युवा तथा खेलकुद मन्त्री पुरुषोत्तम पौडेलले बिहीबार प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेर राजीनामा बुझाएका छन् । उनले आफूले गरेका कुनै पनि काम विवादास्पद नभएको तर पूर्वाग्रह राखेर राजीनामा दिने अवस्था पु¥याएको बताएका छन् । उनले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई बुझाएको राजीनामा यस्तो छः

मितिः २०७२÷०६÷१४
श्री सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सिंहदरबार, काठमाडौं ।
विषयः राजीनामा दिएको सम्बन्धमा ।
सम्माननीय महोदय,
उपरोक्त सन्दर्भमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगको मिति २०७२–०५–२५ गते मलाई समेत कारबाही गर्न भनी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई जानकारी गराइएको पत्र सम्बन्धमा मिति २०७२ असोज ३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद््को बैठकमा सो विषयले प्रवेश पाई मैले सो सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद््को बैठकमा नै आफ्नो भनाई स्पष्ट गरिसकेको थिएँ । मैले मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा उल्लेख गरेको विषयहरु नेपाल सरकारको जानकारी तथा अभिलेखको लागि लिखितरुपमा समेत पेस गर्न आवश्यक महसुस गरेको हुदाँ सो सम्बन्धमा निम्न अनुसार यथार्थ व्यहोरा लिखित जानकारी गराउन चाहन्छुः

१) खेलकुद विकास ऐन–०४८ को दफा ३ (३) बमोजिम राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यहरु मध्येबाट सदस्य सचिव पदमा नियुक्त गर्ने कानुनी व्यवस्थाअनुरुप मैले परिषद्का सदस्य श्री केशवकुमार विष्टलाई सदस्य सचिव पदमा नियुक्त गरेको थिएँ । खेलकुद विकास ऐन–०४८को दफा ७ मा उल्लेख गरिएको कुनै पनि अयोग्यता निज विष्टको हकमा थिएन र छैन । यसर्थ विधायिकि कानुनद्वारा निर्धारित योग्य र खेल क्षेत्रमै रहेको व्यक्तिलाई मैले सदस्य सचिव पदमा नियुक्त गरेकोले यस सम्बन्धमा कानुनबमोजिमबाहेक कँहि कतैबाट अयोग्यताको सृष्टि हुन नसक्ने व्यहोरा सादर जानकारी गराउन चाहन्छु ।

२) यसैबीचमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगको मिति २०७२–०५–२५ गते मलाई समेत कारबाही गर्ने भनी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सम्बोधन गरी पठाएको भनिएको पत्रमा उल्लेख गरिएको निर्णय व्यहोराहरु तथ्यसम्मत नभएको, गलत तथ्यको उल्लेख भएको रहेछ । मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको पत्रको पृष्ठ ५ को सोह्रौँ हरफमा ‘निज केशव कुमार विष्टबाहेक अन्य सिफारिस भएका सबैलाई एकवर्षका लागि जिम्मेवारीबाट पदमुक्त गर्ने लगायतका कारबाही गरेको जानकारीसहितको पत्राचार गरिसकेको….” भन्ने उल्लेख भएबाट केशव कुमार विष्टलाई कारबाही नभएको भन्ने देखिन्छ । यसबाट मैले सदस्य सचिवमा नियुक्त गरेको परिषद्का सदस्य केशव कुमार विष्ट नियुक्तिको लागि अयोग्य वा कारबाहीमा परिसकेको भन्ने तथ्य स्थापित नभएको स्पष्ट छ ।

