×

Live on

रेडियो अर्थ सरोकार

Listen to live radio.

संविधान १५ दिन छिटो : मोदीको इगो

GLOBAL IME BANK

संविधान १५ दिन छिटो : मोदीको इगो

१४ आश्विन २०७२, बिहीबार

पढ्न लाग्ने समय: २ मिनेटभन्दा कम

नेपालको संविधानमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरोकारबारे नयाँदिल्लीबाट पर्शुराम काफ्लेको रिपोर्ट
सरोकार १ .१५ दिन नपर्खिएकोमा आक्रोश
पााच दिनसम्म संविधानसभामा मतदान गरेर पारित भएको संविधान ३ असोजमा जारी गर्न नेपाल सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएपछि काठमाडौं पुगेका भारतीय विशेष दूत एस जयशंकरले सन्देश पुर्‍याएका थिए, ‘संविधान जसरी पनि कम्तीमा १५ दिन रोक्नूस् ।’ तर, मितिसमेत तोकिसकेकाले नेपालको संविधानसभा र राजनीतिक दल पछाडि फर्कन सक्ने अवस्थामै थिएनन्, मोदीको सन्देश उनीहरूले मानेनन् । ‘मेरो यति सल्लाह पनि नमान्ने’ भनेर मोदी क्रुद्ध भए र नेपालमाथि अघोषित नाकाबन्दी लगाउने आदेश दिए ।
सरोकार २. बिहार चुनावमा भोटको राजनीति

१२ अक्टोबर (२५ असोज)देखि बिहारमा विधानसभा चुनाव हुादै छ जहाा मोदीको भारतीय जनता पार्टीले नीतीश कुमार, लालु यादव र कंग्रेस गठबन्धनको सामना गर्दै छ । तराई–मधेसका नेपालीले आन्दोलन गरिरहेको अवस्थामा बिहारमा मोदीको लोकप्रियता घट्छ र चुनावमा घाटा लाग्छ भन्ने विश्लेषण भाजपाको थियो । पटकपटक म्याद थपेर नेपालको संविधान बिहारको चुनाव सुरु भएपछि मात्र जारी होस् भन्ने उनीहरूको आकांक्षा थियो । तर, त्यो पूरा नभएपछि नेपालका मधेसीको आन्दोलनमा घिउ थपेर बिहारीको मत जित्ने खेलमा उनी लागेका छन् भन्ने विश्लेषण भारतमै छ ।


सरोकार ३. आठ प्रदेश र धार्मिक स्वतन्त्रता
राजकीय भ्रमणका लागि अघिल्लो साउनमा र सार्क सम्मेलनका लागि मंसिरमा आएका मोदीले नेपालका प्रमुख र मधेसी दलका नेतालाई भेटेका थिए । त्यतिवेला मात्र होइन, भारत गएका नेताहरूलाई भेट्दा पनि उनले आठ प्रदेश बनाउन र धार्मिक स्वतन्त्रता राख्न सल्लाह दिएका थिए । उनले मधेसी दललाई पनि समेटेर सर्वसम्मत रूपमा संविधान जारी गर्न दबाब दिएका थिए । तर, सर्वसम्मत हुन नसकेपछि मुख्य दलहरूले अधिकतम् सहमति जुटाएर संविधान जारी गर्ने बाटो रोजे । त्यसलाई मोदीले आफ्नो अपमान ठाने ।
सरोकार ४. अब विशेष दूतको प्रतीक्षा

नेपाल सरकारले भारतसागको गतिरोध अन्त्य गर्न विशेष दूतलाई नयाादिल्ली पठाउने संकेत गरेको छ, तर निर्णय गरेको छैन । नेपाली विशेष दूतले लग्ने सन्देशको प्रतीक्षामा नयाादिल्ली छ । हिमाल र पहाडका केही विकट जिल्ला छाडेर जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने सहमति हुन सके दिल्लीले आफ्नो ‘फेस सेभिङ’ भएको मान्ने मनस्थिति बनाएको छ । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणसागै तराईमा सीमांकनको समस्या पनि सम्बोधन हुनुपर्ने दिल्लीको अपेक्षा छ । तराई–मधेसबारे खुलस्त बोलेर आफ्नो अडान सार्वजनिक गरेकाले त्योभन्दा पछि हट्ने अवस्था नरहेको भारतीय विज्ञहरू बताउाछन् 

दिल्लीमा मन्त्री थापा : आपूर्ति नरोक्न पेट्रोल र वाणिज्यमन्त्रीसाग आग्रह
आपूर्तिमन्त्री सुनीलबहादुर थापा र राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. स्वर्णिम वाग्लेले भारतीय उच्च अधिकारीलाई नेपालमा आपूर्ति सहज बनाउन आग्रह गरेका छन् ।मन्त्री थापाले मंगलबार पेट्रोलियममन्त्री धर्मेन्द्र प्रधान, वाणिज्य तथ उद्योगमन्त्री निर्मला सिथारमणसाग र वाग्लेले अर्थ राज्यमन्त्री जयन्त सिन्हासाग भेटवार्ता गरी आपूर्ति सहज बनाउन आग्रह गरेका हुन् । उनीहरूबीच पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाबारे पनि छलफल भएको थियो ।

काठमाडौंमा नेपाली राजदूत : भारतले नाकाबन्दी नै गरेको छैन
नेपालको नालायकीपन : भारतले नाकाबन्दी गरेको भए सीमामा लामबद्ध भएर किन बस्थे ट्यांकरहरू ? लाइनमा रहेका ट्यांकर हामीले ल्याउन नसक्नु त हाम्रै नालायकीपन हो । नेपालीले अझै धैर्य गर्नुपर्छ : नेपालमा अहिले देखिएको समस्या समाधान गर्न हामीले केही दिन धैर्य गर्नुपर्छ । समस्याबारे तपाईं–हामी सबैलाई जानकारी छ, यस्तो वेला बढी उत्तेजित हुन आवश्यक छैन ।

मोदी आएपछि मात्रै नेपालको राजनीतिबारे छलफल हुन्छ : भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी संयुक्त राष्ट्रसंघमा जानुभएकाले कुराकानी हुन सकेको छैन । उहाा फर्किएपछि भेटवार्ता गरी त्यतिवेला नेपालको समस्याबारे कुराकानी हुनेछ ।सातबुँदे भारतको प्रस्ताव होइन : भारतले नेपालको संविधानबारे सातबुँदे सुझाब दिएको प्रचार भएको छ, तर भारतले होइन भनेपछि त पत्याउनुपर्‍यो नि ।
Hamro Parto AD
NMB BANK
TRITON COLLEGE

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सिफारिस: