नुवाकोटमा निर्माण गर्ने भनिएको २५ मेगावाट क्षमताको ग्रिडजडित सोलार फार्म आयोजनाको सम्झौतामा राइजन इनर्जी चाइनाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँगको मिलेमतोमा करिब १६ करोड रुपैयाँबराबरको अमेरिकी डलर नेपाल सरकारलाई जानाजानी घाटा लगाएको भेटिएको छ । 

राइजन इनर्जीले ११ मे, २०१७ मा प्राधिकरणमा पेस गरेको लक्ष्मी बैंक लिमिटेडबाट जारी भएको कार्यसम्पादन जमानत ३८ लाख २० हजार अमेरिकी डलर रहेको छ । तर, प्रचलित प्रावधानबमोजिम सम्झौता रकमको १० प्रतिशत अर्थात् अमेरिकी डलर ३४ लाख २३ हजार आठ सय ६० र १५ प्रतिशतभन्दा घटी कबोल गरी असामान्य अवस्था देखिएकोले प्रचलित ऐनबमोजिम १५ प्रतिशतभन्दा घटी रहेको रकम यू.एस. डलर ३९ लाख ११ हजार तीन सय ९६ को ५० प्रतिशतले हुन आउने रकम यू.एस. डलर १९ लाख ५५ हजार सात सय ९८ गरी कुल ३४ लाख २३ हजार आठ सय ६० र १९ लाख ५५ हजार सात सय ९८ गरी कुल ५३ लाख ७९ हजार पाँच सय ५८ यू.एस. डलरको बैंक जमानत हुनुपर्ने देखिन्छ । 

यसरी जम्मा गर्नुपर्ने बैंक जमानतभन्दा यू.एस. डलर १५ लाख ५९ हजार पाँच सय ५८ अर्थात् करिब १६ करोडबराबरको रकम जानाजान राज्यलाई घाटा लगाई गलत नियतका साथ भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप गरेको देखिएको हो । 

उक्त ठेक्कामा विश्व बैंकको खरिद निर्देशिका लागू हुने भएबाट खरिद निर्देशिकामा प्रष्ट उल्लेख भएको विषयको हकमा सोही निर्देशिका र उल्लेख नभएको विषयको हकमा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को व्यवस्था आकर्षित हुने देखिन्छ । उक्त ठेकेदारसँग भएको सम्झौता रकम यु.एस. डलर तीन करोड ४२ लाख ३८ हजार सात सय चार लागत अनुमान ४५ मिलियन यू.एस. डलरभन्दा एक करोड सात लाख ६१ हजार तीन सय छ यू.एस. डलर अर्थात् २३ दशमलव ९१ प्रतिशतले कम हुन आउँछ । लागत अनुमान ४५ मिलियन यू.एस. डलरको १५ प्रतिशत रकमबराबर यू.एस. डलर तीन करोड ८२ लाख ५० हजार हुन आउँछ । 

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ (संशोधनसहित) को दफा २७(३) ले कुनै पनि ठेक्कामा लागत अनुमानमा १५ प्रतिशतभन्दा कम रकम ठेकेदारले कबोल गरेमा यसलाई असामान्य अवस्था मानी यस्तो अवस्थामा जति रकमले १५ प्रतिशतभन्दा घटी कबोल गरेको छ, सोको ५० प्रतिशतले हुन आउने रकम थप गरी कार्य सम्पादन जमानतबापत दाखिला गर्नुपर्नेछ भनी प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ । 

नेपालमा सञ्चालित विदेशी दातृनिकायहरु विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, एक्जिम बैंक अफ इन्डिया र चाइनालगायतको ऋण लगानीमा सञ्चालित आयोजनाहरुमा यही प्रावधानबमोजिम नै ठेक्का सम्झौता हुँदै आएको छ ।विश्व बैंकको खरिदसम्बन्धी निर्देशिकाले परफरमेन्स सेक्यूरिटी अर्थात् कार्यसम्पादन जमानतको हकमा सेक्सन १ को ४२.१ मा ठेक्का स्वीकृत भएको जानकारी प्राप्त भएको मितिले २८ दिनभित्र सम्बन्धित ठेकेदारले परफरमेन्स सेक्युरिटीबापतको नगद वा बैंक जमानत जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त जमानत रकम सामान्य अवस्थामा सम्झौता रकमको १० प्रतिशत हुने र उक्त रकम खरिदकर्ताको जोखिम, प्रभाव र अन्य कुराले बढ्नसक्ने प्रष्ट व्यवस्था छ । सामान्य अवस्थामा सझौता रकमको १० प्रतिशतले परफरमेन्स सेक्यूरिटी जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था विश्व बैंकको निर्देशिकाले गरेको छ । 

सबैभन्दा कम रकम कबोल गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिने भएको पहिलेको निर्णय बदर गरी ६८ करोड रुपैयाँ बढी रकम कबोल गर्ने कम्पनी राइजन इनर्जी चाइनालाई ठेक्का दिन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पहिलो निर्णय सार्वजनिक लेखा समितिले २०७४ साउन १७ गते बदर गरी पुनः ठेक्का प्रक्रिया सुरु गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

