काठमाडौं/नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन भूमिकालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको भन्दै संसद्ले आलोचना गरेको छ । व्यवस्थापिका–संसद्अन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा सांसदहरूले राष्ट्र बैंकको भूमिकाप्रति असन्तुष्टि पोखेका हुन् । उनीहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गैरकानुनी ढंगले कर्जा प्रवाह गर्ने र भारी अन्तरले ब्याजदर बढाउँदा पनि नेपाल राष्ट्र बैंक मौन बसेको भन्दै सभासद्हरूले आक्रोश पोखे । समितिको मंगलबारको बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदले राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालको कार्यशैलीप्रति पनि असन्तुष्ट जनाएका हुन् ।
बैठकमा सांसद रेवतीरमण भण्डारीले ६ महिनाको अवधिमा बैंकहरूले जथाभावी रूपमा कर्जा प्रवाह गरिरहँदा राष्ट्र बैंक नेतृत्वले ध्यान नदिएको बताए । उनले पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रातारात कर्जाको ब्याजदर बढाउँदा पनि राष्ट्र बैंक चुपचाप बसेको भन्दै गभर्नरको आलोचना गरे । अर्का सभासद् ल्यारक्याल लामाले अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकको अनुसन्धान गरी कारबाही गर्नुपर्ने बताए । बैंकहरूले संस्थागत निक्षेप र मुद्दती निक्षेपमा मात्र ब्याजदर बढाएर साधारण निक्षेपकर्तामाथि असमान व्यवहार गरेको बताए ।
संसदीय समितिको बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदले बचत खातामा ब्याजदर नबढाइएको भन्दै असन्तुटि पोखेका छन् । उनीहरूले बचत खाताको ब्याजदर नबढ्दा कम आय भएका साधारण बचतकर्तालाई विभेदपूर्ण व्यवहार भएको बताए । पुराना कर्जामा पनि भारी मात्रामा ब्याजदर बढाइएको भन्दै व्यवसायीहरूले गरिरहेको विरोधको सुनुवाइ हुनुपर्ने केही सांसदले माग गरेका छन् । रातारात कर्जाको ब्याजदर बढ्दा लगानीको वातावरण धुमिल हुने, रोजगारी सिर्जनामा अवरोध पुग्ने र खराब कर्जाको दर बढेर समग्र वित्तीय प्रणालीमा पनि नकारात्मक प्रभाव पर्ने उनीहरूले बताए ।
सांसदहरूले पछिल्ला दिनमा तरलता अभावको अवस्था सामान्य बन्दै गएको पनि बताएका छन् । बरु, समस्या समाधान उन्मुख हुँदा पनि कर्जाको ब्याजदर नघटेको भन्दै सांसदहरूले आलोचना गरेका छन् । केही सांसदहरूले बैंकले निक्षेपकर्तालाई दिने र ऋणीसँग लिने औसत ब्याजदरको अन्तर (स्प्रेड दर) १३ प्रतिशतभन्दा बढी पु¥याएको बताएका थिए । केन्द्रीय बैंकको नियमअनुसार यस्तो ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशतसम्म मात्र राख्न पाइन्छ । बैठकमा सिभिल बैंकका अध्यक्षसमेत रहेका सांसद इच्छाराज तामाङले घरजग्गा कारोबारमा दिइने रियल इस्टेट लोनलाई अनुत्पादक भनेर निरुत्साहित गर्ने राष्ट्र बैंकको कदम ठीक नभएको बताए ।
अध्ययन समिति गठन
संसद्को अर्थ समितिले वित्तीय प्रणालीमा वेलाबखत देखिने न्यून तरलता र अधिक तरलता समस्यालाई दीर्घकालीन समाधानको बाटो पहिल्याउन एक अध्ययन उपसमिति गठन गरेको छ । रेवतीरमण भण्डारीको संयोजकत्वमा गठित उक्त समितिमा सिपी मैनाली, ल्यारक्याल लामा, ओमदेवी मल्ललगायतका सदस्य रहेका छन् । यसमध्ये लामा केही समयअघि नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको लकरमा गोली राखेको अभियोगमा पक्राउ परेर छुटेका थिए । उपसमितिलाई एक महिनाभित्र अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने निर्देशन दिएको अर्थ समिति सचिवालयले बताएको छ ।
