पछिल्लो एक दशकदेखि पुँजीगत बजेट खर्चगर्ने कुरामा हामी असफल भइरहेका छौं । के कारण खर्च गर्न नसकिएको होला ?

विकास बजेट खर्च गर्न फराकिलो सोच र ठूलो छातिकासाथ काम गर्न सक्नुपर्छ । साना–तिना नगरी नहुने क्षेत्रमा समेत भएका खर्चलाई विवादमा ल्याउँछौं । उदाहरणका लागि प्रधानमन्त्रीले कुनै देशको भ्रमणमा जाँदा यति करोड खर्च भयो भनेर हामी कराउँछौं । यदि भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्धमा विशेष काम हुन्छ भने अर्ब खर्च भए पनि त्यो देशको हित र अनुकूलतामा हुन्छ । यस्ता कुरामा हामीले ध्यान पु¥याउन सकिरहेका छैनौं । यति भन्दैमा त्यसमा कुरा उठाउनै नपाउने भन्ने होइन । सरकारका अन्य निकायले, अडिटले यस्ता कुरालाई हेर्नुपर्छ, किनकी त्यहाँ जनताको सूचनाको हकको कुरा आउँछ ।

आवश्यक खर्च गर्नसमेत डराउने परिपाटी विकास हँुदैगएको छ । यसले हाम्रो खर्च गर्ने क्षमतामा नै असर गर्न सक्छ । योजना निर्माणका लागि कुनै सम्भाव्यता अध्ययन नभएकादेखि निर्माणको काम सुरु गर्ने वातावरण नै निर्माण नभएका योजनाहरूमा बजेट विनियोजन गरिएको हुन्छ । यता मन्त्रालयले बजेट दिइसकेको हुन्छ, उता कहाँबाट काम सुरु गर्ने टुङ्गो हँुदैन । अनि, काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्दैमा एक वर्ष बित्छ ।

ढिलासुस्ती बजेट निस्किएको भोलिपल्टबाट सुरु हुन्छ । भोलिपल्ट निकाल्न मिल्ने सूचना महिनौ प्रकाशन हुँदैन । त्यतिमात्र गर्ने हो भने पनि काम अगाडि बढ्छ । तर, मन्त्रालयले त्यो कामसमेत गर्दैन । साउनभरि पुराना बाँकी अडिटको काम गर्छौं । त्यसपछि चाडपर्व लाग्छ, ती विकाससँग सम्बन्धित कामले कात्तिकसम्म अगाडि बढ्ने वातावरण नै हँुदैन । टेन्डर प्रक्रियामा समेत निकै कठिन छ । समय–सीमा तोकेर काम गर्ने परिपाटीको विकास हुन सकिरहेको छैन । फलतः हाम्रो विकास बजेट खर्च हुन सकिरहेको छैन । जति खर्च भएका छन्, ती सबै योजनाको गुणस्तर अत्यन्त कमजोर छ । भवन बनाइएको छ, बाथरुम छैन, सडक पिच गरिएको छ, त्यसको गुणस्तर अत्यन्त कमजोर छ । गुणस्तरप्रति उत्तरदायी कोही छैन । हँुदाहुँदा अहिले ठेक्का लागेका योजनामा काम गर्ने मजदूरसमेत छैन । मजदूर समस्याले कतिपय ठेकेदारले कामसमेत सुरु गर्न नसक्ने अवस्थाको सिर्जना हुन लागेको देखिन्छ ।

म श्रम विभागको ‘डीजी’ हुँदा पोखरामा श्रम विभाग, बैदेशिक रोजगार विभाग र सीप विकासको मल्टिस्टोर भवन बनाएर सबै शाखा एउटै भवनमा खोलौं भनेर बजेट निकासा गरेको अहिलेसम्म त्यो बन्न सकेको छैन । उपत्यकामा कुनै ठाउँमा ५० फिट बाटोको पिच बिग्रिएको खण्डमा त्यो निर्माण गर्ने साधन सरकारसँग छैन । त्यो बाटो बनाउन टेन्डर निकाल्नै पर्छ, टेन्डरबाट काम गर्न वर्षौं लाग्छ । हामीले प्राइभेटाइजेशन यसरी ग¥यौं कि सरकारको क्षमता सबै ‘किल’ भयो ।

सडक विभागजस्तो निकायसँग हुनुपर्ने साधन ऊसँग छैन । नगरपालिकासँग हुनुपर्ने कुनै साधन छैन । झन्डै–झन्डै ४ सय जति नियन्त्रकको कार्यालयमा कर्मचारी नै छैन । खर्च गर्ने निकायमा अड्डा प्रमुखहरू छैनन् । युनियन, लेखा–अधिकारीदेखि इञ्जिनियरसम्म सबैको प्यानल छ, एकविना अर्को काममा जान मान्दैन । यो भनेको कामभन्दा बाहिरको सम्बन्ध विस्तारले हाम्रो काम गर्ने प्रणाली कमजोर बनाएको छ । आजको दिनमा कुनै ठेकेदारले गुणस्तरहीन काम ग¥यो र उसको लाइसेन्स खारेज गर्नु प¥यो भने त्यो सम्भव नै छैन । अनि कसरी स्तरीय कामको कल्पना गर्न सकिन्छ ? सरकारी संयन्त्रमा यति धेरै नियमन गर्ने निकायहरू छन्, उनीहरूको नियमन अत्यन्त फितलो रहेको छ । कामको जिम्मेवारी लिएकाहरुलाई जिम्मेवार बनाउन नसक्नुको मुल कारण यही हो ।