ठेक्का स्वीकृत भएको मितिको सटही दर १ यू.एस. डलरबराबर नेपाली रुपैयाँ एक सय चारले हिसाब गर्दा कुल ठेक्का स्वीकृत रकम यू.एस डलर तीन करोड ४२ लाख ३८ हजार सात सय चार हुन आउँछ । विश्व बैंकको ऋण तथा नेपाल सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संयुक्त लगानीमा सुरु भएको आयोजनाको राइजन इनर्जी चाइना र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच १७ मे २०१७ मा अमेरिकी डलर तीन करोड ४१ लाख आठ हजार दुई सय २० र नेपाली रुपैयाँ एक करोड ३५ लाख ६० हजारमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।

यो सोलार प्लान्ट विश्व बैंकको ग्रिड सोलार इनर्जी इफिसियन्सी परियोजनाअन्तर्गत निर्माण हुनलागेको हो । यसमा विश्व बैंकको चार अर्ब रुपैयाँ ऋण सहयोग रहनेछ भने बाँकी ८० करोड रुपैयाँ नेपाल सरकारले हाल्नेछ । प्राधिकरणले अन्तर्राष्ट्रिय टेण्डर आह्वान गर्दा १६ वटा कम्पनीले दरखास्त हालेका थिए । जसको बोलपत्र प्रभावग्राही हुन्छ उसकै मूल्यांकन हुन्छ र जसको बोलपत्र प्राविधिक र आर्थिक रुपमा प्रभावग्राही हुन्छ, उसकै टेण्डर स्वीकृत हुन्छ । मुकेश काफ्ले प्राधिकरणको एमडी भएको बेला पिङगाओ एण्ड हेरोन जेभीको प्रस्ताव सारभूत रुपमा प्रभावग्राही भएको कारण उसलाई ठेक्का दिने निर्णय भएका थिए । 

काफ्लेको उक्त निर्णयलाई पछि एमडी बनेका कुलमान घिसिङले पनि सदर गरे । तर, धेरै चलखेल भएपछि कुलमानले फेरि अर्को विज्ञ समूह बनाएर र पहिला ठेक्का दिने भनेर निर्णय भएको पिङ्गाओलाई हटाएर राइजनलाई नै दिने निर्णय गरे । पिङ्गाओ एण्ड हेरोन जेभीलाई तीन अर्ब चार करोड २९ लाख २४ हजारमा ठेक्का दिने निर्णय भएको थियो । विश्व बैंकको नेपालका केही कर्मचारी, तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा र एमडी घिसिङको मिलेमतोमा पिङ्गाओ एण्ड हेरोन जेभीलाई हटाएर राइजन इनर्जीलाई तीन करोड ७९ लाख ८४ हजार चार सय १० अमेरिकी डलर र एक करोड ३५ लाख ६० हजार रुपैयाँमा दिने गरी सम्झौता भयो । उक्त रकम मूल्य अभिवृद्धि कर र भन्सार महसुलसहित थियो । यसरी पिङ्गाओ एण्ड हेरोन जेभीभन्दा राइजन इनर्जीको रकम बढी भए पनि सम्झौता भएको हो ।

संसद्को लेखा समितिले यसमा अनियमितता छ भनेर राइजनलाई ठेक्का दिने सम्झौता रद्द गर्न निर्देशन दियो । त्यहीअनुसार रद्द गर्न पत्राचार गरेपछि राइजनले अदालत गुहारेको थियो । लेखा समितिको उक्त निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत पाटनले गत कात्तिक २३ गते अन्तरिम आदेश दिएको थियो । लेखा समितिको निर्देशनअनुसार प्राधिकरणले गत साउन २२ गते राइजनलाई पत्र लेख्दै काम दिन नसक्ने जनाएको थियो । प्राधिकरणको पत्रविरुद्ध राइजन इनर्जी दुई करोड ७७ लाख अमेरिकी डलर क्षतिपूर्ति माग्दै अदालत गएको थियो । त्यही मुद्दामा अदालतले कात्तिक २३ गते लेखा समितिको निर्देशनबमोजिम प्रक्रिया नरोक्नू÷नरोकाउनू भनेर अन्तरिम आदेश दिएको हो । 

तत्कालीन कामु मुख्य न्यायाधीश दुर्गादत्त भट्टको एकल इजलासले निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढेकाले निर्माण रोक्न नमिल्ने आदेश दिएको हो । जुन तथ्यको सहारा लिएर राइजन अदालत गएको थियो अदालतले पनि त्यही तथ्यलाई आधार मानेर आदेश दिएको छ । तर, पिङ्गाओ एण्ड हेरोन जेभी भने राइजनको तथ्य मान्न राजी छैन । उसले यसमा ६८ करोड रुपैयाँ बढी भ्रष्टाचार भएको दाबी गरेको छ ।