कारबाही भने नसकेको हो । २०७२ असोज १ गते सो प्रतिवेदन सम्बन्धित निकायमा पेस गरेको थियो । सो प्रतिवेदनमा म्याद गुज्रिन छोटो अवधि भएका ठूलो परिमाणमा औषधि स्वास्थ्य केन्द्र र स्वास्थ्य चौकीमा थुप्रिएको गुनासो आएपछि सोबारे छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गरिएको थियो । प्रतिवेदनमा म्याद सकिनलागेको औषधि खरिद गरेको र सो औषधि सम्बन्धित निकायसम्म लैजाने क्रममै ठूलो परिमाणको औषधिको प्रयोग मिति सकिएकोले करोडौँ रुपैयाँको औषधि जलाएर नष्ट गरेको उल्लेख छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको चलानी नम्बर ४३९ को पत्रबाट डा. गुणराज लोहनी, प्रमुख अस्पताल प्रशासक संयोजक, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको प्रतिनिधि (उपसचिव स्तर) प्रतिनिधि, गजेन्द्रबहादुर भुजु, महानिर्देशक औषधि व्यवस्था विभागको प्रतिनिधिलगायतको कार्यदलको बैठकले सो कार्य भएको ठहर गरेको थियो । तर सम्बन्धित निकायले सोबारे कुनै निर्णय नै नगरी अहिलेसम्म अवैध रुपमा कारोबार गर्नेमाथि सरकारले कारबाही नगर्दा देशभर औषधिको हाहाकार हुने प्रक्रियामाथि रोक लाग्नसकेको छैन ।
यसैगरी, विभिन्न जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयबाट समेत सरकारी औषधि पसलमा लगेर बिक्री समेत गर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । प्राप्त समाचारअनुसार दिपायलका तत्कालीन निमित्त प्रमुख सुरेन्द्र शाहलाई यही आरोपमा आयुर्वेद विभागले स्पष्टीकरण सोधेको थियो । औषधि खरिदमा तीन लाख ८६ हजार हिनामिना गरेको भन्दै विभागले त्यसबारे सोधखोज गरेर अहिलेसम्म सोबारे के कारबाही भयो भन्नेबारे भने कुनै खुलाइएको छैन । शाहले गुणस्तरहीन औषधि खरिद गरेर जनस्वास्थ्यमाथि खेलबाड गरेको आरोप लागेको छ । शाहले खरिद गरेको औषधिमा उत्पादन मिति, प्रयोग गर्ने समयावधि र उत्पादक कम्पनीको नाम उल्लेख छैन ।
गुणस्तरहीन औषधि अनुगमन टोलीले जफत गरी जलाइसकेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत ठूलो परिमाणमा औषधि किन्दै आएको आरोप शाहमाथि लामो समयदेखि लाग्दै आएको थियो । उनले सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को परिच्छेद ७ को दफा ८५ को उपदफा ४ विपरीत औषधि खरिद गरेको भन्दै विभागका वरिष्ठ कन्सल्ट्यान्ट आयुर्वेदविज्ञ टेकराज पन्थीले स्पष्टीकरण सोधेका थिए ।
अनुगमन टोलीले नियमविपरीत खरिद गरिएको गुणस्तरहीन औषधि गोदाममा थन्क्याएर राखेको अवस्थामा फेला पारेको थियो । उनले राधाकृष्ण हर्बल उद्योग काठमाडौंको बिल नं. १६३७ बाट १ लाख ५० हजार, सोही कम्पनीको बिल नं. १६३५ बाट १ लाख ६१ हजार र बिल नं. ४६ बाट ७५ हजारको औषधि किनेको देखिएको छ । यसैगरी, पछिल्लो समयमा जाजरकोटलगायत अन्य पहाडी जिल्लामा समेत औषधिको अभाव हुँदा समेत सरकारले सो व्यवस्था मिलाउनसकेको छैन । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले गाउँका स्वास्थ्य संस्थामा पठाइने औषधि जिल्ला सदरमुकाममै थन्क्याएर म्याद गुज्रेपछि वातावरण प्रदूषित हुने गरी जलाउँदै आएको छ ।
गाउँमा जाने औषधिलाई लामो समयसम्म जनस्वास्थ्य कार्यालयमा भण्डार गरेर राखिएपछि औषधिको म्याद गुज्रेको थियो । क्षेत्रीय मेडिकल स्टोर सुर्खेत र जनस्वास्थ्य कार्यालयको मिलेमतोमा राति कसैलाई जानकारी नहुने गरी अस्पतालको हाताभित्रै वातावरण प्रदूषण हुने गरी औषधि जलाइदै आएको अरोप लाग्दै आएको छ ।
अस्पताल तथा स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा उक्त औषधि नष्ट गर्न पाइँदैन । म्याद सकिएका औषधिलाई औषधि व्यवस्था विभाग काठमाडौं पठाउनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । म्याद गुज्रेको भन्दै अस्पतालको भण्डारमा रहेका औषधि जलाइएको आरोप छ । सधैंजसो महामारीको प्रकोप भइरहने र औषधिको अभाव भइरहने जिल्लाको रुपमा जाजरकोट पर्दै आएको छ । तर सोही जिल्लामा ठूलो मात्रामा औषधि जलाउँदै आएको छ । अस्पतालका कर्मचारी र औषधि बिक्रेताको मिलेमतोमा म्याद सकिनै लागेका औषधि खरिद गरिँदै आएको मन्त्रालयमा बुझाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । धेरै औषधि खरिद गरिने भएकाले जिल्लामा यति ठूलो मात्रामा औषधको म्याद सकिएको नेता सिंहको आरोप छ । समयमै गाउँका स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक औषधि अभाव हुने गरे पनि ठूलो मात्रामा जिल्लामा म्याद गुज्रेका औषधि थुप्रिने गरेको छ ।
विद्यमान स्वास्थ्य कानुनअनुसार सबै जिल्लामा कहीँ पनि म्याद गुज्रेको औषधि नष्ट गर्न पाइँदैन, म्याद सकिएको औषधि नष्ट गर्ने काम औषधि व्यवस्था विभागले मात्र गर्न पाउने प्रावधान भएकाले सबैबाट सोही विभागमा औषधि फिर्ता पठाउनुपर्ने हुन्छ । यस्ता औषधिलाई एक हजार दुई सय डिग्री तापक्रम दिएर इन्सिनेटरमा राखेर नष्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर सो इन्सिनेटरको न्यूनतम मूल्य १८ लाख रुपैयाँभन्दा माथि पर्छ । – आर्थिक दैनिक
