अर्थ सरोकार संम्वाददाता काठमाडौं  – सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री र सभामुखलाई संविधान संशोधन गर्नुपर्ने कारण पेश गर्न आदेश दिएको छ। संविधान संशोधन विधेयक विरुद्ध परेको रिटमा[...]