संविधानसभा निर्वाचन (०७०) मा महोत्तरीबाट चुनावमा उठेकी मञ्जु यादवलाई राष्ट्रपतिकी भतिजी किरण यादवले हराइन् । अहिले उनी युवा संघ, केन्द्रीय कमिटीकी सचिव हुन् । झलनाथ अध्यक्ष रहेको पार्टी केन्द्रीय विभागमा सदस्य थिइन् । पोहोरको महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्य हारिन् । तैपनि महोत्तरीका समस्या लिएर सिंहदरबारदेखि पुल्चोकसम्म सधैँ धाउनु दिनचर्या नै बनेको छ । त्यहाँबाट एमाले सभासद्देखि अनेकन नेता छन् । तर, जिल्लाको कुरा ठाउँमा पु¥याउने कमै मात्र । मञ्जु ठाउँमा कुरा त पु¥याउन सक्छिन् तर लगेमध्येका एउटा पनि काम नहुँदा ‘फ्रस्टेटेड’ भइसकिन् । अहिले संघीय प्रदेशको सीमांकनपछि नेपाली राजनीति गर्माएको यो बेला मञ्जुको असहमति फरक छ । संघीयतामा जानु पहिलो गल्ती, गइसकेपछि सीमांकनका नाममा चलेको भ्यागुताको धार्नी जोख्ने काम दोस्रो गल्ती र त्यसमाथि एमालेका केही मधेसी सभासद् (प्रस्तावित २ नं. प्रदेशका) ले पहाडलाई जोडेर ‘सामथ्र्यवान’ प्रदेश निर्माणका लागि दिइरहेको दबाब हास्यास्पद भएको ठहर छ उनको ।
० संघीयताको प्रस्ताव कस्तो लाग्यो ?
– दार्शनिक अस्कर वाइल्डले भनेका थिए, ‘नट प्रिन्सिपल, पर्सनालिटिज् डोमिनेट्स टु वल्र्ड ।’ उनको तर्कअनुसार, कुनै पनि मान्यता (प्रिन्सिपल) ले संसारलाई निर्देशित गरेको नभएर कुनै व्यक्तिले समाजलाई नेतृत्व दिइरहेको हुन्छ, निर्देशित गरिरहेको हुन्छ । अहिले ६ प्रदेशको सीमांकन कुन मोडालिटीबाट आयो ? यस्तो सीमांकनका तर्क के हुन् ? त्यो सीमांकनबाट मुलुकको समृद्धि हुने कुराको ग्यारेन्टी कहाँ छ ? दलालले जमिन प्लटिङ गरेर ग्राहकलाई मख्ख पारेजस्तो यति भाग यताको, यति भाग उताको भन्ने हैसियत हाम्रा नेताले कहाँबाट पाए ? यी कुरा सम्झँदा अस्कर वाइल्डको भनाइ सम्झिएँ ।
० नेताहरूले केही न केही त सोचेरै गरे होलान् नि ?
– म दाबाका साथ भन्न सक्छु, संवैधानिक तथा राजनीतिक संवाद समितिमा बसेर जो(जो नेताले सीमांकनमा सही गर्नुभएको छ, ती कुनै नेतासँग यो सीमांकनको औचित्य पुष्टि गर्ने आधार छैन । उहाँहरूले व्यवहारिक संघीयता हैन, भागबण्डाका लागि यस्तो गर्दै हुनुहुन्छ । के देश भागबन्डा लगाउन पाउने उहाँहरू ठेकेदार हो ? बाबुराम भट्टराईलाई कहाँ अनुकूल हुन्छ, त्यो कोणबाट एउटा प्रदेश बन्यो ।
० संघीयताको हालत किन यस्तो भएको ?
