यसमा जलस्रोत परियोजना होस वा कुनैपनि विकास पूर्वाधार निमार्णमा विभिन्न भाँजो हालेर अवरोध सृजना गर्ने नेपाली जनतापनि कम दोषि भने छैनौं।
२०५० यता देशमा राजनीतिक अस्थिरता र माओवादी द्वन्द्व सुरू भयो। यी दुवैको मार अर्थतन्त्रमा परेको थियो। देशमा सुशासन कमजोर भयो। आर्थिक सुधार, र विस्तारमा खासै प्रगति भएन। यसले वेला सत्ता र शक्तिमा हुनेलाई भने खासै असर परेन। तर, राजनीतिक अस्थिरता र द्वन्द्वले देशमा रोजगारका अवसर नभएपछि युवाहरू अवसरको खोजीमा विदेशीन थाले। खाडी मुलुक, मलेसिया जाने क्रम वढ्यो। यसरी विदेशमा गई कमाएर पठाएको पैसाले देशको निर्वाहमुखी अर्थतन्त्र चलिरह्यो।
तयारी पोशाक, उनी गलैंचा लगायत कयौं निकासीजन्य उद्योग धरासायी भए तर, रेमिट्यान्सका कारण विदेशी मुद्राको संचिती घटेन।
नेपाली युवाले पठाएको रेमिट्यान्सले हामीले भारतमा बनेका सस्ता कारदेखि कयौं समान किन्यौं। आयात बढायौं। अहिले बार्षिक अर्बौ रूपैंया बराबरका सवारी साधन र पार्टपुर्जा भारतवाट आउँछन्। यी सवारी साधान चलाउन वार्षिक सय अर्बभन्दा बढीको पेट्रोलियम पदार्थपनि किन्छौं। रेमिट्यान्सले बजारमा उपभोग्य वस्तुको माग बढायो, यसले सरकारलाई पनि राजस्व आईरह्यो। यही चक्रमा अर्थमन्त्रालयले बजेटको आकार पनि थपिरह्यो। तर, आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउने जग तयार गर्न तर्फ लागिएन।
यस यता विभिन्न समयमा भएका अर्थमन्त्री र राष्ट्र बैंक गभर्नरले पनि सधै राजस्व वृद्धिदर उच्च भएको, विदेशी मुद्राको सञ्चिती बढेको, बाणिज्य बैंकमा निक्षेप बढ्को जस्ता तथ्यांक दिई आफूलाई सफल अर्थमन्त्री, गभर्नर भएको दाबी गरिरहे। देशमा कति रोजगारका अवसर थपिए यो कहिले भनेन्।
बाबुराम भट्टराईले अर्थमन्त्री हुँदा उच्च दरले राजस्व बृद्धि भएको तथ्यांक दिए, हामीले उनलाई राम्रो अर्थमन्त्री भन्यौ। तर, उनको समयमा आर्थक बिस्तार ५ प्रतिशतले पनि भएको थिएन। न उनले कार्यान्वयन गरेका र ल्याएका कार्यक्रमले गरिबी पनि घटेको थियो। पुर्वाधार योजना, आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई दिगो बनाउन भएका प्रयासलाई सफलता र असफलताको कसी बनाईन्।
अर्थ मन्त्रालयले समयमा काम गर बजेट दिन्छुभन्दा पनि प्रगति भएन। नेपाली समाज पनि चरम राजनीतिमा केन्द्रीत हुँदा आफू र आफ्नो परिवारको भविष्यसँग जोडिएका सवाल प्रति सजग भएनन्।
नेपालको अर्थतन्त्र दुई दशक यता भारत केन्द्रीत भईरहेको थियो। देशको कुल वैदेशिक व्यापार मध्ये ६५ प्रतिशत भारत केन्द्रीत हुनु जोखिम हो। यसले भारतप्रतिको हाम्रो निर्भरता बढाईरहेको छ, भन्ने पनि अर्थतन्त्रका बारेमा जासो राख्नेलाई थाहा थियो। तर, यसको कुनै विकल्प खोजिएन्। चिया पसलमा हुने राजनीतिक गफमा भारतले रोके चीन आउँछ त भनियो तर, वास्तविकता फरक थियो।
चीनबाट कसरी समान ल्याउन आवश्यक पुर्वाधारनै हामीले तयारमा जोड दिएनौं। जब भारतले नेपालको आन्तरिक मामिलामा गैर कुटनीतिक रूपमा नजायज माग राख्दै अघोषित नाकावन्दी लगायो तब मात्र चीनको बन्द नाका खोज्नु पर्ने चासो बढ्यो। विद्यमान अवस्थामा चीनले सहयोग नै गर्यो भने पनि आवश्यक वस्तुको आपूर्ति व्यवस्थापन गर्नु सहज छैन। चीनबाट समान ल्याउने चौडा सडक समेत छैन। पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन त झनै कठिन र महंगो पर्छ।
भारतसँग समस्या आउँदा के गर्ने भन्ने दुरदृष्टी राखि कुनैपनि योजना बनाउन नसक्नु दुई दशक यताको आर्थिक व्यवस्थापनको नालायकीपन हो। भारतको विकल्प चीन होइन। हुन पनि हुँदैन। नेपालको आर्थिक विस्तारका लागि दुवै देशसँगको सहकार्य आवश्यक पर्छ। तर, कठीन अवस्थामा चीनसँग पनि पेट्रोलियम पदार्थ लगायत अन्य आवश्यक ढुवानीका लागि हामीले पहिलेनै पुर्वाधार बनाउन सकेको भए भारतको नाजायज नाकाबन्दीले साता दशदिनै मै देशमा ठूलो अप्ठ्यारो आउने अवस्था हुन्थेन।
