">
काठमाडौं : कामचलाउ सरकारले नीतिगत र गम्भीर प्रकृतिका निर्णय गर्न नपाउने परम्परा तोड्दै ऊर्जा मन्त्रालयको कार्यभार समालेको भोलिपल्टदेखि नै उपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतमले स्थानीय एजेन्टले विगतमा लबिङ गर्दै आएको ज्यागुयर कम्पनीलाई दुई अर्ब रुपैयाँको ठेक्का दिने प्रक्रिया रातारात अघि बढाएका छन् ।
यसका लागि उनले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेलाई हटाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्समक्ष गरेका छन् । अघिल्लो ऊर्जामन्त्री अध्यक्ष रहेको विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिले अस्वीकृत गरेको सोलु कोरिडर १३२ केभी प्रसारण लाइनको ठेक्का ज्यागुयर ओभरसिजलाई सरकार परिवर्तनअघि नै दिलाउन गौतम लागिपरेका छन् ।
उनले ऊर्जा मन्त्रालयमा पाइला टेकेकै दिन गत शुक्रबार प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक काफ्लेलाई मन्त्रालयमा हाजिर गराउने निर्णय गरेका थिए । काफ्लेलाई मन्त्रालय हाजिर गराई प्राधिकरणकै उपकार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र पाण्डेयलाई निमित्त कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी तोकी ऊर्जा मन्त्रालयले पत्राचार गरेको थियो ।
पाण्डेयलाई मन्त्रालयले लेखेको पत्रमा कुन मितिदेखि कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी समाल्ने भन्ने उल्लेख छैन । तर काफ्लेले मन्त्रालयमा उपस्थित हुन अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।
त्यसको दुई दिनपछि प्राधिकरणको साबिकको सञ्चालक समितिका सदस्यहरू मनोजकुमार मि श्रा, लक्ष्मणप्रसाद अग्रवाल र सुरज लामिछानेलाई बर्खास्त गरी तिनको ठाउँमा विवेक तातेड, भगवती बिष्ट र सुवर्णलाल श्रेष्ठलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गौतमले गरे ।
काफ्लेले मन्त्रालय हाजिर नहुने, आफू सर्वोच्च अदालतको परामादेशमार्पmत मन्त्रिपरिषद्बाट २०७३ मंसिर १८ सम्मका लागि नियुक्त भएको, अख्तियारले आपूmलाई स्पष्टीकरण मात्र सोधेको जबाफ पठाएका थिए । आयोगमा आपूmले स्पष्टीकरण बुझाउने प्रक्रियामा रहेकाले आयोगको कामकारबाही र प्रक्रिया नै प्रभावित गर्ने उद्देश्यले उक्त पत्र प्रेषित हुनु आफैमा त्रुटिपूर्ण रहेको काफ्लेले मन्त्रालयले आइतबार लेखेको पत्रमा उल्लेख छ ।
काफ्ले प्राधिकरणबाट नहटेसम्म ज्यागुयर कम्पनीलाई ठेक्का दिन सम्भव नहुने भएपछि उपप्रधानमन्त्री गौतमले काफ्लेलाई आगामी मन्त्रिपरिषद्बाटै हटाउने प्रस्ताव पेस गर्न ऊर्जा सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीलाई निर्देशन दिएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।
उनका अनुसार सचिव क्षेत्रीले काफ्लेको विगत नौ महिनाको कार्यसम्पादन मूल्यांकनसहित हटाउने प्रस्ताव गौतमसमक्ष पेस गरी उनीबाट स्वीकृतसमेत गराइसकेका छन् । ‘गौतमले आजै (सोमबार) मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजान स्वीकृत गर्नुभएको छ,’ ती अधिकारीले अन्नपूर्णसित भने, ‘अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा यो प्रस्ताव जान्छ ।’