३) यसरी नै आयोगले पठाएको पत्रमा “ …एकवर्षका लागि जिम्मेवारीबाट मुक्त भएका व्यवस्थापकलगायतका पदाधिकारी एवं सदस्यहरुलाई सो अवधिभित्रै जिम्मेवारी दिन मिल्ने नमिल्ने सम्बन्धमा खेलकुद परिषद््, राष्ट्रिय खेल संघ कार्य सहजीकरण कार्यविधी–०७० को परिच्छेद १० को दफा १०.४ अनुसार निलम्बन वा खारेजीमा भएको राष्ट्रिय संघ, संघ पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले कुनै खेलकुद गतिविधि सञ्चालन गर्न सहभागी हुन र कुनै सरकारी सुविधा प्रयोग गर्न पाउने छैन भनी स्पष्ट किटानी व्यवस्था गरेको हुँदा कारबाहीमा परि एकवर्षका लागि जिम्मेवारीबाट मुक्त भई कारबाहीमा रहेका व्यक्तिलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को सदस्य सचिव जस्तो मर्यादित एवम् गरिमामय पदमा नियुक्त गरेको देखिदा यसमा माननीय युवा तथा खेलकुदमन्त्री पुरुषोत्तम पौडेलले जानिजानी आफूलाई प्राप्त अधिकारसम्बन्धी कानुन निर्णय वा आदेश विपरित अर्कै उद्देश्यले प्रयोग गरी आफ्नो तजबिजी अधिकार बदनियत साथ स्वेच्छाचारी रुपमा प्रयोग गर्नुका साथै आफ्नो पदको प्रकृतिअनुसार पालना गर्नु पर्ने कुनै पदीय कर्तव्य पालना नगरेको पुष्टि हुन आएकोले निजले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन–०४८ को दफा ३ को खण्ड (ग), (घ) र (छ) अनुसारको अनुचित कार्य गरेको माथी उल्लेखित तथ्य प्रमाणले पुष्टि गरेको हुँदा निज माननिय मन्त्री पुरुषोत्तम पौडेललाई सोही ऐनको दफा १२क. बमोजिम कारबाही हुन सम्मानिय प्रधानमन्त्रीज्युलाई अनुरोध गर्ने …” भन्ने उल्लेख छ । जुन व्यहोरा मैले माथी प्रकरण नं २ मा उल्लेख गरेको तथ्यको विपरीत छ । आयोगले गरेको निर्णय उल्लेखित पत्रमा मैले निज केशव कुमार विष्टलाई खेलकुद परिषद्को सदस्य पदमा नियुक्त गरेको विषयलाई नभई सदस्य सचिव पदमा नियुक्त गरेको कुरालाई मात्र अनुचित कार्य भनी उल्लेख गरिएको देखिन्छ । मैले केशव कुमार विष्टलाई पहिला सदस्य पदमा र पछि सदस्य सचिव पदमा नियुक्त गरेको हुँ । आयोगले निर्णय गर्दा १ वर्षका लागि जिम्मेवारीबाट मुक्त भई कारबाहीमा रहेको व्यक्तिलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को सदस्य सचिव जस्तो मर्यादित र गरिमामय पदमा नियुक्त गरेको कुरा लाई अनुचित कार्य हुने भन्ने उल्लेख भएको छ । सर्व प्रथम त निज केशव कुमार विष्टलाई कुनै कारबाही भएको छैन । अर्को कुरा निजलाई सदस्य पदमा गरिएको नियुिक्त भने आयोगले उचित देखेको स्पष्ट छ । यसरी सदस्य हुन योग्य व्यक्ति सदस्य सचिव हुन ऐनले योग्य मानेको छ । ऐनले अयोग्य नमानेको अवस्थामा सदस्य सचिवमा नियुक्ति गरीनु स्वभाविक हुन्छ ।

४) खेलकुद विकास ऐनको दफा ७ मा कस्ता व्यक्ति परिषद्को सदस्य पदमा नियुक्तिको लागि अयोग्य हुने भनी उल्लेख गरीएको छ । जस अनुसार निम्न व्यक्तिहरु खेलकुद परिषद् सदस्यमा मनोनित हुन वा वहाल रहन नसक्ने व्यवस्था गरिएको छः–
क) गैर नेपाली नागरिक,
ख) परिषद्मा कार्यरत वैतनिक कर्मचारी,
ग) साहुको ऋण तिर्न नसकि दामासाहीमा परेको
घ) नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसुरदार ठहरी सजाँय पाएको,
ङ) मगज विग्रेको,
च) पदेन सदस्य वाहेक अन्य सदस्य ३५ वर्ष उमेर पुरा नभएको ।