अहिलेको नाकाबन्दी जायज छैन्। यो देशको राष्ट्रियता माथि अभद्र प्रहार हो, अधिकांश नेपाली जनतलाई यो थाहा छ। सरकारलाई समर्थन पनि गरेका छन्। समाजिक सञ्जालमा भारतसँग यस पटक नझुक्न खबरदारी पनि गरिरहेका छन्। तर, जनतामा कतै चुलोपनि वाल्न पाइन्न कि भन्ने त्रास पनि छ। भारतले समान रोकेपछि बजारमा
तत्काल तेल र ग्यांस अभाव भएको छ। यो नाकावन्दी अझ बढी गाडीका पार्टपूर्जा समेत अभाव हुन्छन्। यो अन्य क्षेत्रमा पनि अभावको असर देखिदैं जान्छ। तर,लामो समयको नाकाबन्दी भारतको हितमा पनि हुँदैन। अहिलेनै नेपाली ग्राहकमा निर्भर भारतीय सीमा क्षेत्रको व्यापार ठप्प हुन थालेको छ। जोगवनी, रक्सौल लगायत थुप्रै भारती बजारका व्यपाारीहरु यो राजनीतिक समस्या छिटो समाधान होस भन्ने पक्षमा छन्। भारतले पनि नेपालसँग भईरहेको अर्बौं रूपैंयाको निकासी व्यापार घटोस् भन्ने चाहँदैन्। नयाँ दिल्लीलाई दबाब बनाईहाल्छन्। बजार भनेको खोला जस्तै हो जहाँ अभाव छ त्यहां जनुसुकै रूपमा पनि समान पुग्छ। केही बढी तिर्नुपर्ला अहिलेले ग्यालिनमा, बोतलमा नेपालभित्र भारतबाट तस्करी भई आएको तेल किन्न पाइन थालेको छ। नाफा बढी देखेपछि अरु बस्तुपनि आउने बाटो बन्दै जान्छन्। तर, यो नेपाल भारत दुवैको हितमा हुँदैन।
नेपालसँग केही महिनालाई पुग्ने तेल मौज्दात, चीनबाट समान ल्याउन राम्रो सडक सुविधा भएको भए नजायज अभद्र नाकावन्दी समाना गर्न यत्ति कठिन हुने थिएन।
भारतले आफ्नो अनुकुल भएन भने विभिन्न बहानामा नाकाबन्दी गर्छ भन्ने २०४६ सालमै पुष्टि भएको थियो। तर, हामीले राजनीतिक उतार चढावमा यो तथ्यलाई गम्भीर रूपमा लिएनौं। चीनसँग जोड्ने तत्कालिन राजा महेन्द्रले बनाएको कोदारी राजमार्गमै सन्तुष्ट भयौं। २०४६ को नाकावन्दीमा पनि तेल ढुवानी मुख्य समस्या थियो। तर, यसको विकल्प के त त्यसपछि हामीले कहिल्लै छलफल गरेनौं। चीनबाट तेल ढुवानी गर्न सक्ने कुनै सम्भावना थियो कि भन्ने समेत हेरेनौं।
विद्युत उत्पादन गरेर ग्याँस र तेल प्रतिको भार केही कम गर्न सकिन्थ्यो। तर, यसमा पनि अगाडि बढ्न सकेनौं। विश्व बैंकले बनाउन लागेको अरुण तेस्रो परियोजना सानो तिनो विवादमा रद्द हुन पुग्यो। जलस्रोत लगायत अन्य थुप्रै क्षेत्रमा विदेशी लगानीको सम्भावना थियो तर, राजनीतिक समस्या यसमा अवरोध बन्यो। रेमिट्यान्स मार्फत आएको पैसा बाणिज्य बैंकमा थुप्रियो। केही चलाख व्यक्तिहरुले यो पैसा भारतीय बैंक राखेर व्याजबाट फाइदा उठाईरहेका छन्। यसलाई समेत राष्ट्र बैंक अर्थमन्त्रालयले कठाई गर्न उचित ठानेन्। देशमा दिगो आर्थिक विकासको आधार बनाउन जोड नै दिईएन। रेमिट्यान्सको पैसाको आयात मात्र बढाईरह्यो। युवाहरू विदेसिदा रोजगार दिनुपर्ने दवाव पनि परेन्। यही पैसाले राजस्व आईरह्यो। सरकार र कर्मचारीको तलव भत्ता पनि रोकिएन्।
यो नाकावन्दीको सकरात्मक पक्ष हाम्रो अर्थतन्त्रको हविगत र भारत प्रतिको बढ्दो निर्भरता भने उदांगो पारेको छ। यस्ता संकट सामना गर्न हामीसँग केही तयारी पनि रहेनछ भन्ने पनि देखाएको छ।
तेल, खाद्यान्न लगायत अत्यावश्यक बस्तुको केही समयका लागि मौज्दात राख्ने क्षमता नभई नहुने रहेछ भन्ने पुनः पुष्टि भएको छ। सवल अर्थतन्त्र नभई राष्ट्रियता पनि मजबुत हुँदैन भन्ने पनि सन्देश दिएको छ। अहिलेको कठिन समयलाई विगतमा जस्तै हल्का रुपमा नलिई चुनौती र अवसरका रूपमा लिनुपर्छ। आन्तरिक अर्थतन्त्र सबल वनाउन नयाँ ढंगबाट काम थालनी गर्नुपर्छ।- सेतोपाटी