नयाँ सरकार बन्नुअघि नै उक्त ठेक्का दिने गरी दौडादौड गरेर प्रक्रियाहरू अघि बढाइएको ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताए । भारत सरकारको सहुलियतपूर्ण ऋणअन्तर्गत दुई करोड ९० लाख अमेरिकी डलरको यो ठेक्का प्राप्त गर्न स्थानीय एजेन्टले गत माघमा क्राइटेरियासमेत परिवर्तन गराउन सफल भएको थियो ।
ठेक्का मूल्यांकन प्रक्रियामा आयोजना, परामर्शदाता, मूल्यांकन समिति र पुनर्मूल्यांकन समितिले ज्यागुयरलाई अयोग्य घोषित गरेको थियो । सोलुको तिंगलादेखि मिर्चैयासम्म ९० किलोमिटर १३२/३३ केभी डबल सक्र्युट निर्माणका लागि ज्यागुयरले दुई करोड तीन लाख अमेरिकी डलर (अर्काे प्रतिस्पर्धी मोहन इनर्जीभन्दा २६ करोड रुपैयाँ कम) कबोल गरे पनि प्रक्रिया नमिलेको भन्दै उसलाई प्रतिस्पर्धाबाट अलग गरिएको थियो ।
प्राधिकरणले निर्धारित समयमा प्रसारण लाइन बनाउन नसकी उत्पादित बिजुली खेर गएमा तल्लो सोलु (८२ मेगावाट) आयोजनालाई दैनिक ५० लाख रुपैयाँ हर्जाना तिर्नुपर्ने सम्झौता गरेकाले उपयुक्त ठेकेदारले मात्र ठेक्का पाउने गरी सर्तहरू तय गरिएका थिए ।
अनायासै कारबाहीको भागीदार
ठेक्काको मुख्य सर्त पूरा नगरेको कम्पनी ज्यागुयरलाई प्रतिस्पर्धामा सामेल नगरेबापत ऊर्जामन्त्रीसहित प्राधिकरणका पदाधिकारी कारबाहीको भागीदार हुनुपरेको तथ्य खुलेको छ ।
यो प्रसारण लाइनको बोलपत्रमा ठेकेदारले राख्नुपर्ने सुरक्षण रकम (बिड सेक्युरिटी) नेपाली रुपैयाँ वा परिवत्र्य मुद्रा (फ्रिल्ली कन्भर्टिबल करेन्सी) मा जारी हुनुपर्ने सर्त थियो । ठेक्काको मुख्य सर्त सुरक्षण रकम सात लाख ४० हजार अमेरिकी डलर वा सोसरह परिवत्र्य मुद्रामा हुनुपर्ने थियो ।
ज्यागुयरले उक्त सुरक्षण रकम डलर वा नेपाली मुद्रामा नराखी चार करोड ८१ लाख भारतीय रुपैयाँ राखेको थियो । परामर्शदाता ल्यामेयरले मूल्यांकन प्रतिवेदनमा भारतीय रुपैयाँ ‘फ्रिल्ली कन्भर्टिबल’ नभएको उल्लेख गरेको आधारमा ज्यागयुर प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिएको थियो ।
ल्यामेयरसहित मूल्यांकन समिति, पुनःमूल्यांकन समितिले पनि ज्यागुयरको बोलपत्र स्वीकार्य नहुनुको मुख्य कारण सुरक्षण रकमलाई देखाएको थियो ।
प्राधिकरणको आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयका प्रमुख सुरेन्द्रराज भण्डारीको संयोजकत्वमा गठित समितिले ज्यागुयरका पक्षमा ‘भारतीय रुपैयाँलाई परिवत्र्य मुद्रा’ रहेको प्रतिवेदन दिएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्राधिकरणलाई असोज ११ गते पठाएको पत्रमा भने ‘भारतीय मुद्रा फ्रिल्ली कन्भर्टिबल करेन्सी नभएको’ उल्लेख छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यो प्रकरणको अनुसन्धानको सिलसिलामा राष्ट्रबैंकलाई ‘भारतीय रुपैयाँ परिवत्र्य हो होइन ? ’ भनी भदौ २३ गते पत्र लेखेको थियो । राष्ट्रबैंकले भदौ २५ गते उक्त पत्रको जवाफ पठाउँदै ‘भारतीय मुद्रा नेपालका लागि फ्रिल्ली कन्भर्टिबल होइन’ भनेको छ ।
आयोग स्रोतका अनुसार राष्ट्रबैंकको उक्त पत्रलाई आयोगले कुनै मान्यता नदिई ठेक्का प्रक्रियामा दोषी ठहर्याएको थियो । यो प्रकरणमा आयोगले ऊर्जा मन्त्रीसहितलाई कारबाही गर्दा ‘अमेरिकी डलरमा पेस नगरेको बोलपत्र जमानत अस्वीकृत हुने कुनै प्रावधान उल्लेख गरिएको देखिएन’ भनेको छ । जब कि ठेक्का सर्त नै डलर वा सोसरह परिवत्र्य मुद्रा हुनुपर्ने थियो ।
