४ महिनाअघि जेठमा १६बुँदे सम्झौता गर्दा विजय गच्छदारले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई सोधे, ‘संविधान जारी भएपछि तपाईंले केपी ओलीलाई ठाउँ छाड्ने हो कि होइन ?’ सुशीलले झर्केर जवाफ दिए, ‘हो भन्या हो, कति केरकार गरिराख्या मलाई !’

‘हैन, हैन सुशीलदा’, म कोइराला परिवारलाई राम्ररी चिन्दछु के ! तपाईंलाई पनि मजैले चिन्छु । तपाईंहरूले कसरी कुरा बदल्नुहुन्छ मलाई राम्रोसँग थाहा छ । मैले त्यत्तिका वर्ष कांग्रेसमा काम ग¥या होइन ?’ गच्छदारले शंका व्यक्त गरे । आखिर कोइराला परिवारप्रति विजय गच्छदारको त्यही ठम्याइ सत्य सावित भयो । सुशीलको समस्या के भने न उनी संसदीय दल, पार्टी सभापति न त राष्ट्रपति नै रामचन्द्र या देउवाका लागि छाड्न चाहन्छन् । त्यसैकारण त संसद्को संबोधनमा राजीनामा शब्द प्रयोगै नगरी भोलिपल्ट प्रचण्डसमक्ष आफ्नो निरन्तरताका निम्ति मद्दत माग्न पुगे । तर, प्रचण्ड टसमस हुने पक्षमा देखिँदैनन् । बाबुरामले पार्टी तोड्न नपाउँदै उनले केपीलाई समर्थन जनाइसकेका छन् । केपीले स्थायी समितिलाई रिपोर्टिङ गरेका छन्, ‘एमाओवादीले हामीलाई धोका दिँदैन ।’
आइतबारको स्थायी समिति बैठकमा भारतले लगाएको नाकाबन्दी एमालेलाई सत्तामा जानबाट रोक्ने मनसायबाट त प्रेरित छैन ? भन्ने आशंका उब्जाइएको थियो । सहमतिको सरकार बनाउन कांग्रेसले पहल नगरेको, सुशील कोइरालाले विधिवत राजीनामा नदिएको, भद्र सहमतिअनुरूप लौ तपाईं चलाउनुहोस् नभनेको हुँदा देशी÷विदेशी चलखेलको आशंका एमालेले गरेको हो । डेढ वर्षअघि आफू प्रधानमन्त्री बन्ने बेलामा सुशीलले ‘म जम्मा एक वर्षका लागि मात्र हो । तपाईं एमाले संसदीय दलको नेता, संविधान बनाएपछि तपाईंलाई नै जिम्मा दिन्छु’ भनेर केपीलाई आश्वासन दिएका रहेछन् । केपीले कांग्रेसीले पहिले नै झुक्याएको अनेक प्रसंग स्मरण गरे र माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाललाई समेत साक्षीका रूपमा बोलाए । त्यतिबेला पनि सुशीलले त्यही वचन दोहो¥याएछन् । एमालेका तीनवटै ठूला नेताको सामुन्ने बोलेको बोली अहिले सुशीलले फेरेपछि त्यसबारे एमालेले गम्भीर छलफल स्थायी समितिमा चलाएको बताइन्छ । त्यसो त आइतबार बिहानै ओलीले फोन गरेर प्रधानमन्त्रीलाई भनेछन्, ‘सहमतिको सरकार बनाउन पहल गर्ने होइन ?’ तर सुशीलले अप्ठ्यारो मान्दै टार्ने भाषामा जवाफ फर्काए, ‘मलाई पखाला लागेको छ । आज तपार्इं, हामी सानो टोली मात्र बसौं । ३० दलको चाहिँ भोलि डाकौंला ।’
कांग्रेसले साँच्चै पूर्वसहमति तोड्न खोजे सबैभन्दा क्षति उसैले व्यहोर्नुपर्ने निश्कर्षमा पनि एमाले नेता पुग्न थालेका छन् । नयाँ सरकार जसरी पनि केपी ओलीकै नेतृत्वमा बन्ने कुरामा उनीहरू विश्वस्त हुनुको कारण एमाओवादीको बलियो समर्थन हो । १८३ जना सांसदसहित दोस्रो ठूलो दलका रूपमा रहेको एमालेलाई ८३ सिटवाला एमाओवादीले अबको सरकारको नेतृत्व गर्न मञ्जुरी दिइसकेको छ । वामपन्थीको बलमा सरकार बनाउने यो खेललाई सफल पार्न एमालेले मालेका ५, नेमकिपाका ४, जनमोर्चाका ३, नेकपा संयुक्तका ३ र प्रेमबहादुर सिंह गरी जम्मा २८१ को मोर्चा बनाउने योजना तयार गरेको छ । सरकारमा १३ सांसदवाला राप्रपा, १४ सांसद भएका विजय गच्छदार, ३ सांसद भएका शरत्सिंह भण्डारीलाई समेत सहभागी गराएर एमालेले स्पष्ट बहुमत आफ्नो पक्षमा पार्न सक्ने अवस्था छ । उता, कांग्रेससँग त्यस्तो स्थिति तत्काल देखिन्न । आफ्नो २०७ मा सिंगै मधेसी दल जोड्दा पनि उसले २६० भन्दा बढी सिट पु¥याउन सक्दैन । त्यसमाथि २५ सिटवाला राप्रपा नेपाल छुट्टै रणनीति अंगीकार गरेर बसेको छ । एमाले र कांग्रेस दुवै दल सरकारमा गए भने आफू प्रमुख प्रतिपक्षी भएर बस्ने, यदि कुनै एउटा बाहिर बस्यो भने सरकारमा सहभागी बन्ने योजनामा कमल थापा रहेको बताइन्छ । राजनीतिक विश्लेषकचाहिँ अहिले कांग्रेस जसरी नजानिँदो हिसाबले विदेशी चलखेलको गोटी बन्ने दिशामा अघि बढ्दै छ त्यसले मुलुकको दीर्घकालीन हित नगर्ने बताइरहेका छन् । राष्ट्रियता र स्वाभिमानमाथि नै छिमेकीले धावा बोलिरहेका बेला मुलुकको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दलले जिम्मेवार पार्टीको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा सत्ता लिप्साको जुन गन्ध आइरहेको छ त्यो अप्रिय र अनपेक्षित रहेको नेपाली जनताको ठहर छ । रामचन्द्र र प्रचण्डलाई १७ राउण्डसम्म लडाउँदा जसरी मधेसीहरू एकढिक्का बनाइएका थिए, अहिले त्यही स्थिति कायम नरहने देखिन्छ । सिमानामा धर्नारत सबै मधेसी सभासद् रिमोटले रोबोट चलाए जसरी जुरुक्क उठेर २२ गते कांग्रेसलाई भोट हाल्न आउन त झन् सम्भव नै छैन । मधेस नै हो कांग्रेसको प्रमुख जनाधार भएको क्षेत्र । आज कांग्रेस र मधेसी मिल्दा त्यही मधेसमा आफ्नो पकड गुमाउन तराईका दललाई सजिलो हुने छैन । आज तीन दल मिलेर संविधान जारी गर्दा त यो हालत छ भने फुट्दा संविधान कार्यान्वयन हुँदैन, राष्ट्रपतिलगायतका पद पनि कांग्रेसले पाउँदैन ।
 