) हामीले संघीयताको नाममा नदुखेको टाउको आफैँले भित्तामा टाउको ठोकाई–ठोकाई दुखाएका हौँ । मधेसी दाबी गर्ने दल र माओवादीले जबरजस्त एजेन्डाका लागि एजेन्डा बनाएको यो मुद्दा पछि गएर हाम्रा पार्टीहरूले स्ट्यान्ड छोडिदिँदा ‘राजनीतिक मुद्दा’ बनिदिएको हो । देशका ४० लाख युवा रोजगारीका लागि विदेशी भूमिमा बस्न बाध्य छन् । शिक्षाको स्तर खस्किएको छ । जनताले समयमा स्वास्थ्यसेवा पाउँदैनन् । सुलभ शिक्षा र स्वास्थ्य दन्त्यकथा जस्तो भइसक्यो । गरिबीको अवस्था बढ्दो छ । मुठ्ठीभरका धनीहरू धन कमाएको कमायै, सर्वसाधारण जनताका समस्या बढेको बढ्यै छ । यस्तो देशमा संघीयतालाई धान्ने आधार के हो ? अहिलेको केन्द्रीकृत भनिने शासन व्यवस्थाले हल नगरेका समस्या संघीय प्रदेश स्थापना भएको भोलिपल्टदेखि ‘युँ’ का ‘युँ’ समाधान हुन्छन् भन्ने आधार के हो ?
० काम छैन त संघीयताको ?
– जुन देश गरिबीको सूचीमा छ, त्यो देशमा प्रदेशहरू सेवा, सुविधा, स्रोत र साधनले सम्पन्न हुन्छन् भन्ने कुरा म पत्याउँदै पत्याउँदिन ।
० भएको सीमांकनमा पनि प्रदेश नं. २ लाई पहाडसँग जोडेपछि बल्ल सामथ्र्य हुन्छ भन्ने कुरा एमालेकै त्यो क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरूले उठाएका छन् । के भन्नुहुन्छ ?
– अध्यक्ष केपी कमरेडले त्यो क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने हामीसँग छलफल गर्नुभएको थियो । त्यहाँ जानुभएका सभासद् कमरेडहरूले २ नं. प्रदेशसँग पहाड जोडेन भने कंगाल हुने कुरा राख्नुभयो । उदयपुर, सिन्धुली र मकवानपुरलाई २ नंं मा मिलाउँदैनमा त्यो सामथ्र्यवान प्रदेश हुन्छ भन्ने कुराको ग्यारेन्टी के हो ? सिन्धुलीमै हेर्नुस् न, त्यहाँका जनता त्यहीँ उत्पादन हुने खाद्यान्नबाट निर्भर हुन सकेका छैनन् । त्यहाँ उत्पादन भएको खाद्यान्नले तराईका जनतालाई पु¥याउने कसरी ? सिन्धुली होइन, सिंगो देशकै समस्या के हो भने, उपलब्ध स्रोत र साधनको उपयोग गर्न नसक्दा हामी कङ्गाल बनेका छौँ, खाद्यान्नमा परनिर्भर छौँ । त्यसैले निश्चित प्रदेशमा कुनै निश्चित जिल्ला मिलाउँदा वा नमिलाउँदा कुनै फरक पर्दैन । यो किसिमको संघीयताले न प्रदेश चल्छ, न देश चल्छ ।
० उत्तर–दक्षिण जोडिएको प्रदेश बनाउने भनेको होइन ?
– भनेको पनि हाम्रै पार्टीले र हाम्रै अध्यक्ष कमरेडले हो । तर, अहिले आएर व्यक्तिहरूको इच्छाअनुसार, उनीहरूको चित्त बुझाउनका लागि देशलाई संघीयताको नाममा प्लटिङ गर्ने काम हुँदैछ । अहिले बनेको प्रदेशमा न पहिचान, न सामथ्र्य, केही छैन ।
० पहिचानका आधारमा कस्तो हुनुपथ्र्यो, २ नं. प्रदेश ?
– कम्तीमा झापा, मोरङ र सुनसरीलाई २ नं. प्रदेशमा राखिएको भए त्यहाँ पहिचान छ भन्ने आधार रहन्थ्यो । विजय गच्छदारको राजनीति सुरक्षित नहुने भएपछि यो तीन जिल्ला तराई–मधेसका नाममा बन्ने प्रदेशबाट बाहिरिएको छ । भूगोल मिसाउँदैमा सामथ्र्यसहितको प्रदेश हुन्छ भन्ने जुन तर्क हाम्रै पार्टीका नेताले गर्दैछन्, त्यो कुतर्क हो । जल, जंगल, जमिनले २ नं. प्रदेश सम्पन्न छ । धानको बढी उत्पादन हुने त्यहीँ हो । पानी जमिनबाट आफैँ आउँछ । जंगलै जंगलले भरिएको क्षेत्र पनि त्यही हो । यति चिज हुँदैमा सम्पन्नता त आएन नि ! खाडीमा के छ ? त्यहाँ जंगल कहाँ छ ? त्यो मरुभूमि नै मरुभूमिको देश होइन ? तर, त्यही देशले हाम्रो युवा जनशक्तिलाई रोजगारी दिन्छ । त्यहाँका बासिन्दा जल, जमिन र जंगलको अभावमा भोकभोकै छैनन् । आफू बाँचेर अरुलाई काम दिने र बाँच्नसक्ने स्थिति सिर्जना गरेका छन् । संसारमा ती मुलुक सम्पन्नताले कहलिएको मुलुकमा पर्छ । त्यसैले स्रोत र साधनभन्दा मुख्य कुरा नेतृत्व हो । नेतृत्व राम्रो भएपछि किन चाहिन्छ संघीयता ? अहिलेको प्रस्तावित २ नं. क्षेत्रको सबभन्दा ठूलो समस्या नेतृत्वकै हो । भोलि त्यही कारण प्रदेश नरहने स्थिति हुन्छ । अहिल्यै ‘बिहारीकरण’ भनेर किन नेताहरू कराइरहेका छन् ? किनभने, नेतृत्वसँग आत्मविश्वासै छैन । हावाको भरमा जसरी हिजो संघीयताको कुरा ल्याइयो, आज सीमांकनको किचलो पनि त्यसरी नै हुँदैछ ।
० उत्तर–दक्षिण जोड्ने मोडेलबारे त कुरा उठेन नि ?
– हामीलाई नेतृत्वले धोका दियो । हिजो त्यो एजेन्डा बोकेर देशभर गयौँ, आज तर्कहीन ढंगले सीमांकन गरिएको छ । हामीले जनतालाई के भन्ने ?
० पार्टी अध्यक्षले बोलाएको भेलामा के भन्नुभयो ?
– मैले अध्यक्ष कमरेडलाई भनेँ, ‘सक्नुहुन्छ भने २ नं. प्रदेशलाई पहाडसँग जोडेर ल्याउनुस्, सक्नुहुन्न भने झापा, मोरङ, सुनसरीसहितको २ नंं प्रदेश दिनुस् ।’ उहाँले ‘विचार गरौँला’ भन्नुभयो ।
० एमाले नेतृत्व तगडा नभएर यस्तो भएको हो ?
– त्यसरी नभनौँ । एमाले र त्यसमा पनि अध्यक्ष केपी ओलीले अडान नलिएको भए आज संविधान निर्माणको रफ्तार यहाँसम्म आउँदैनथ्यो । प्रदेशहरूका सम्बन्धमा हो, हाम्रा नेताले अडान छोडेको । मिटिङमा एउटा सहमति गरेर जाने, फर्किएर कार्यक्षेत्रमा पुग्दा ती नेता अखण्ड सुदूरपश्चिम, अखण्ड मध्यपश्चिम भन्दै उफ्रिने ।
० अहिले तपाईंहरूको युवा संघ चोइटिएको छ । मिल्नुपर्ने बेला किन यस्तो ?
