नेपाली जनताको ७० वर्ष लामो बलिदानीपूर्ण संघर्षको फलस्वरूप संविधान जारी हुनु आफैंमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । तर यो उपलब्धिलाई खुसियालीमा बदल्दै उत्सव मनाउने अवसर तराई मधेसका जनताले पाएनन् । तराईमा केही मधेस केन्द्रित दलहरूको आन्दोलनका कारण त्यहाँका जनताले मुलुकको ऐतिहासिक उपलब्धिप्रति उत्सव मनाउन नपाएका हुन् ।

७० वर्ष लामो यो संघर्षमा मधेसी जनताको उल्लेखनीय योगदान हुनु, तर प्रतिफल प्राप्त भएपछि त्यहाँका जनताले उत्सव मनाउने अवसर नपाउनु अत्यन्त दुःखद संयोग हो । यो दुःखद संयोगका पछाडि कसको हात छ भन्ने कुरा भावी दिनमा खुल्दै जानेछ । जनआन्दोलन २०६२/६३ को सफलतापछि अन्तरिम संविधान जारी हुँदा पनि तराई मधेसका जनताले उत्सव मनाउने अवसर नपाएको तीतो नजिर हामीसँग छँदैछ ।

जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूद्वारा संविधान निर्माण गर्ने आन्दोलनको उठान २००७ सालको जनक्रान्तिले गरेको हो । जुन जनक्रान्ति नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा भएको हो । त्यो जनक्रान्तिको मुहान भनेको तराई–मधेस नै हो । पहाडी क्षेत्रका कतिपय ठाउँका जनताले २००७ सालको जनक्रान्ति सम्पन्न भएको खवर ६ महिनापछि मात्रै प्राप्त गरेका थिए । तर त्यो क्रान्तिमा सिंगो तराई मधेस उद्धेलित थियो । त्यसपछि अग्रमगनका लागि भएका हरेक संघर्षमा तराई मधेसको भूमिका अग्रणी छ । २०४६ सालको जनआन्दोलनको उठान पनि जनकपुरको जदुकुहाबाट भएको तथ्य बिर्सनु हुँदैन ।

२०१५ सालको आमनिर्वाचन मात्रै होइन, २०३६ सालको जनमतसंग्रह र बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापनापछिका सबै निर्वाचनहरूमा अधिकांश मधेसी जनताले प्रजातन्त्रका पक्षमा मतदान गरेको नजिर छ । आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक क्षेत्रमा पछाडि हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक चेतनामा मधेसका जनता अन्य क्षेत्रका तुलनामा अघि हुनाको मुख्य श्रेय त्यहाँका स्थानीय नेताहरूलाई दिनुपर्छ । रामनारायण मिश्र, महेन्द्रनारायण निधि, महेश्वरप्रसाद सिंह, शेख इद्रिस, थारु समुदायका परशुनारायण चौधरी, राधाकृष्ण थारुलगायतका नेताहरूले २००७ सालको जनक्रान्तिमा सिंगो तराई मधेसलाई उद्धेलित बनाएको इतिहास छ । नेपाली जनताले आज यो उपलब्धि हासिल गर्नुका पछाडि निरंकुश राजामाथि सिधै बम हान्ने हिम्मत गर्ने दुर्गानन्द झा, अरविन्द ठाकुरहरूको बलिदानको पनि निकै ठूलो भूमिका छ ।

आजका दिनसम्म सिंगो मुलुकको राजनीतिक वृत्तले चिन्ने मधेस भनेको अग्रगामी परिवर्तनका लागि बलिदानीपूर्ण संघर्ष गर्ने मधेस हो । तर मधेस र मधेसी जनताले आर्जेको यो सुनौलो इतिहास पछिल्ला दिनमा धुमिल हुँदै गएको छ । एकातिर समग्र मुलुकको बृहत्तर हितका लागि संघर्ष गरेका नेताहरूको बलिदानको गाथा नयाँ पुस्ताले भुल्दै गएको छ भने अर्कातिर राजेन्द्र महतो, उपेन्द्र यादव, सीके राउत, हृदयेश त्रिपाठीजस्ता छट्टु अवसरवादीहरू हाबी भएका छन् ।