उल्लेखित अयोग्यता भएका वाहेक परिषद्का सदस्य भएका अन्य सवै नेपाली नगारिक ऐनको दफा ३(३) बमोजिम परिषद्को सदस्य सचिव पदमा नियुक्त हुन सक्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । ऐनमा उल्लेखित उक्त अयोग्यताको वारेमा कुन व्यवस्थाले निज केशव कुमार विष्ट अयोग्य भए भनी आयोगले कहि कतै उल्लेख गरेको छैन । यस बाट खेलकुद विकास ऐन २०४८ तथा नियमावली वमोजिम निजको नियुक्ति गैर कानुनी भन्न मिल्दैन ।

५) जहा सम्म मिति २०७१÷०७÷०२ गते मेरो अध्यक्षतामा एशियाली खेलकुद कार्य सम्पादन तथा व्यवस्थापन समितिको बैठकको निर्णय सम्वन्धि विषय हो सो बैठकले सत्रौ एशियाली खेलाडी, व्यवस्थापक तथा प्रशिक्षक सहभागी गराई प्रभावकारी सुपरिवेशक्षण गर्न नसक्ने सेपाकताक्रो संघ समेतलाई सो सम्बन्धमा स्पष्टिकरण माग गर्ने निर्णय भएको थियो तर यस संघलाई कारबाही गर्ने कुनै निर्णय भएको थिएन र छैन । यसरी नै यसको निर्णय नं. २ मा सेपाक ताक्रो संघका व्यवस्थापक केशव विष्ट समेतलाई खेल व्यवस्थापकको भुमिका गर्ने जिम्मेवारी लिई गएकोमा निजले सम्पादन गर्दै आएको मुख्य जिम्मेवारी (अर्थात व्यवस्थापक) बाट एक वर्ष सम्मको लागि निलम्बन गर्न राष्टिय खेलकुद परीषदलाई सिफारिश गर्ने निर्णयभएको थियो । यस्तो सिफारीश भए पछि कार्यविधिको दफा ११.६ अनुसार कारबाहीको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार उक्त कार्य विधिको दफा ११.६ र खेलकुद विकास ऐन २०४८को दफा २(क) तथा दफा ३ अनुसार राष्टिय खेलकुद परिषद्लाई मात्र भएकोमा उक्त मिती पश्चात निज केशव कुमार विष्ट राखेपको सदस्य सचिव नियुक्तभएको मिति सम्म तत्कालिन सदस्य सचिवको असहयोगको कारणले गर्दा परिषद्को बैठक वसेको छैन । परिषद्को बैठकले कुनै कारबाही गरेको छैन ।
६) मेरो अध्यक्षतामा वसेको एशियाली खेलकुद कार्य सम्पादन तथा व्यवस्थापन समितिको बैठकले निज केशव कुमार विष्टलाई सेपाकताक्रो संघको व्यवस्थापकको जिम्मेवारीबाट एक वर्ष कारबाहीगर्न सिफारीश सम्म गरेको थियो । तर परिषद्को तत्कालिन सदस्य सचिवले निजलाई कुनै कारबाही गरेको व्यहोरा आयोगको निर्णयमा गरीएको छैन । कारबाहीको सिफारीश गर्ना साथ कारबाही गर्नु समेत पर्ने नभई सुनुवाईको मौका दिएर मात्र परीषदले निर्णय गर्ने हो । मेरो अध्यक्षतामा वसेको समितिको बैठकले निज केशव कुमार विष्टलाई ऐनले तोकेको अयोग्यता सृजना हुने गरी नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा कसुरदार ठहर्ने काम गरेको छैन र होईन । यो समितीलाई कुनै व्यक्तिलाई नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा कसैलाई सजाय गर्ने अधिकार थिएन । अदालतबाट समेत निजलाई त्यस्तो कारबाही भएको भनी आयोगको निर्णयमा उल्लेख छैन । यस्तो अवस्थामा निजको अयोग्यता सृजना हुनै सक्दैन ।

७) अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगले कारबाही सिफारिस गर्दा खेलकुद विकास ऐन, २०४८ अन्तर्गत वनेको खेलकुद विकास नियमावली २०४९ को नियम १०(क) बमोजिम वनेको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् राष्ट्रिय खेल संघ कार्य सहजीकरण कार्यविधी २०७० को परिच्छेद १० को दफा १०.४ अनुसार निलम्बन वा खारेजीमा भएको राष्ट्रिय संघ, संघ पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले कुनै खेलकुद गतिविधी संचालन गर्न, सहभागी हुन र कुनै सरकारी सुविधा प्रयोग गर्न पाउने छैन भनी उल्लेख भएकोमा त्यस विपरित काम भएको भन्ने उल्लेख रहेछ । सर्व प्रथम त उक्त कार्यविधीको नियम ११.९ मा यस कार्यविधीमा जुन सुकै कुरा लेखिएको भएता पनी खेलकुद विकास ऐन २०४८ र खेलकुद विकास नियम २०४९ र अन्तराष्ट्रिय ओलम्पीक वडापत्र संग वाझिएको विषयहरु स्वत निस्कृय हुन्छ भन्ने उल्लेख छ । यस्तो ऐन संग वाझिएको कार्यविधिको दफा १०.४ कृयाशिल नभै निस्कृय व्यवस्था हो । ऐनले अयोग्य नभनेको अवस्थामा कार्यविधीले कसैलाई अयोग्य वनाउन सक्दैन । कुकुरले पुच्छर हल्लाउने हो, पुच्छरले कुकुर हल्लाउन सक्दैन ।

८) यदि कार्यविधिको दफा १०.४ सकृय छ भनेर मान्ने हो भने पनी केशव कुमार विष्टको हकमा निम्न कारणले गर्दा सो व्यवस्था आकर्षित हुने अवस्था छैनः–
क) केशव कुमार विष्ट व्यवस्थापक रहेको सेपाक ताक्रो संघ उक्त कार्यविधिको १०.१ र १०.२ बमोजिम निलम्वन वा खारेजीमा परेको छैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको निर्णयमा उक्त संघ लाई कुन मितिको निर्णयले निलम्बन वा खारेजमा परेको उल्लेख नभएबाट सो तथ्य स्पष्ट हुन्छ ।

ख) आयोगले निर्णय गर्दा मिति २०७१÷०७÷२० को टिप्पणी आदेशले कारबाही गर्ने निर्णय भएको भन्ने व्यहोरा समेत तथ्य हिन हो । किनकी मिति २०७१÷०७÷०२ गते पश्चात मिति २०७१÷०७÷२० विचमा परिषद्को कुनै बैठक वसेको छैन । सो अवधिमा तत्कालिन सदस्य सचिवले केशव कुमार विष्टलाई स्पष्टिकरण समेत नमागेको कुरा आयोगले पठाएको पत्र मानै उल्लेख भएबाट आयोगको दावि पुर्णतः झुट्टा हो ।

ग) अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगले उल्लेख गरेको कार्यविधीको १०.१ ले निलम्बन हुन सक्ने अवस्था र १०.२ ले खारेजीको अवस्था उल्लेख गरेको छ । ती दुवै अवस्थामा १०.३ अनुसार सफाईको मौका दिनु पर्छ । कहि कतै पनि सेपाकताक्रो संघ उपर कुनै दफा उल्लंघन वापत स्पष्टिकरण मागीएको भन्ने स्पष्ट छैन । आयोगले मिति २०७१÷०८÷०७ गते च.नं. २३९ बाट स्पष्टिकरण पेश गर्न पत्र लेखेको भने पनी जवाफ प्राप्त भयो भएन वा त्यस पछि कारबाही भयो भएन उल्लेख छैन । कारबाहीको लागि स्पष्टिकरण माग्ने सिफारिस हुनु, स्पष्टिकरण माग्नु र कारबाही हुनु भिन्न भिन्न कुरा हो । स्पष्टिकरण माग गरेको नै कारबाही भएको हो भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगबाट निर्णय हुनु पुर्णत त्रुटीपुर्ण छ ।