– महाधिवेशनबाट निर्वाचित हामी पदाधिकारीमाथि घरका हली र गोठालासँग गर्नेजस्तो व्यवहार भयो, महेश बस्नेत नेतृत्वबाट । विधि–विधान मिचेर, संगठनले नचिनेका मान्छेलाई चोर बाटोबाट घुसाएर मनोमानी चलाइएपछि युवा संघ एकताबद्ध हुन नसकेको हो । फेरि त्यस्तो मान्छेलाई बोकेर पार्टीले मन्त्री बनाइसकेपछि न्याय पाउने ठाउँ पनि हामं्रा लागि साँघुरो भइदियो ।
० पार्टी सरकारमा छ । कस्तो महसुस भएको छ ?
– समाज पुँजिवादतिर गयो भनेर हाम्रो पार्टीले भनेको छ । समाज कहाँ पुग्यो भन्ने कुरा विश्लेषण गर्दै गरौँला, तर हाम्रा नेताहरूचाहिँ त्यतातिर जानुभएकै हो । आफ्ना मान्छेलाई भर्ति गर्ने, आर्थिक चलखेलमा मात्र काम हुनेजस्ता कुराले यो सरकार बदनाम छ । महेश बस्नेत र कृपासुुर शेर्पाहरू कुन आधारमा मन्त्री भए ? नेतृत्वसँग तर्क छैन । हाम्रो पार्टीले महिला हिंसा विरुद्धको अभियानमा हस्ताक्षर गरेको छ । तर, महिला हिंसामा आरोपित कृपासुरलाई मन्त्री बनाउँदा लज्जित हुनुपरेको छ । बहुविवाह विरोधी हो, हाम्रो पार्टी । तर, नेतृत्वमै बहुविवाह गरेका अनिगिन्ती मानिस छन् । फौजदारी अभियोग (कर्तव्य ज्यान) मा सर्वोच्च अदालतले सजायँ तोकेका रामदयाल मण्डल हाम्रै पार्टीबाट सभासद् छन् ।
० जिल्लाबाट लगेका कामको सुनुवाइ कत्तिको भएका छन् ?
– एउटा पनि गाउँमा गाविस सचिव भेटिँदैनन् । काठमाडौंमा आएर गुनासो ग¥यो, कसैले सुन्दैनन् । २०२५ सालमा नापी कार्यालयले सार्वजनिक बाटो भनेर छुट्यायो । महोत्तरीको हरिहरपुर हरिनमनी– ७ मा ५२ देखि ८० फिटसम्मको सार्वजनिक बाटोमा अहिले खेती लगाएर केही व्यक्तिले खाएका छन् । मैले सिडिओलाई भनेँ, ‘म यो विवाद मिलाउन सक्दिनँ’ भनेर उहाँ पन्छिनुभयो । काठमाडौंमा हाम्रो पार्टीका सबै मन्त्रीलाई यो कुरा भनिसकेँ, तर समस्या समाधान भएको छैन । महोत्तरीमा समस्या छ, नागरिकताको । एउटा समस्या गृह मन्त्रालयमा राखेँ । आमाको नागरिकता छ बंशजको, बुबाको जन्मको आधारमा छ । तर, तिनका छोराछोरीले नागरिकता पाउँदैनन् । वामदेव कमरेडलाई भनेँ, सचिवलाई देखाउनुभयो । सचिव सूर्यप्रसाद सिलवाललाई भनेँ, सहसचिव विनोद केसीलाई देखाउनुभयो । सहसचिवले फेरि महोत्तरीको सिडिओलाई देखाउनुहुन्छ । ‘मलाई बाढीले बगायो, बचाइदेऊ’ भनेर कसैले गुहार माग्यो भने समाधान खोज्न खोलातिरै जाऊ भन्दा के हालत हुन्छ ? समस्या जहाँबाट गराइएको हो, त्यहीँ समाधान नभएर काठमाडौंमा समस्या भन्न आयौँ, समाधान हुँदैन, उल्टै समस्या बढाउने काम भइरहेको छ ।
० संविधानसभाको चुुनावमा कसरी हार्नुभयो ?
