मंगलबार व्यवस्थापिका–संसद्को उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हितसम्बन्ध समितिले मदिरा उद्योग सञ्चालन सम्बन्धमा औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डबाट दिइएको अनुमति तत्काल कार्यान्वयन नगर्न उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका हो । समितिका सभापति भीष्मराज आङ्देम्बेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले मदिरा उद्योग सञ्चालनका सम्बन्धमा समितिमा उजुरी परेकाले देशलाई अप्ठ्यारो परेको समयमा राज्यले विवादित विषयमा निर्णय लिन उपयुक्त नहुने निष्कर्ष निकाल्दै मन्त्री बस्नेतलाई निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिइएको हो ।
मदिरा उद्योग सञ्चालनका सम्बन्धमा उद्योग मन्त्री महेश बस्नेतसँग छलफल गरेको र अन्तिम निर्णय लिन समितिका सदस्यले समय माग गरेकाले तत्काल कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिइएको अध्यक्ष आङ्देम्बेले बताए ।
डेढ महिनादेखि बन्द हडतालले देशका उद्योग व्यवसाय आक्रान्त भएको भनी उद्योगीले समितिसमक्ष गुनासो गरेको भन्दै उनले उपलब्ध उपभोग्य सामग्री मितव्ययी भएर एकअर्कालाई सहयोग अगाडि बढ्न आह्वान गरिएको बताए । भारतले गरेको नाकाबन्दी कूटनीतिक तवरले समाधान हुँदै जाने विश्वास व्यक्त गर्दै सभापति आङ्देम्बेले भने, ‘अघोसित नाकाबन्दी भएको छ, पेट्रोल ट्याङ्कर, ग्यासका बुलेट र ट्रकको लाइन लागेका छन् । यो अप्ठ्यारोको समयमा सबै क्षेत्रका जनता एकढिक्का भएर अगाडि बढ्नुपर्छ ।’
मन्त्री बस्नेतले निर्देशिका बनाएर अर्बाैँ रुपैयाँको आयात रोक्न औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डले मदिरा उद्योग सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको स्पष्ट पारे । उनका अनुसार वार्षिक पाँच अर्बभन्दा बढीको मदिरा आयात हुने गरेको छ । प्रतिस्पर्धी बजार बनाउन नयाँ उद्योग सञ्चालन दिन लागिएको हो । बैठकमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ र चेम्बर्स अफ कमर्सका पदाधिकारीको उपस्थित थियो ।
मन्त्री बस्नेतको मदिरामोहबारे मंगलबार दृष्टि साप्ताहिकले छापेको यो समाचार पनि पढ्नुहोस्ः
मन्त्री बस्नेतको कमिसन मोह
सुशील कोइराला सरकारको बहिर्गमन हुने भएपछि मन्त्रीहरुले करोडौँ रुपैयाँ कमिसनको लोभमा भकाभक नियमकानुनविपरीतका निर्णय गरेका छन् । उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतले पदबाट जाने बेलामा रेष्टुरेन्टले पनि बियर उत्पादन गरी बिक्री गर्न पाउने विवादास्पद र राजस्वमारा निर्णय गराएका छन् । केही माफियाको प्रभावमा परी मन्त्री बस्नेतले रेष्टुरेन्टले बियर उत्पादन गरी बिक्री गर्न पाउने निर्णय गराएका हुन् । माइक्रो ब्रुअरीका नाममा रेष्टुरेन्टहरुले क्यान बियर उत्पादन गरी बिक्री गर्न अनुमति दिने क्रममा माफियाहरुले ठूलै आर्थिक चलखेल गरेको बुझिएको छ ।
१ असोजमा बसेको औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डको बैठकले माइक्रो ब्रुअरी सञ्चालन गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेको हो । ठूला उद्योगहरूकै अनुगमन गर्न नसकिरहेको अवस्थामा यस्ता ब्रुअरीको नियमन गर्न नसक्ने भन्दै अर्थ मन्त्रालयले असहमति जनाउँदा जनाउँदै उद्योग मन्त्री अध्यक्ष रहेको औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डले माइक्रो ब्रुअरी सञ्चालन गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेको छ । ठूला ब्रुअरीमा आन्तरिक राजस्व कार्यालयका कर्मचारीहरुको रोहबरमा अन्तशुल्क स्टीकर टाँस्दै आएको छ । ठूला ब्रुअरीमा नै कर्मचारी खटाउन नसकेर राजस्व असुली हुन नसकेको अवस्थामा रेष्टुरेन्टमा पनि बियर उत्पादन गर्न दिनु उपयुक्त नहुने भनाइ अर्थमन्त्रालयका प्रतिनिधिले बोर्डमा राखे पनि जबर्जस्ती मन्त्री बस्नेतले माइक्रोब्रुअरी सञ्चालन गर्न अनमुति दिने निर्णय गरेका छन् ।