घ) मेरो अध्यक्षतामा वसेको एशियाली खेलकुद कार्य सम्पादन तथा व्यवस्थापन समितिको बैठकबाट केशव कुमार विष्टलाई १ वर्ष निलम्बन गर्ने नै निर्णय भएको नभई कार्यविधि वमोजिम छानविन गर्न, स्पष्टिकरण माग गर्न, जवाफ सन्तोषजनक नभएमा मात्र कारबाही गर्ने निर्णय गर्न साधिकार निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा सिफारिश भएको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगको निर्णयमा नै उक्त सिफारिसमा परेका मध्ये तत्कालिन सदस्य सचिव युवराज लामाले नेपाल उशु संघका उपाध्यक्ष चन्द्र तामाङलाई एक वर्ष निजले गर्दै आएको संघको जिम्मेवारीबाट निलम्बन गरेको, नेपाल एथलेटिक्स संघबाट सहभागी व्यवस्थापक विक्रम जंग थापालाई एक वर्ष निलम्बन गर्ने भनी जानकारी गराएको र पलायन हुने खेलाडीलाई १० वर्ष सम्मकालागि कुनै पनी खेलमा सहभागी तथा कुनै पनी खेलकुद सँग सम्बन्धीत गतिविधीमा संलग्न हुन नपाउने गरी प्रतिवन्ध लगाएको देखियो भन्ने उल्लेख छ । यसबाट केशव कुमार विष्टलाई कारबाही नभएको तथ्य सम्म आयोगले उल्लेख गरे पछि सिफारिस नै कारबाही हो भनी जवरजस्ती पुर्वाग्रह पुर्ण भै आयोगबाट निर्णय भएको तथ्य जानकारी गराउन चाहान्छु ।

९) कारबाहीको सिफारीश र कारबाही भिन्न भिन्न कुरा हो । सिफारीश र कारबाही विचको विभेद छुट्याउन समेत नसक्ने व्यक्तिलाई आयोग जस्तो जिम्मेवार निकायमा नियुक्त गरिएको रहेछ भन्ने कुरा यसै पत्र मार्फत सादर जानकारी गर्न चाहान्छु । यस सम्बन्धमा आयोगका अध्यक्ष लोकमान सिह कार्किले जन आन्दोलनलाई दमन गरेकोले कारबाही गर्न तत्कालिन जन आन्दोलनमा भएको दमन छानविन गर्न गठित रायमाझि आयोगले सिफारीश गरेको, मन्त्री परीषदले निजलाई मुख्य सचिवबाट हटाई राष्टिय योजना आयोगको विशेष अधिकृत पदमा सरुवा गरेको तथ्य उल्लेख गरी निजलाई आयोगमा नियुक्ति गर्नु संविधानमा उल्लेखित उच्च नैतिक चरीत्रको मापदण्ड विपरीत भएको भनी परेको मुद्दामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले कारबाहीको सिफारीश हुनु र कारबाही हुन भिन्न कुरा हो । कुनै कारबाहीको सिफारीश वा सामान्य कारबाही हुदैमा अयोग्यताको सृजना नहुने भनी निजको नियुक्तिलाई सदर गरेको थियो । प्रस्तुत विषयमा निज कार्किको जस्तो उच्च नैतिक चरीत्रको विषय मात्र नभई खेलकुद विकास ऐनमा अयोग्यताको लागि नैतिक पतन देखिने फैजदारी अभियोगमा अदालतबाट सजाय पाएको हुनु पर्ने व्यवस्था छ । अयोगले आफ्नै अध्यक्षको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट गरेको फैसला समेत अध्ययन नगरी गरेको निर्णय त्रुटिपुर्ण र पुर्वाग्रह पुर्ण समेत रहेको जानकारी गराउछु ।