– पार्टीकै मान्छे मेरो विरुद्धमा लागे, राष्ट्रपतिको पैसा खाएर । किनभने, मसँग राष्ट्रपतिकी भतिजीले चुनाव लडेकी थिइन् । फेरि मसँग थुप्रै पैसा पनि थिएन । ०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा समानुपातिक उम्मेदवार थिएँ । त्यसबेला करोडौँ रुपियाँमा सभासद् पद बिक्रि भयो । मेरो सट्टामा पाँच करोड तिरेर जुलीकुमारी महतो सभासद् भइन् ।
० संघीयताको प्रस्ताव कस्तो लाग्यो ?
– दार्शनिक अस्कर वाइल्डले भनेका थिए, ‘नट प्रिन्सिपल, पर्सनालिटिज् डोमिनेट्स टु वल्र्ड ।’ उनको तर्कअनुसार, कुनै पनि मान्यता (प्रिन्सिपल) ले संसारलाई निर्देशित गरेको नभएर कुनै व्यक्तिले समाजलाई नेतृत्व दिइरहेको हुन्छ, निर्देशित गरिरहेको हुन्छ । अहिले ६ प्रदेशको सीमांकन कुन मोडालिटीबाट आयो ? यस्तो सीमांकनका तर्क के हुन् ? त्यो सीमांकनबाट मुलुकको समृद्धि हुने कुराको ग्यारेन्टी कहाँ छ ? दलालले जमिन प्लटिङ गरेर ग्राहकलाई मख्ख पारेजस्तो यति भाग यताको, यति भाग उताको भन्ने हैसियत हाम्रा नेताले कहाँबाट पाए ? यी कुरा सम्झँदा अस्कर वाइल्डको भनाइ सम्झिएँ ।
० नेताहरूले केही न केही त सोचेरै गरे होलान् नि ?
– म दाबाका साथ भन्न सक्छु, संवैधानिक तथा राजनीतिक संवाद समितिमा बसेर जो(जो नेताले सीमांकनमा सही गर्नुभएको छ, ती कुनै नेतासँग यो सीमांकनको औचित्य पुष्टि गर्ने आधार छैन । उहाँहरूले व्यवहारिक संघीयता हैन, भागबण्डाका लागि यस्तो गर्दै हुनुहुन्छ । के देश भागबन्डा लगाउन पाउने उहाँहरू ठेकेदार हो ? बाबुराम भट्टराईलाई कहाँ अनुकूल हुन्छ, त्यो कोणबाट एउटा प्रदेश बन्यो ।
० संघीयताको हालत किन यस्तो भएको ?
) हामीले संघीयताको नाममा नदुखेको टाउको आफैँले भित्तामा टाउको ठोकाई–ठोकाई दुखाएका हौँ । मधेसी दाबी गर्ने दल र माओवादीले जबरजस्त एजेन्डाका लागि एजेन्डा बनाएको यो मुद्दा पछि गएर हाम्रा पार्टीहरूले स्ट्यान्ड छोडिदिँदा ‘राजनीतिक मुद्दा’ बनिदिएको हो । देशका ४० लाख युवा रोजगारीका लागि विदेशी भूमिमा बस्न बाध्य छन् । शिक्षाको स्तर खस्किएको छ । जनताले समयमा स्वास्थ्यसेवा पाउँदैनन् । सुलभ शिक्षा र स्वास्थ्य दन्त्यकथा जस्तो भइसक्यो । गरिबीको अवस्था बढ्दो छ । मुठ्ठीभरका धनीहरू धन कमाएको कमायै, सर्वसाधारण जनताका समस्या बढेको बढ्यै छ । यस्तो देशमा संघीयतालाई धान्ने आधार के हो ? अहिलेको केन्द्रीकृत भनिने शासन व्यवस्थाले हल नगरेका समस्या संघीय प्रदेश स्थापना भएको भोलिपल्टदेखि ‘युँ’ का ‘युँ’ समाधान हुन्छन् भन्ने आधार के हो ?
