ARCHIVE
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले लिँदै आएको तलबभत्ता गैरकानुनी भएको सर्वोच्चको ठहर
काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यले लिँदै आएको मासिक पारिश्रमिक असंवैधानिक ठहर गर्दै रोक्न आदेश दिएको छ । अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले दायर गरेको रिटटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो । अधिवक्ता ओलीले भदौ १ गते प्रदेश १ बाहेक ६ वटा प्रदेशले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले मासिक[...]