दुःख गरेर बालीनाली लगाउने, मलजल र गोडमेल गर्ने, तर भित्र्याउने बेलामा जस लिने अवसर नपाउने अवस्था मधेसी जनताका लागि दुईपटक आइलाग्यो– ‘अन्तरिम संविधान जारी हुँदा र संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी हुँदा ।’ यो मधेसी जनतामाथि भएको ज्यादै ठूलो षड्यन्त्र हो । साथसाथै इतिहास बोकेका मधेसका नेताहरूलाई खुइल्याउने षड्यन्त्र पनि हो यो । मुलुकमा यसअघि चारवटा संविधान निर्माण भइसके । यी चारवटा संविधानका तुलनामा अहिले जारी नयाँ संविधान अग्रगामी छैन र यो संविधानले मधेसी जनताको अधिकार कुण्ठित गरेको छ भन्ने आधार कहीँकतै छैन ।

मधेसी जनप्रतिनिधिहरूको कुल संख्यामध्ये एक तिहाइ उपस्थिति संविधानसभामा छ । हिजोका दिनमा राजा महाराजाको हातबाट संविधान जारी हुने गरेकोमा यसपटक जननिर्वाचित राष्ट्रपतिका हातबाट जारी भएको छ । यो सुखद संयोगलाई सबैभन्दा पहिले मधेसी जनताबाट स्वागत गरिनेछ भन्ने आमअपेक्षा थियो । तर जसरी हिजो सिंगो मुलुकलाई कहिले राणा, कहिले राजा र कहिले माओवादीले बन्धक बनाएका थिए, त्यसैगरी आज सिंगो मधेसलाई केही मधेस केन्द्रित दलहरूले बन्धक बनाएका कारण यो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति आएको हो । मुलुकका दुई सय ४० निर्वाचन क्षेत्रमध्ये तराई मधेसमा एक सय १९ वटा निर्वाचन क्षेत्र छन्, तर ११ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै चुनाव जितेका मधेसवादी दलहरूले सिंगो मधेसलाई बन्धक बनाएर नयाँ संविधान जारी भएकोमा उत्सव मनाउन दिएनन् ।

बाँकी एक सय आठजना जनप्रतिनिधिहरूको पनि कमजोरी छ कि ? अथवा आफूलाई मतदान गर्ने जनतालाई विश्वासमा लिन उनीहरूले किन सकेनन् ? भन्ने प्रश्न यो घटनाले सिर्जना गरेको छ । नयाँ संविधानले सबै नेपालीका लागि समान अवसर सिर्जना गरेको छ कि छैन ? यो नै मूल प्रश्न हो । लोकतन्त्र भनेको मुलुकभित्रका सबै जनतालाई समान अवसर हो ।

नयाँ संविधानले मधेसी जनताका लागि कम अवसर र पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका जनताका लागि बढी अवसर प्रदान गरेको छ भन्ने आरोप निन्दनीय छ । संविधानका कुनै पनि धारामा यस्तो पक्षपात गरेको देखिँदैन । बरु पछाडि परेका जनताका लागि विभिन्न आयोगहरू बनाएर सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गराउने ग्यारेन्टी संविधानमा गरिएको छ ।

बानेश्वरतिर ठेलागाडामा तरकारी बेच्दै हिँड्ने शिव कंगाल बाहुन भएकै कारण उनका छोराछोरीले आरक्षण नपाउने र राजस्थानबाट आएर राणा शासक तथा शाह शासकसँग व्यापारिक साझेदारी गरी अकूत सम्पत्ति कमाएका विनोद चौधरीलगायत मारवाडीहरूका छोराछोरीलाई मधेसीको परिभाषाअन्तर्गत राखेर आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ ।

तर पनि शिव कंगालका छोराछोरी संविधान जलाउन सडकमा उत्रेका छैनन् । आफ्ना पिताले प्रजातन्त्रका लागि गरेको कुर्बानी साकार भयो भन्दै उनीहरू दीपावलीमा सामेल छन् तरुण साप्ताहिकमा खवर छ । नयाँ संविधान जारी भएकोमा शिव कंगालका छोराछोरी जसरी दीपावलीमा सामेल छन्, त्यसरी नै रामवरण यादवका छोराछोरी, रामनारायण मिश्रका नातिनातिना, शेष इद्रिसका भतिजा भतिजी, राधाकृण थारुका छोराछोरीले आफ्नो थातथलोमा पुगेर दीपावलीको वातावरण सिर्जना गर्नसकेको भए कमल थापाहरूले डिलमा बसेर हाँस्ने मौका पाउने थिएनन् ।