- अर्थ सरोकार सम्बाददाता
काठमाडौं- नेपाली राजनीतिमा भद्र सहमतिको खुब चर्चा चल्छ । तर त्यो सहमतिको आफुखुसी व्याख्या गर्ने गरिएको पाइन्छ । नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमापनि बैंकरहरुले त्यहि सिको गरेको पाइएको छ । तरलता गहिरिंदै गएको भाड्ने नेपाल बैंकर्स संघले भद्र सहमति गरी २८ तरलता समस्या समधान नभएसम्मका लागि संस्थागत र व्यक्तिगत निक्षेपमा बढीमा १२ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज नदिने भद्र सहमति भएको थियो । तर उक्त सहमति ‘रद्दीको टोकरी’मा फालिएको छ । एकातिर बजारमा तरलताको संकट भएको र अर्कोतर्फ बैंकबीच निक्षेप तान्न ब्याजदर बढाउने अस्वस्थ होडबाजी चलेको भन्दै बैंकरले निक्षेपको १२ प्रतिशत भन्दा बढी नदिने भद्र सहमति गरेका थिए ।
१२ प्रतिशत ब्याज चिया गफ मात्रै !
यता बढी ब्याज दिने होडबाजीनै चलेको छ । जनता बैंकले मुद्दती बचतमा १३ प्रतिशत ब्याज दिने घोषणा गरेका बेला अहिले सिभिलले पनि मुद्दती खातामा १२.७५ ब्याज दिने भएको छ । अन्य केहि बैंकलेपनि १२ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज दिने भएका छन् । यता डिपोजिट तान्नका लागि केहि वाणिज्य बैंक र बिकास बैंकले १४ प्रतिशतसम्म पनि ब्याज दिने गरेको पाइएको छ । केहि ठुला डिपोजिटकर्ताको हकमा १४ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज दिने गरेको पाइएको हो ।
यता नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा मेगा बैंकका सीईओ अनिलकेशरी शाहले ब्याज नबढाउने विषयमा सहमति नभएको जिकिर गरेका चन । ‘तरलता समस्या जटिल बन्दै गएकाले समाधान खोज्न २८ वटै वाणिज्य बैंकका सीईओको बैठक बसेको हो । तर त्यतिबेला ब्याजदर नबढाउने विषयमा कुनै सहमति भएको छैन ।’ उनले भने । यद्यपी केहि बैंकका सीईओहरुले भने आफुपनि उक्त बैठकमा रहेको र १२ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज नबढाउने भन्ने भद्र सहमति भएको जिकिर गरेका छन् । ‘अध्यक्षज्यूले किन त्यस्तो भन्नुभयो थाहा छैन, तर १२ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नदिने सहमति भने भएको हो ।’ एक वाणिज्य बैंकका सीइओले अर्थ सरोकार डटकमसँग भने ।