रेकर्ड नगर्दा पछुतो

‘भ्वाइस रेकर्ड या लिखित सम्झौता गर्नुपर्ने रहेछ, भनाइमा विश्वास गरियो’ एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सोमबार कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालालाई कटाक्ष गरेका छन् । त्यसैैमा थप्दै केपी ओलीले भने, ‘आफूले दिएको वचन लागू गराउन नसक्ने हो भने पार्टीबाट राजीनामा दिनुप¥यो ।’ समस्या कस्तो छ भने सहमतिको कोर्सबाट बाहिरिँदा कांग्रेसले ठूला पद केही पनि पाउँदैन । किनकि सामान्य बहुमतले नै ती पद पूर्ति हुने व्यवस्था छ । कांग्रेसले रुचि देखाएझँै मधेसीको माग संबोधन गर्न फास्ट ट्य्राकबाट संविधान संशोधन पनि सम्भव छैन । त्यसनिम्ति सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा तीस दिन लाग्छ र दुईतिहाइ बहुमत चाहिन्छ । राष्ट्रपति, सभामुख छान्नभन्दा संविधान संशोधन गर्न जटिल छ । शेरबहादुर देउवा पनि सुशीललाई राष्ट्रपति बनेको हेर्न चाहन्छन् । किनकि यसो गर्दा उनले पार्टी सभापति स्वतः छाड्नैपर्ने हुन्छ । पार्टीभित्रैको सन्तुलनका हिसाबले पनि प्रधानमन्त्रीमा दोहोरिन सुशीललाई कत्ति सजिलो छैन । आनन्द ढुंगाना, महेश आचार्य, दिलेन्द्र बडू, दिलबहादुर घर्तीले मात्रै थामेर थामिने स्थिति त झन् छँदै छैन । समयले बिस्तारै ओलीको स्थिति मजबुत बन्दै गएको देखाएको छ । एमाओवादीले पदाधिकारी बैठकबाटै औपचारिक निर्णय गरेर साथ दिने घोषणा गरिसकेको छ भने कांग्रेसले पनि आजभोलि नै निर्णय गर्ने परिस्थिति परिपक्व बनेको देख्न सकिन्छ । र, अन्ततः सहमतीय नभई अत्यधिक बहुमतबाट २४ गतेभित्र ओली नयाँ प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित भएको छ ।