१०) आयोगले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई पठाएको पत्रमा मलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोग ऐनको दफा १२क. र १९(११) बमोजिम कारबाहीको सिफारिस भएको उल्लेख छ । ऐनको दफा १२ क. परिच्छेद ३ अर्थात अनुचित कार्यको सुचिमा पर्दछ । दफा १२क. आकर्षित हुन “सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य गरी नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थालाई हानी नोक्सानी पु¥याएको.” हुनु पर्छ । मेरो कार्यले नेपाल सरकार र सार्वजनिक संस्थालाई हानी नोक्सानी पुगेको तथ्य स्थापित नभए सम्म “हानी नोक्सानी भरी भराउने वा आयोगले उपयुक्त ठानेको आवश्यक कारबाही गर्न सम्बन्धीत निकाय वा अधिकारीलाई लेखी पठाउन” सक्दैन । तसर्थ प्रस्तुत विषयमा आयोग ऐनको दफा १२क. बमोजिम कारबाही गर्न मन्त्रीपरिषद्मा लेखी पठाउने भन्ने आयोगको निर्णय पुर्णतः कानुन प्रतिकुल छ । साथै यसरी नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोग ऐनको दफा १९ (११) को अवस्था कारबाहीको सिफारिसका लागि नभई कारबाही चलाएको जानकारी गराउने प्रयोजनका लागि मात्र हो । प्रस्तुत विषयमा मात्र परिषद्मा प्रस्तुत पत्रमा छानविनको विवरण पेश गरेको सुचना दिएको नभई कारबाहीको सिफारिस हुनु उक्त दफा १९ (११) प्रतिुकुल छ ।

११) म नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३७ (४) बमोजिम मन्त्री पदमा नियुक्त भएको थिए । संविधान तथा कानुनमा प्रधानमन्त्रीले हटाउने वाहेक मन्त्रीलाई अन्य कुनै कारबाही हुने व्यवस्था गरीएको छैन । म सम्वद्ध दलले वा प्रधानमन्त्रीले वाहेक कसैले पनी कुनै अमुक मन्त्रीलाई हटाउन आदेश दिन सक्दैन । तत्कालिन संविधानको धारा ३७ को उपधारा ७ र संविधान सभाबाट वनेको नेपालको संविधानको धारा २९८ (१) तथा ७७ (२) बमोजिम राजीनामा दिएमा, प्रधान मन्त्रीले पदमुक्त गरेमा, प्रधान मन्त्रीको पद रिक्त भएमा वा मृत्यु भएमा मात्र मन्त्री पद रिक्त हुने व्यवस्था छ । सो वाहेक मन्त्रीलाई कारबाही गर्ने कुनै व्यवस्था संविधानमा छैन । आयोगलाई सरकारमा कसलाई मन्त्री वनाउने वा कसलाई हटाउने वा कुनै पदमा आयोगले चाहेको व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नु पर्ने, नगरेमा पुर्वाग्रहि भै गैर कानुनी रुपमा कारबाही गर्न आदेश दिने जस्तो समानान्तर सरकारको अभ्यास गर्ने अधिकार विद्यमान नेपालको संविधानले दिएको छैन । आयोगको यस्तै समानान्तर सरकार संचालन गर्ने दुरासयबाट आजिद भएर नै नेपालको संविधानमा आयोगले कथित अनुचित कार्यमा कारबाही गर्न नपाउने व्यवस्था समेत भएको विदितै छ । तसर्थ कुनै पनी संवैधानीक निकाय वा पदाधिकारीले प्रधान मन्त्रीको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्नु वा प्रधान मन्त्रीलाई यसलाई कारबाही गर, उसलाई गर भनी आदेश दिने गरी समानान्तर सरकारको अभ्यास गर्न नपाउने व्यहोरा समेत जानकारी गराउन चाहान्छु ।