उद्योग मन्त्रालयकी प्रवक्ता यामकुमारी खतिवडाले पर्यटन उद्योगमा वर्गीकरण भएका रेष्टुरेन्टले प्रक्रिया पुर्याएर स्मल ब्रुअरी खोल्न पाउने निर्णय भएको बताउँछन् । साना उद्योग विशेषगरी पर्यटन उद्योगको प्रवद्र्धनका लागि स्मल ब्रुअरीको अवधारणा ल्याइएको हो ।
यसैगरी, मन्त्री बस्नेतले मापदण्ड नै संशोधन गरी मदिरा उद्योगको अनुमति (लाइसेन्स) खुला गरेका छन् । स्वीकृति लिइसकेका मदिरा उद्योगहरूले नै उद्योग खोल्न चाहिने मापदण्ड पूरा गर्न नसकेको अवस्थामा नयाँ उद्योग खोल्न लाइसेन्स खुल्ला गर्ने क्रममा पनि मन्त्री बस्नेतले कुस्त शुभलाभ हासिल गरेको आरोप छ । इजाजत लिएका र सञ्चालनमा आएका उद्योगहरूको नियमन सही तरीकाले हुन नसकिरहेको बेला मन्त्री बस्नेतले पुनः नयाँ मदिरा उद्योगको लाइसेन्स खुला गरेका छन् ।
लाइसेन्स होल्ड गरेर बसेका मदिरा उद्योगका साहुहरुले मदिरा उद्योगको लागि बनेको २०६९ को मापदण्ड पुनरावलोकन गर्न मन्त्री बस्नेतलाई प्रभावमा पारेपछि उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव ऋषि कोइरालाको कमिटी गठन गरिएको थियो । कोइरालाको समितिलाई दबाब दिएर मदिरा उद्योगका लागि मापदण्ड संशोधन गरी अनुमति खुला गरिएको छ । मापदण्ड पूरा नगरेका मदिरा उद्योगलाई ६ महिनाको समय दिने निर्णय पनि मन्त्री बस्नेतले गरेका छन् । मापदण्ड पूरा नगरेका उद्योगको लाइसेन्स खारेज गरी धरौटी जफत गर्नुपर्नेमा रवि केसीहरुको प्रभावमा ६ महिना म्यादथप गरिएको छ । माओवादी द्वन्द्वकाल २०५८ मा बन्द भएको मदिरा उद्योगको अनुमति यसअघि ८ पुस ०६९ मा तत्कालीन उद्योग मन्त्री अनिलकुमार झाले खुला गरेका थिए ।
त्यसबेला ३४ उद्योगलाई लाइसेन्स दिएपछि सामाजिक रुपमा विरोध भएको बहानामा रोकिएको थियो । आवेदन दिएका १ सय ५० मध्ये ३४ वटा उद्योगले लाइसेन्स पाएका थिए । २०६९ पुस ८ गतेको औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डबाट लाइसेन्स लिनेहरुमा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका अध्यक्ष सूरज बैद्य, जाउलाखेल डिष्टीलरीका बिजय शाहदेखि एकीकृत नेकपा (माओवादी)का अध्यक्षका भान्जा बताउने गोकुल भण्डारीसम्म थिए ।
जाउलाखेल डिष्टीलरीका मालिक बिजय शाहले छोराछोरीका नाममा ३ वटा लाइसेन्स लिएका छन् । तत्कालीन उद्योग मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई घुस खुवाएर बिजय शाहले छोरा राजबहादुर शाहको नाममा पर्सामा मदिरा उद्योग दर्ता गरेका छन् भने छोरी जया शाहको नाममा पर्सामा स्पीरिट उद्योगको लाइसेन्स पनि लिएका छन् । मदिरा उत्पादक संघका अध्यक्ष रवि केसीले पनि आफ्नै एकल स्वामित्व हुनेगरी मदिरा उद्योगको लाइसेन्स लिएका थिए । जाउलाखेल डिष्टीलरीका सञ्चालक बिजय शाहका नाममा हिमालयन डिष्टीलरी, एसियन डिष्टीलरी त्यसअघि नै सञ्चालनमा थिए ।
मापदण्डमा के छ ?
०६९ को मदिरासम्बन्धी मापदण्डमा ५ लाख रुपैयाँ र ५ विघा जग्गा हुनुपर्ने व्यवस्था छ । मदिरा उद्योग खोल्ने कम्पनीहरूले ५ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने, साढे ४ विगाहा जग्गा कम्पनी, सञ्चालक वा लगानीकर्ताको नाममा हुनुपर्ने व्यवस्था मापदण्डमा गरिएको छ । मापदण्डअनुसारको रकम जम्मा गरिसकेपछि १ महिनाभित्र उद्योग दर्ता गरी ६ महिनासम्म जग्गा उद्योग वा संचालकको नाममा ल्याइसक्नुपर्ने प्रावधान छ । मापदण्डमा यस्ता प्रावधान राखिएको भए पनि जग्गासमेत नभएका गोकुल भण्डारीले पनि त्यतिबेला मदिराको लाइसेन्स पाएका थिए । ३ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी भएको उद्योग सञ्चालन गर्ने हो भने आफ्नै जग्गामा ब्लेण्डिङ र बोटलिङ गर्नुपर्छ ।-नेप्लिज डट ओआरजीबाट
