क्याबिनेटमा झगडाको विषय थियो, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री विमलेन्द्र निधीले ल्याएको तराई मधेस जोड्ने फास्ट ट्रयाक भारतीय कम्पनीलाई सुम्पने प्रस्ताव ।
‘यो प्रस्ताव अपारदर्शी छ भन्ने कुराहरु उठेका छन्, अरु मन्त्रीहरुलाई केही जानकारी छैन, त्यसैले अहिले निर्णय लिनुहुन्न,’ उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बामदेव गौतमको भनाइ उद्वृत गर्दै स्रोतले भन्यो ।
उपप्रधानमन्त्री गौतमपछि बोलेका मुख्यसचिव सोमलाल सुबेदीले सरकारले बनाएको प्राविधिक समितिले दिएको सुझावका आधारमा अघि बढ्नुपर्ने भन्दै मन्त्री निधीको प्रस्तावप्रति असहमति जनाएका थिए । तर, मुख्य सचिवको असहमतिमा मन्त्री निधीले कडा आपत्ति जनाए ।
‘मन्त्रीको प्रस्तावको विरोधमा मुख्यसचिवले बोल्न मिल्छ ?’ भन्दै जंगिएका निधीले विगतमा तत्कालीन मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले सुरु गरेको आचरणलाई निरन्तरता नदिन चेतावनी दिए ।
फास्ट ट्र्याकको विषयमा तत्कालीन मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलले लिखित असहमति नै जनाएका थिए ।
बैठकको अन्त्यतिर मन्त्री निधीले तराई-काठमाडौं द्रुतमार्ग निर्माणको ठेक्का भारतीय कम्पनीलाई दिने ठाडो प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।
आफूहरुले गहिराइका साथ अध्ययन गरेको भन्दै निर्णयका लागि मन्त्री निधीले दबाव दिएपछि अन्य मन्त्रीहरुले आपत्ति जनाए ।
निधीले प्रस्ताव राखेपछि बोल्दै गृहमन्त्री गौतमले यो विवादित विषय भएकाले नाकाबन्दीको समयमा ठाडो प्रस्तावका आधारमा यस्तो निर्णय लिन नहुनेमा जोड दिएको स्रोतले बतायो ।
बैठकमा अर्थमन्त्री रामशरण महतले पनि प्राविधिक समितिले दिएको सुझाव अध्ययन गरौं न भनेपछि निधि केही सेलाए । त्यसपछि उनले मन्त्रिपरिषद बैठकमा मधेस आन्दोलनको विषयमा मन्त्री र सचिवहरुलाई प्रवचन दिन थाले ।
‘मधेसीका माग पूरा गरौं’
मन्त्री निधीले बिहीबारको क्याबिनेटमा मधेसी मोर्चाको पक्षमा खुलेर लविङ गरेको एक मन्त्रीले अनलाइनखबरलाई बताए । मधेसी मोर्चाले आन्दोलन रोक्ने प्रतिक्षा नगरिकन उनीहरुका सबै माग सरकारले पूरा गरिदिनुपर्ने मन्त्री निधीले बैठकमा अडान राखेका थिए ।
‘नेतृत्व मधेसी मोर्चा भने पनि यो आन्दोलन हामी सबै मधेसीको साझा हो,’ बैठकमा मन्त्री निधीको भनाइ उद्वृत गर्दै उच्च स्रोतले अनलाइनखबरसित भन्यो, ‘आजैको क्याबिनेटले उनीहरुका माग पूरा गरिदिनुपर्छ, नत्र मन्त्री पनि आन्दोलनमा जानुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।’
मन्त्री निधीले कांग्रेस, एमाले र माओवादी तीनै दलसम्वद्ध मधेसी जनता आन्दोलनको समर्थनमा रहेको जिकिर गरे । उनले देशभर जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, समानुपातिक समावेशी आधारमा सरकारी पदहरुमा नियुक्तिलगायत भारत सरकारले समेत चासो राखेका विषयहरुमा तुरुन्तै संविधान संशोधन गरिनुपर्ने अडान लिएको स्रोत बताउँछ ।
निधीको भनाइमा सञ्चारमन्त्री मिनेन्द्र रिजाललगायतका केही मन्त्रीहरु सकारात्मक देखिएका थिए । तर, एमालेका मन्त्रीहरुले तीन दलको बैठक नबसी राष्ट्रियताका दृष्टिले समेत संवेदनशील मागहरु पूरा गर्दा पछि विवाद आउन सक्ने तर्क क्याबिनेटमा गरेका थिए ।
तथापि बैठकले मधेसी मोर्चाले शर्तका रुपमा उठाएका केही मागहरु भने पूरा गरिदिएको छ । तराईमा परिचालित सेना फिर्ता गर्ने, पक्राउ परेकालाई रिहा गर्ने, कफ्र्यू र निषेधाज्ञा फिर्ता गर्ने लगायतका निर्णय बिहीबारको बैठकले लिएको छ । आन्दोलनमा मारिएकालाई १०-१० लाख दिने निर्णय सरकारले यसअघि नै गरिसकेको छ ।
संविधानसित सम्वन्धित विषयहरु भने तीन दलसित छलफल गरेर संवोधन गर्ने मन्त्रिपरिषद बैठकको निस्कर्ष छ ।
नाकाबन्दीबारे सामान्य छलफल
क्याबिनेट बैठकमा नाकाबन्दीको विषयमा छलफल हुँदा आपूर्तिको वैकल्पिक व्यवस्थाबारे केहीबेर चर्चा भएको थियो ।
भर्खरै भारतबाट फर्केका वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री सुनील थापाले भारतीय आयल निगम र नेपाली आयल निगमको सम्झौता अनुसार नेपालले अन्य देशबाट तेल ल्याउन नसक्ने धारणा राखेका थिए ।
केही मन्त्रीले भने निगमको विकल्पमा अर्को संस्था खडा गरेर भए पनि तेस्रो मुलुकबाट तेल ल्याउनुपर्ने बताएका थिए । अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले हालकै नेसनल ट्रेडिङ र साल्ट ट्रेडिङ मार्फत ल्याउन सकिने बताए पनि यसबारे बैठकले कुनै निर्णय लिएन ।
‘लाष्ट’मा फेरि फास्ट ट्रयाक !
फास्र्ट ट्रयाकको विषयमा आधाघन्टा भन्दा बढी गरमागरम छलफल हुँदा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला भने एक शब्द बोलेनन् । बैठकको अन्त्यमा मन्त्री निधीले फेरि सोधे, ‘मेरो प्रस्ताव के गरौं ?’ मन्त्रीहरु हास्दै उठे ।
सञ्चारमन्त्री रिजालले फास्र्ट ट्रयाकको विषयलाई प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र अर्थमन्त्री बसेर टुंग्याउनुपर्ने सुझाव दिए पनि गृहमन्त्री गौतमले मानेनन् । उनले ‘तीनजना मात्रै बसेर हुँदैन, सबैले यो विषय बुझ्नुपर्छ’ भन्दै अडान लिएपछि फास्ट ट्रयाक भारतीय कम्पनीलाई दिने निधीको प्रस्ताव विहीबारका लागि फासफुस भयो ।
