नेपाली सेनाले ट्रयाक खोलिसकेको काठमाडों निजगड जोड्ने फास्ट ट्रयाक भारतलाई दिनुपर्छ भन्ने प्रवक्ता उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधिले भारतलाई नै दिन नेपाल सरकार तैयार छ भन्ने व्यहोराको गोप्य पत्र बोकेर दूतका रुपमा निधि २ गते दिल्ली पुगेर ७ गते फर्केका छन् । यता देउवाले नेपाल आफैले फास्ट ट्रयाक बनाउन सक्दैन भनिरहेका बेलामा निर्माण व्यवसायीहरुले पत्रकार सम्मेलन गरेर ७६ अर्वमा फास्ट ट्रयाक बनाउन सकिन्छ भन्ने सार्वजनिक जानकारी दिएका छन् । तर प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको दिल्ली भ्रमण सफल पार्न र भारतका राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीलाई असोज ३ गते संविधान जारी भएको दिनमा नेपाल भ्रमण गराउनका लागि फास्ट ट्रयाक भेटी चढाउन तैयार भएको छ ।

७६ किलोमिटरको फास्ट ट्रयाकको लागत ७६ अर्व भए पनि सवा खर्बमा भारतीय कम्पनीलाई ३० वर्षका लागि दिने, टोली फी उठाउँदा घाटा भए नेपालले बेहोर्ने सर्तसमेत मान्न प्रचण्ड सरकार तैयार भएको छ । नाफा भए भारतीय कम्पनी र घाटा भए नेपालले बेहोर्ने सर्त मान्ने अराष्ट्रिय प्रचण्ड सरकारले नेपालीको थाप्लोमा भारतीय मुनाफाको भारी बोकाउन उद्दत भएको दृश्य आश्चर्यलाग्दो भएको विज्ञहरुको ठहरछ ।

यद्यपि सुशील कोइरालाको नेतृत्वको सरकारकै पालामा प्रचण्डसहितले २३ करोड कमिशन बाँडचुँड पारिसकेको र फास्ट ट्रयाक भारतीय कम्पनीले उसको सर्तमा ठेक्का पायो भने नेपालका राजनीतिक पार्टीहरुलाई २३ अर्व दिने भित्री सहमति भइसकेको स्रोतहरु बताउँछन् । कमिशनका लागि जस्तो सुकै काम गर्न पल्केका नेताहरु फास्ट ट्रयाक भारतलाई दिनुमा माओवादी केन्द्र र भारतको असल सम्बन्धको द्योतकका रुपमा पनि हेरिएको छ । प्रचण्डले फास्ट ट्रयाक भारतलाई दिएर जनयुद्धकालीन फौजदारी मुद्दाहरु अदालती होइन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगबाट पिडितलाई राज्यकोषको रकम क्षतिपूर्ति दिएर आममाफी दिलाउने र त्यसमा भारतले समर्थन गर्नेसम्मको स्वार्थ लुकेको अधिकारकर्मीहरुले दावा गरेका छन् ।

प्रचण्डले मोदीलाई पठाएको गोप्य पत्र के हो ? भन्ने एमालेको प्रश्नमा प्रचण्ड मौन रहनु र गोप्य पत्रको खुलासा नहुनुको मुख्य कारण द्वन्द्वकालीन मुद्दाले चर्को विरोध उठ्नसक्ने भएकाले हो भनिदैछ । यदि प्रचण्डले त्यही कुरा पत्रमा लेखेको सत्यता चुहियो भने प्रचण्डको सरकार ९ महिना होइन, एकाधदिनमै ढल्न पनि सक्छ ।

पहिले ९ महिने सरकार चलाएका प्रचण्डलाई सत्तामा पुग्न ९ वर्ष लाग्यो । यस पटकको सरकारको आयु पनि कांग्रेससँगको ९ महिने कार्यकाल नै हो । यो कार्यकालमा प्रचण्डले फास्ट ट्रयाकमा गरेको राष्ट्रघाती वचनवद्धता सार्वजनिक भयो भने प्रचण्डको मात्र होइन, माओवादीकै राजनीतिक भविष्य अन्धकार हुनसक्ने छ । यसकारण पनि सूचना आयोगमार्फत प्रचण्डले मोदीलाई लेखेको पत्र सार्वजनिक हुनुपर्छ भन्ने माग बढेको छ । एमालेले त पार्टीतहबाटै त्यो पत्रको रहस्य माग गरिसकेको छ ।

फास्ट ट्रयाक नेपाल आफैले बनाउने भनेर चालु वर्षमा १० अर्व बजेट छुट्याइएको छ । नेपाली सेनाले नै यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना पूरा गर्नसक्छ । साधन, स्रोत, अनुभव र हैसियत नेपाली सेनासँग छ तर नेपाली सेनालाई विश्वास गर्दा भारत रिसाउला भनेर प्रचण्ड सरकार फुटबलको खेलमा आत्मघाती गोल गरेझैं राजनीतिक खेलमा आत्मघात गर्न उद्दत हुनु नेपालको दुर्भाग्य हुनलागेको छ ।