मन्त्रालय लगायतको तहबाट माग भएबमोजिमको योजनामा नै खर्च हुन नसक्नुमा दोषी मन्त्रालय र तिनका प्रमुखलाई कारबाही गर्न सकिँदैैन ?

मन्त्रालयहरूलाई दिइएको बजेट सिलिङ्भन्दा बढी माग आउने गरेको तथ्य सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । साधारणतर्फको बजेट ‘अनटाइम’मा खर्च हुने गरेको छ । कार्पेट फेर्नेदेखि रंगरोगन गर्ने काममा मन्त्रालय र तिनका विभागहरू नियमन हुन्छन् । त्यो बजेट एउटा मन्त्रालयका लागि सानो भए पनि सबैतिरको जोड्दा ठूलो हुन्छ । हाम्रा विकासे कार्यालयहरुमा विकासतिरको बजेट खर्च गर्ने योजना नै छैन ।

अर्थ मन्त्रालयबाट योजना स्वीकृत लिँदा चौमासिकमा खरिद योजना पेश गर्नुपर्छ । यति हँुदा पनि खर्च हुन सक्दैन । यो चौमासिकमा सकिएन अब अर्को चौमासमा गरौँला भनेर सार्दै जाने परिपाटीको विकास भएको छ । जस्तो उदारणका लागि शंकर कोइराला अर्थमन्त्री हुँदा २५ वटा जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा लागू गर्ने भनेर योजना बनाईयो । बजेटको अर्धवार्षिक समिक्षामा बस्दा अब १५ वटा जिल्लामा कार्यान्वयन गर्ने भनियो । असारमा आइपुग्दा ५ जिल्लामा कार्यान्वयन गर्ने कुरा भयो, असार मसान्तमा जम्मा तीन जिल्ला बागलुङ, इलाम र कैलालीमा कार्यालय खोलियो । २५ जिल्लाको स्वास्थ्य बीमाका लागि छुट्याइएको बजेट ३ जिल्लामा कार्यालय खोलेर सकियो ।

यसले योजना तर्जुमा गर्दा त्यसको कार्यान्वयन पक्षलाई नहेरी हचुवाको भरमा योजना निर्माण गर्ने परिपाटी हाबी भएको देखाउँछ । मन्त्रालयको मन्त्री, सचिव र विभागीय प्रमुखहरूको बजेट निर्माणमा संलग्नता कमजोर देखिएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता मन्त्रालयमा त शाखा अधिकृतले जस्तो बनाएर पठायो, त्यस्तै बजेट आउने गरेको छ । मन्त्री र सचिवहरूलाई त्यो हेर्ने फुर्सद नै हुँदैन । उनीहरू खर्चमै भुलिरहेका छन् । २०÷२५ वर्ष काम गरेर आएका मान्छेले बजेट निर्माणमा ध्यान दिदँैन भने त्यसको कार्यान्वयन कस्तो होला । त्यही कारण सिलिङ क्रस गरेर बजेट आउने गरेको छ ।

अर्को कुरा, कुनै योजना अगाडि बढाउन विभागीय प्रमुखले भदौमा सूचना प्रकाशित गर्छ, त्यसको एक महिनापछि अर्को नयाँ मान्छे त्यो ठाउँमा आउँछ । उसले आफ्नो तजबीजीअनुसार त्यसलाई परिवर्तन गर्न खोज्छ । अनि समय त्यतिकै बित्छ, काम हुँदैन । क्षमता, योजना र सम्भाव्यता नहेरी योजना निर्माण हँुदा काम हुँदैन । कामको मासिक रिर्पोटिङ गर्ने चलन भएता पनि त्यसको कार्यान्वयन भइरहेको छैन ।

योजना आयोग र महालेखा–नियन्त्रकको कार्यालयको भूमिका यसमा कत्तिको हुन्छ ?

महालेखा–नियन्त्रकको कार्यालयले खर्चको हिसाब–किताब राख्ने काममात्र गर्ने हो । अर्थ मन्त्रालय र बीचमा छलफल भइरहेको हुन्छ । अर्थ मन्त्रालयले वित्तीय स्रोत जुटाउने काम गर्छ भने, योजना आयोगले विकासको संरचना आगामी ३ वर्ष वा ५ वर्ष यसरी लाने भनेर योजना तर्जुमा गर्नु हो । तर, योजना आयोग र मन्त्रालयमा भएका मान्छेका कमजोरीले योजनाहरू अलपत्र पर्ने गरेका छन् ।

भनेपछि नीति–निर्माताको कमजोरीले विकास निर्माणको कामले गति लिन नसकेको भन्ने हो ?

