मधेसमा भइरहेको आन्दोलनलाई कारण देखाउँदै भारतले तेलसहितका उपभोग्य सामग्री आपूर्तिमा अवरोध सिर्जना गरेको अवस्थामा उत्तरी छिमेक चीनले नेपाललाई आवश्यक पर्ने सबै सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको हो।
चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सिपिसी) को अन्तर्राष्ट्रिय विभागमा नेपालसहित दक्षिण तथा दक्षिणपूर्व एसिया मामिला हेर्ने उपमन्त्री छन फेङस्याङले शुक्रबार बेइजिङमा राजदूत महेश मास्केसँग भएको भेटवार्तामा नेपालसँगको नाका खोल्ने कामलाई चीनले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिए।
उपमन्त्री छन नेसनल पिपुल्स कंग्रेसको अन्तर्राष्ट्रिय मामिला कमिटीका उपाध्यक्ष पनि हुन्। चीनको उपविदेशमन्त्री सरहकै हैसियत राख्ने उपमन्त्री छन नेपाल मामिलामा बेइजिङमा निकै प्रभावशाली मानिन्छन्।
उपमन्त्री छनसँग भएको भेटवार्तामा राजदूत मास्केले नेपालको अहिलेको परिस्थितिबारे ब्रिफिङ गर्दै दशैँ पर्व समेत नजिक आएकाले तातोपानी र रसुवागढी नाका खोलेर सीमा व्यापार सुचालु गरिए धेरै नेपालीले सहजता महसुस गर्ने बताएका थिए। ‘पर्वका लागि पनि सहज हुने गरी चीनले नेपालसँगका दुवै नाका खोल्न प्राथमिकतासाथ काम गर्नेछ,’ उपमन्त्री छनको जवाफ उद्धृत गर्दै राजदूत मास्केले भने, ‘नेपाललाई आवश्यक परे उपभोग्य सामग्री आपूर्ति गर्नसमेत चीन तयार छ।’
वैशाख १२ को भूकम्पसँगै पहिरोका कारण बन्द तातोपानी र रसुवागढी नाका अझै खुलेका छैनन्। नेपाल–चीन सीमा व्यापार बन्द हुँदा नेपाल र चीनको तिब्बत दुवैतिरको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सुकेको छ। तिब्बतको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको ९० प्रतिशत हिस्सा नेपालको नाका भएर हुन्छ।
राजदूत मास्केका अनुसार छनको प्रतिवद्धता हेर्दा दसैँअघि नै नाका खोल्न चीन अग्रसर भएको छ। उपमन्त्री छनले नेपालले संविधान बनेपछि पनि अप्ठेरो परिस्थिति सामना गरिरहेको बारे राजदूत मास्केसँग जिज्ञासा राखेका थिए। ‘नेपाललाई आवश्यक परे उपभोग्य सामग्री आपूर्ति गर्नसमेत तयार रहेको’ आश्वासन दिएर छनले भारतको अप्रत्यक्ष नाकाबन्दी जारी रहे चीनले नेपाललाई सहयोग गर्ने संकेत दिएका छन्।
नयाँ संविधान जारी गरेर पुनर्निर्माण र आर्थिक विकासतिर अग्रसर भएकोमा नेपाललाई बधाई दिँदै छनले वार्ताद्वारा मधेसको आन्दोलनको समाधान खोज्न नेपाललाई सुझाव दिए। राजदूत मास्केले मधेसमा आन्दोलन गरिरहेका दलहरूसँग वार्ता गर्न नेपाल सरकार गम्भीर रहेको र त्यसै कारण प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले राष्ट्रसंघीय महासभामा सहभागी हुने कार्यक्रमसमेत रद्द गरेको जनाकारी गराएका थिए।
‘नेपालले संविधानसभाका ९० प्रतिशत सदस्यको समर्थनमा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट नयाँ संविधान जारी गरेको छ, त्यो स्व्ाागतयोग्य उपलब्धि हो,’ काठमाडौंमा संविधान जारी भएलगत्तै बेइजिङले स्वागत गरेको स्मरण गर्दै उपमन्त्री छनले भने, ‘नेपालले वार्ताबाट अहिले देखिएका समस्या समाधान गर्न सक्छ भन्ने चीनको दृढ विश्वास छ।’
