काठमाडौं । सरकारले प्रत्यक्षरुपमा मुलुकको कूल जनसङ्ख्याको एक तिहाइभन्दा बढीलाई सहुलियत दरमा बिजुली उपलब्ध गराएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रस्तावमा विद्युत् नियमन आयोगले स्वीकृत[...]