सोलु प्रसारण लाइन निर्माणसम्बन्धी ठेक्कामा मन्त्री ज्ञवालीले अख्तियार दुरुपयोग गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कारबाहीका लागि प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई पत्र लेखेपछि अहिले ऊर्जा क्षेत्रमा माफियाको चलखेलबारे चर्चा भइरहेको छ ।
२ अर्ब रुपैयाँको टेन्डर हाल्ने जागुवर ओभरसिजलाई अयोग्य सावित गरेर २ अर्ब २६ करोड रुकम कबोल गर्ने मोहन इनर्जी लिमिटेडलाई ठेक्का दिन मन्त्री ज्ञवालीमाथि ठूलै दबाब परेको रहेछ । अख्तियारले डामेपछि अहिले उनले भन्ने गरेकी छन्, ‘अहिलेसम्म बँचेर काम गरेँ, जाने बेलामा मलाई दाग लगाए ।’ स्रोतका अनुसार, त्यसरी दबाब दिने नेतृत्वसमक्ष पनि उनले आफ्नो गुनासो राखिसकेकी छन् ।
कसले दियो दबाब ?
स्रोतका अनुसार, ठेक्का पाउन दुवै भारतीय कम्पनीका नेपाली एजेन्टले ठूलो शक्ति भिडाएका थिए । मोहन इनर्जीका नेपाली एजेन्ट वसन्त गुरुङका अगाडि ज्यागुवर ओभरसिजका दीपक भट्टको केही नलागेपछि ठेक्कामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भदौ ४ गते निर्णय गरेको थियो ।
स्रोतका अनुसार, मोहन इनर्जीका एजेन्ट वसन्त गुरुङले एमालेभित्र मझौला तहका गुरुङ थरकै एक नेतालाई दह्रो गरी समातेका थिए । एकपटक मन्त्रीसमेत भइसकेका एमालेका ती पदाधिकारीले एक शक्तिशाली उपाध्यक्षसमक्ष गुरुङलाई पुर्याएका थिए ।
पञ्चेश्वर प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारीमा आफूले भनेअनुसार डीबी सिंहलाई नियुक्त नगरेकोमा आक्रोशित ती पदाधिकारीले यसपटक पनि आफूले भने अनुसार मोहन इनर्जीलाई ठेक्का दिने होइन भने अखिल नेपाल महिला संघको आगामी नेतृत्वका लागि कल्पना पनि नगरे हुन्छ भनेपछि मन्त्री ज्ञवालीले ज्यागुवरलाई ठेक्का दिनैपर्छ भन्ने उपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतमको अडान पनि लत्याएकी थिइन् ।
स्रोतका अनुसार, उपप्रधानमन्त्री गौतमलाइ ‘बा’ भनेर सम्बोधन गर्ने व्यापारी दीपक भट्टले उनैमार्फत मन्त्री ज्ञवालीलाई दबाब दिएका थिए भने बोर्डमा सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री र भैरहवामा तेल चोरी काण्डमा परेका व्यापारिक परिवारका सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई आफ्नो पक्षमा पारिसकेका थिए । पछि ती दुईले नोट अफ डिसेन्ट लेख्दासमेत मन्त्री ज्ञवालीले २६ करोड बढीमा ठेक्का दिने निर्णय गरी छाडेकी थिइन् ।
अख्तियारमा पनि कसरत
अख्तियार स्रोतका अनुसार, अख्तिारका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीसँग व्यापारी भट्टको असाध्यै राम्रो सम्बन्ध रहेको र उनीहरुको साताको दुई पटक सरकारी निवासमै भेट हुने भएकाले मुद्दामा मन्त्री ज्ञवालीमाथि कारबाही हुन्छ भन्ने पहिल्यै थाहा थियो ।
त्यही भएर मन्त्री ज्ञवालीले कार्कीसँग अत्यन्तै राम्रो सम्बन्ध रहेका र उनलाई प्रमुख बनाउन कुनै कसर बाँकी नराखेका उपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतमसहित बालकोटमा गुहार मागेकी थिइन् । बालकोटबाट अख्यितारमा त्यसबारे कुरा भएको पनि पुष्टि भएको छ । तर, अनुसन्धानमा हात हालिसकेकाले कुनै हालतमा पनि जोगाउनै नसकिने भएपपछि मात्रै प्रधानमन्त्रीलाई लेखी पठाउने निर्णय भएको हो ।
बोर्डमै नेताको नाम
यसअघि आँधीखोला आयोजनाको लाइसेन्स चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिँदा पनि मन्त्री ज्ञवालीले यस्तै गरेकी थिइन् । मन्त्रीबाट हट्नुपर्छ कि भनेर त्रस्त ज्ञवालीले कम्पनीका नेपाली एजेन्टबाट उनै भट्टलाई हटाएर यति एअरका मालिक आङछिरिङ लामालाई बनाइएपछि बालकोटकै आदेशमा लाइसेन्स दिइकी थिइन् ।
बोर्डका एक सदस्यका अनुुसार, एमालेकै युनियनले समेत विरोध गरेपछि कुनै हालतमा पनि बोर्डबाट पारित गराउन नसक्दा मन्त्री ज्ञवालीले ‘यो केपी कमरेडले भन्नुभएको छ, गर्नैपर्छ’ भनेकी थिइन् । ती सदस्यले भने, ‘उहाँ बोर्डको बैठकले यो डिपीएमले भन्नुभएको छ, यो केपी कमरेडको काम हो, यो विद्या कमरेडले भन्नुभएको छ भन्नुहुन्छ ।’
