फाइनान्सबाट करोडौँ रुपैयाँ कर्जा लिएर नतिर्ने श्रेष्ठलाई बैंकिड कसुरअन्तर्गत कारबाही गर्न राष्ट्र बैंकमा समेत पत्राचार गर्ने तयारी भएको फाइनान्स स्रोतले बताएको छ । फाइनान्स भने हाल समस्याग्रस्त अवस्थामा छ । फाइनान्सको २०६७ चैत मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणको आधारमा भएको स्थलगत निरीक्षणबाट संस्थाले सञ्चालक, संस्थापक तथा निजहरुसँग सम्बद्ध व्यक्ति तथा कम्पनीहरुलाई ४४ करोड ५९ लाख ५७ हजार रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको समेतको कैफियतको आधारमा राष्ट्र बैंकले उक्त संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन २०६७ को इ.प्रा.निर्देशन नंं. १/०६७ को पुँजीकोष तालिका (‘क’ वर्गबाहेक) निर्देशन फाराम नं १.१ बमोजिम यस बैंकको निर्देशनअनुसार सम्पूर्ण रकमलाई संस्थाको प्राथमिक पुँजीबाट घटाउँदा तथा प्रवाहित कर्जाको सुपरिवेक्षकीय समायोजनपश्चात् चार करोड ५१ लाख ६४ हजार रुपैयाँ कर्जा नोक्सानी व्यवस्था थप गर्दा संस्थाको सञ्चित नोक्सानी दुई करोड ३२ लाख ३७ हजार तथा पुँजीकोष ३७ करोड २० लाख १४ हजार रुपैयाँ अर्थात् ३० दशमलव चार प्रतिशतले ऋणात्मक देखिएको थियो ।
फाइनान्सको २०६८ चैत मसान्तको वित्तीय विवरणमा समायोजन गर्दा संस्थाको पुँजीकोष १३ दशमलव ९० प्रतिशतले र २०६९ असार मसान्तमा १२ दशमलव १६ ले ऋणात्मक नै रहने देखिएको, उल्लिखित भए/गरेका कैफियतहरु अद्यावधि कायम रहेको तथा संस्थालाई समस्याग्रस्त वित्तीय संस्था घोषणा गरी सुधारको लागि निर्देशन दिनुपर्ने पर्याप्त कानुनी आधार हुँदाहँुदै पनि थप समय प्रदान गर्दै जाँदा संस्थाको स्थिति थप नाजुक हुन गई संस्था, लगानीकर्ता, सरोकारवाला तथा विशेष गरी निक्षेपकर्ताहरु थप जोखिममा पर्नसक्ने अवस्था विद्यमान देखिएको र संस्थाले पेस गरेका अन्य स्पष्टीकरण समेत सन्तोषजनक एवं पूर्ण नदेखिएकोले फाइनान्सलाई नेपाल राष्ट्र« बैंक ऐन २०५८ को दफा ८६ (ख) बमोजिम मिति २०६९ असोज ७ गतेदेखि समस्याग्रस्त फाइनान्स घोषणा गरिएको थियो । घोषणासँगै राष्ट्र बैंकले उक्त फाइनान्सलाई सुधारको लागि छ महिनाको अवधि दिँदै तोकिएको पुँजीकोष कायम गर्न, निक्षेप संकलन एवम् नवीकरण नगर्न, थप कर्जा तथा जमानत प्रदान नगर्न, अवधि समाप्त भएका एवं फिर्ता भुक्तानी गर्नुपर्ने निक्षेप नियम र प्रक्रियाअनुसार फिर्ता गर्न, तर प्रतिदिन प्रतिखाता दुई लाखभन्दा बढी निक्षेप वा दायित्व रकम भुक्तानी गर्दा राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिन तथा नयाँ शाखा नखोल्न निर्देशन दिएको थियो ।