० काम छैन त संघीयताको ?
– जुन देश गरिबीको सूचीमा छ, त्यो देशमा प्रदेशहरू सेवा, सुविधा, स्रोत र साधनले सम्पन्न हुन्छन् भन्ने कुरा म पत्याउँदै पत्याउँदिन ।
० भएको सीमांकनमा पनि प्रदेश नं. २ लाई पहाडसँग जोडेपछि बल्ल सामथ्र्य हुन्छ भन्ने कुरा एमालेकै त्यो क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरूले उठाएका छन् । के भन्नुहुन्छ ?
– अध्यक्ष केपी कमरेडले त्यो क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने हामीसँग छलफल गर्नुभएको थियो । त्यहाँ जानुभएका सभासद् कमरेडहरूले २ नं. प्रदेशसँग पहाड जोडेन भने कंगाल हुने कुरा राख्नुभयो । उदयपुर, सिन्धुली र मकवानपुरलाई २ नंं मा मिलाउँदैनमा त्यो सामथ्र्यवान प्रदेश हुन्छ भन्ने कुराको ग्यारेन्टी के हो ? सिन्धुलीमै हेर्नुस् न, त्यहाँका जनता त्यहीँ उत्पादन हुने खाद्यान्नबाट निर्भर हुन सकेका छैनन् । त्यहाँ उत्पादन भएको खाद्यान्नले तराईका जनतालाई पु¥याउने कसरी ? सिन्धुली होइन, सिंगो देशकै समस्या के हो भने, उपलब्ध स्रोत र साधनको उपयोग गर्न नसक्दा हामी कङ्गाल बनेका छौँ, खाद्यान्नमा परनिर्भर छौँ । त्यसैले निश्चित प्रदेशमा कुनै निश्चित जिल्ला मिलाउँदा वा नमिलाउँदा कुनै फरक पर्दैन । यो किसिमको संघीयताले न प्रदेश चल्छ, न देश चल्छ ।
० उत्तर–दक्षिण जोडिएको प्रदेश बनाउने भनेको होइन ?
– भनेको पनि हाम्रै पार्टीले र हाम्रै अध्यक्ष कमरेडले हो । तर, अहिले आएर व्यक्तिहरूको इच्छाअनुसार, उनीहरूको चित्त बुझाउनका लागि देशलाई संघीयताको नाममा प्लटिङ गर्ने काम हुँदैछ । अहिले बनेको प्रदेशमा न पहिचान, न सामथ्र्य, केही छैन ।
० पहिचानका आधारमा कस्तो हुनुपथ्र्यो, २ नं. प्रदेश ?