पक्कै हो, नीति–निर्माताको कमजोरीको पहिलो पाटो भनेको कार्यान्वयन नै नहुने योजना निर्माण भएको देखियो । यदि त्यो योजना कार्यान्वयन हुनसक्छ भने कार्यान्वयन गर्न सक्ने मान्छेको छनोट गर्न सक्नुप¥यो । हामीले इञ्जिनियरलाई प्रोजेक्ट म्यानेजर बनाउन हुँदैन । उसको एक्सेसले उसले काम गर्न सक्दैन । क्षमताअनुसारको मान्छे बाहिरबाट ल्याउन सक्नुपर्छ । सिंचाई, खानेपानी, सडकजस्ता क्षेत्रमा काम गर्ने इञ्जिनियरहरू बाहिरबाट ल्याउनुपर्छ । हाम्रोमा बनेका रोडहरूको इञ्जिनियरिङ डिजाइन नै गलत छन् । त्यसको नियमन अत्यन्त कमजोर छ ।

अहिलेसम्म सडक डिभिजनले अस्वीकार गरेको एउटा योजना पनि छैन । राजनीतिक नेताहरूको जनताप्रतिको कमिटमेन्ट कर्मचारीले पूरा गर्नुपर्ने हो, तर काम गर्ने बेलामा पूरा हुन सकिरहेको छैन । नेताले जनतालाई देखाएको सपना सरकारबाट पास गराएर सदनबाट अनुमोदन गराएपछि त्यो सपनाले स्वरूप ग्रहण गर्छ, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने भनेको ब्यूरोक्रेसीले नै हो । तर, नेता र कर्मचारीबीचमा लिगल डकुमेन्ट कार्यान्वयन गर्ने तहमा केही असमझदारी पनि देखिने गरेका छन् ।

योजना ट्रान्सफरले कतिको समस्या पारेको छ ?

यसमा त्यति धेरै समस्या छैन । योजना स्थानान्तरण पहिला समस्याको रूपमा थियो । अहिले साना–साना योजनामा कहीँ कतै भए पनि ठूलो समस्या छैन । पहिला भएर नै योजना छनोट स्थानीय तहबाटै गर्ने प्रचलन रहेको छ ।

योजना कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालगायतका बेरुजु बढ्नुको कारण के होला ?

मोबिलाइजेशन पेस्कीलाई बेरुजुमा राख्दा धेरै देखिएको हो । यो दिने नै प्रचलन रहेको छ । मोबिलाइजेशन पेस्की लिएर काम नै नगर्ने प्रचलन देख्दा यसलाई बन्द नै गर्ने हो कि भन्ने पनि चर्चा चल्ने गरेको छ । सरकारको खर्च गर्ने शैलीले समेत बेरुजु धेरै देखिएको हो । कुनै अफिसलाई यो वर्ष २० लाखको कम्प्यूटर किन्न बजेट स्वीकृत भएको छ भने वर्षको सुरुमै टेन्डर गर्ने हो भने त्यसमा समस्या हँुदैन । हामी टेन्डर छाडेर कार्यालय प्रमुखले खर्च गर्न पाउने तीन लाखसम्मको नियमलाई टेकेर यो त्रैमासमा खर्च गर्छौं । अनि यो प्रक्रिया बेरुजुमा पर्छ । महालेखाको पाटो पनि कमजोर भयो । अफिस–अफिसबीचको समन्वयसमेत छैन, सल्लाह नै नमाग्ने चलनसमेत रहेको छ ।

नयाँ आउने बजेटमा जनताको संमृद्धिको चाहना पूरा गर्न के के हुनुपर्छ ?

सबैको अल्टिमेट गोल भनेको संमृद्धि नै हो । अविकसित मुलुकको लाममा पनि हामी निकै पछि परिसकेका छौं । हाम्रो सरकारले संमृद्धिमा कमिटमेन्ट गर्नुपर्छ । खर्च केमा गर्ने केमा नगर्ने ठोस योजना तयार हुनुप¥यो । सरकारी रकमको दुरूपयोग रोक्नुपर्छ । विकास निर्माणमा समुदायलाई जोड्नुपर्छ । यो मेरो लागि हो भन्नेमा सबै जनतालाई जोड्न सक्नुपर्छ । डाटा सिस्टमको विकास गरेर कहा“–कस्ता मान्छे बस्छन् । उनीहरूको आवश्यकता के हो ? छुट्याउनु पर्छ । भारत र चीनको विकास डाटा सिस्टमसँग जोडिएको छ । पैसा धेरै छरेर विकास हुन्छ भन्ने छैन, त्यसैले आवश्यकताअनुसार बजेट क्षेत्रगत विकासमा लगाउन सक्नुपर्छ ।