१२. नेपालको तत्कालिन संविधान र हाल क्रियाशिल संविधान समेतले कार्यकारी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा निहित रहेको छ । मन्त्रीको हैसियतले त्यो अधिकारको प्रयोग गर्ने दायित्व हरेक मन्त्रीको पनि हुन्छ । कार्यकारि अधिकारको प्रयोगमा वन्देज लगाउने कुरा संविधान बमोजिक वाहेक हुन सक्दैन । कार्यकारि अधिकारको प्रयोगको सिमा भित्र रहेर मैले गरेको नियुक्तिको विषयमा मलाई नै कारबाही गर्ने गरी भएको सिफारिसले कार्यकारी अधिकारको प्रयोगमा गैर संवैधानिक हस्तक्षेप र नियन्त्रण हुन पुगेको छ । संवैधानिक अंगको काम कारबाही र सिमा समेत संविधानले निर्धारण गरि दिएको अवस्थामा उक्त सिमा र वन्देजको ख्याल नगरी अशल आशयले गरेको कानुन सम्मत कार्य वा निर्णयलाई दुष्परिणाम सच्याउने नाममा कार्यकारि काममा नै हस्तक्षेप हुने गरी भएको निर्णयले भविश्यमा समेत राज्यका निकाय वा अंगहरुको विचमा शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको अवस्थामा विचलन आउन गई राज्य संचालनमा गंभिर वाधा अवरोध आँउन सक्ने कुरालाई आयोगले ध्यान नदिएकोले आयोगले तथ्यको भ्रममा परेर गरेको सिफारिस बमोजिम कुनै कारबाही हुन नसक्ने भएकोले संविधानको रक्षा र कार्यकारि अधिकारको प्रयोगको सिमा र महत्व समेतलाई ख्याल गरी आयोगको उक्त पत्राचार सम्बन्धमा कुनै कारबाही हुन नसक्ने भएकोले सोहि बमोजिमको जानकारी आयोगलाई गराई दिनु हुन समेत सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू समक्ष मैले मिति २०७२ साल आश्वीन १३ गतेका दिन लिखित रुपमै सादर आग्रह गरेको थिएँ । त्यसो हुन सकेन ।

१३) तसर्थ कानुन अनुरुप मैले खेलकुद परिषद्मा परिषद्को सदस्य रहेका केशव कुमार विष्टलाई सदस्य सचिव पदमा नियुक्त गरेको हुँ । मैले निजलाई सदस्य पदमा गरेको नियुक्ती वदर गर्र्ने गरी आयोगबाट कुनै निर्णय भएको कुनै जानकारी आएको छैन, केवल सदस्य सचिव पदबाट मात्र हटाउनु भनी लेखि आएको कार्यले नै खास व्यक्तिको स्वार्थ सिद्ध गर्नको लागि मलाई कारबाही गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई पत्राचार भएको, संविधान तथा ऐनको कुनै उल्लेख नगरी भएको उक्त कारबाहीको सिफारिस गर्ने निर्णय गैर संवैधानिक, गैरकानुनी तथा खेलकुद विकास ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोग ऐन प्रतिकुल रहेको सादर जाहेर गर्न चाहान्छु ।
मैले अघि सारेका यी तथ्यहरु समय क्रममा स्थापीत हुँदै गएका छन् र जाने पनि छन् । फेरि पनि यस सन्दर्भमा आवश्यकता अनुसार न्यायिक निरुपणमा जाने मेरो अधिकार सुरक्षित छदैछ ।

उपरोक्त परिवेशमा मैले सैद्धान्तीक, संवैधानीक, कानुनी आधारमा कुनै गल्ती नगरेता पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको गैर संवैधानीक तथा गैरकानुनी निर्णय र आग्रहका आधारमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट राजीनामा गर्न निर्देशन भएकोले आफ्ना अडान र दृष्टिकोण राख्दै मेरो कार्यकाल भरी मन्त्रालय र खेलकुदको विकासका काममा सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्णलाई धन्यवाद सहित युवा तथा खेलकुद मन्त्री पदबाट राजीनामामा गरेको छु । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू मेरो राजीनामामा स्वीकार गर्नु हुनेछ ।