– कम्तीमा झापा, मोरङ र सुनसरीलाई २ नं. प्रदेशमा राखिएको भए त्यहाँ पहिचान छ भन्ने आधार रहन्थ्यो । विजय गच्छदारको राजनीति सुरक्षित नहुने भएपछि यो तीन जिल्ला तराई–मधेसका नाममा बन्ने प्रदेशबाट बाहिरिएको छ । भूगोल मिसाउँदैमा सामथ्र्यसहितको प्रदेश हुन्छ भन्ने जुन तर्क हाम्रै पार्टीका नेताले गर्दैछन्, त्यो कुतर्क हो । जल, जंगल, जमिनले २ नं. प्रदेश सम्पन्न छ । धानको बढी उत्पादन हुने त्यहीँ हो । पानी जमिनबाट आफैँ आउँछ । जंगलै जंगलले भरिएको क्षेत्र पनि त्यही हो । यति चिज हुँदैमा सम्पन्नता त आएन नि ! खाडीमा के छ ? त्यहाँ जंगल कहाँ छ ? त्यो मरुभूमि नै मरुभूमिको देश होइन ? तर, त्यही देशले हाम्रो युवा जनशक्तिलाई रोजगारी दिन्छ । त्यहाँका बासिन्दा जल, जमिन र जंगलको अभावमा भोकभोकै छैनन् । आफू बाँचेर अरुलाई काम दिने र बाँच्नसक्ने स्थिति सिर्जना गरेका छन् । संसारमा ती मुलुक सम्पन्नताले कहलिएको मुलुकमा पर्छ । त्यसैले स्रोत र साधनभन्दा मुख्य कुरा नेतृत्व हो । नेतृत्व राम्रो भएपछि किन चाहिन्छ संघीयता ? अहिलेको प्रस्तावित २ नं. क्षेत्रको सबभन्दा ठूलो समस्या नेतृत्वकै हो । भोलि त्यही कारण प्रदेश नरहने स्थिति हुन्छ । अहिल्यै ‘बिहारीकरण’ भनेर किन नेताहरू कराइरहेका छन् ? किनभने, नेतृत्वसँग आत्मविश्वासै छैन । हावाको भरमा जसरी हिजो संघीयताको कुरा ल्याइयो, आज सीमांकनको किचलो पनि त्यसरी नै हुँदैछ ।
० उत्तर–दक्षिण जोड्ने मोडेलबारे त कुरा उठेन नि ?
– हामीलाई नेतृत्वले धोका दियो । हिजो त्यो एजेन्डा बोकेर देशभर गयौँ, आज तर्कहीन ढंगले सीमांकन गरिएको छ । हामीले जनतालाई के भन्ने ?
० पार्टी अध्यक्षले बोलाएको भेलामा के भन्नुभयो ?
– मैले अध्यक्ष कमरेडलाई भनेँ, ‘सक्नुहुन्छ भने २ नं. प्रदेशलाई पहाडसँग जोडेर ल्याउनुस्, सक्नुहुन्न भने झापा, मोरङ, सुनसरीसहितको २ नंं प्रदेश दिनुस् ।’ उहाँले ‘विचार गरौँला’ भन्नुभयो ।
० एमाले नेतृत्व तगडा नभएर यस्तो भएको हो ?
– त्यसरी नभनौँ । एमाले र त्यसमा पनि अध्यक्ष केपी ओलीले अडान नलिएको भए आज संविधान निर्माणको रफ्तार यहाँसम्म आउँदैनथ्यो । प्रदेशहरूका सम्बन्धमा हो, हाम्रा नेताले अडान छोडेको । मिटिङमा एउटा सहमति गरेर जाने, फर्किएर कार्यक्षेत्रमा पुग्दा ती नेता अखण्ड सुदूरपश्चिम, अखण्ड मध्यपश्चिम भन्दै उफ्रिने ।
० अहिले तपाईंहरूको युवा संघ चोइटिएको छ । मिल्नुपर्ने बेला किन यस्तो ?
– महाधिवेशनबाट निर्वाचित हामी पदाधिकारीमाथि घरका हली र गोठालासँग गर्नेजस्तो व्यवहार भयो, महेश बस्नेत नेतृत्वबाट । विधि–विधान मिचेर, संगठनले नचिनेका मान्छेलाई चोर बाटोबाट घुसाएर मनोमानी चलाइएपछि युवा संघ एकताबद्ध हुन नसकेको हो । फेरि त्यस्तो मान्छेलाई बोकेर पार्टीले मन्त्री बनाइसकेपछि न्याय पाउने ठाउँ पनि हामं्रा लागि साँघुरो भइदियो ।
० पार्टी सरकारमा छ । कस्तो महसुस भएको छ ?
– समाज पुँजिवादतिर गयो भनेर हाम्रो पार्टीले भनेको छ । समाज कहाँ पुग्यो भन्ने कुरा विश्लेषण गर्दै गरौँला, तर हाम्रा नेताहरूचाहिँ त्यतातिर जानुभएकै हो । आफ्ना मान्छेलाई भर्ति गर्ने, आर्थिक चलखेलमा मात्र काम हुनेजस्ता कुराले यो सरकार बदनाम छ । महेश बस्नेत र कृपासुुर शेर्पाहरू कुन आधारमा मन्त्री भए ? नेतृत्वसँग तर्क छैन । हाम्रो पार्टीले महिला हिंसा विरुद्धको अभियानमा हस्ताक्षर गरेको छ । तर, महिला हिंसामा आरोपित कृपासुरलाई मन्त्री बनाउँदा लज्जित हुनुपरेको छ । बहुविवाह विरोधी हो, हाम्रो पार्टी । तर, नेतृत्वमै बहुविवाह गरेका अनिगिन्ती मानिस छन् । फौजदारी अभियोग (कर्तव्य ज्यान) मा सर्वोच्च अदालतले सजायँ तोकेका रामदयाल मण्डल हाम्रै पार्टीबाट सभासद् छन् ।
० जिल्लाबाट लगेका कामको सुनुवाइ कत्तिको भएका छन् ?
– एउटा पनि गाउँमा गाविस सचिव भेटिँदैनन् । काठमाडौंमा आएर गुनासो ग¥यो, कसैले सुन्दैनन् । २०२५ सालमा नापी कार्यालयले सार्वजनिक बाटो भनेर छुट्यायो । महोत्तरीको हरिहरपुर हरिनमनी– ७ मा ५२ देखि ८० फिटसम्मको सार्वजनिक बाटोमा अहिले खेती लगाएर केही व्यक्तिले खाएका छन् । मैले सिडिओलाई भनेँ, ‘म यो विवाद मिलाउन सक्दिनँ’ भनेर उहाँ पन्छिनुभयो । काठमाडौंमा हाम्रो पार्टीका सबै मन्त्रीलाई यो कुरा भनिसकेँ, तर समस्या समाधान भएको छैन । महोत्तरीमा समस्या छ, नागरिकताको । एउटा समस्या गृह मन्त्रालयमा राखेँ । आमाको नागरिकता छ बंशजको, बुबाको जन्मको आधारमा छ । तर, तिनका छोराछोरीले नागरिकता पाउँदैनन् । वामदेव कमरेडलाई भनेँ, सचिवलाई देखाउनुभयो । सचिव सूर्यप्रसाद सिलवाललाई भनेँ, सहसचिव विनोद केसीलाई देखाउनुभयो । सहसचिवले फेरि महोत्तरीको सिडिओलाई देखाउनुहुन्छ । ‘मलाई बाढीले बगायो, बचाइदेऊ’ भनेर कसैले गुहार माग्यो भने समाधान खोज्न खोलातिरै जाऊ भन्दा के हालत हुन्छ ? समस्या जहाँबाट गराइएको हो, त्यहीँ समाधान नभएर काठमाडौंमा समस्या भन्न आयौँ, समाधान हुँदैन, उल्टै समस्या बढाउने काम भइरहेको छ ।
० संविधानसभाको चुुनावमा कसरी हार्नुभयो ?
– पार्टीकै मान्छे मेरो विरुद्धमा लागे, राष्ट्रपतिको पैसा खाएर । किनभने, मसँग राष्ट्रपतिकी भतिजीले चुनाव लडेकी थिइन् । फेरि मसँग थुप्रै पैसा पनि थिएन । ०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा समानुपातिक उम्मेदवार थिएँ । त्यसबेला करोडौँ रुपियाँमा सभासद् पद बिक्रि भयो । मेरो सट्टामा पाँच करोड तिरेर जुलीकुमारी महतो सभासद् भइन् ।
