">
एमाले अध्यक्ष केपी ओली नाटकीय रुपमा नेपालको प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएका छन् । उनी निर्वाचित भएसँगै भारतले नाकावन्दी खुकुलो बनाइदिएको छ । पेट्रोलियम पदार्थ निकै सहज ढंगबाट भित्रिन थालेको छ ।
निर्वाचित हुनासाथ ओलीलाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले फोनबाट बधाइ दिएका छन् । भारतीय विदेश मन्त्रालयले ओलीको कार्यकालमा नेपाल भारत सम्बन्ध सुमधुर हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ । तर, जानकारहरु भन्छन्– यो सबै नाटक मात्र हो ।
भारतको जाल, सकुनी चाल
सोमबार बिहान प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न भारतीय राजदूत रन्जित रे गएका थिए । ओलीको आफूलाई भनेको कुरा राजदूत रेले सार्वजनिक गरिदिएका छन् । ओलीले भने–‘नेपाल र भारत दुईटा देश एक समाज हो ।’
भारतले ओलीलाई भ्रमणको निम्ता समेत दिएको छ । अघिल्लो दिन र भोलिपल्ट बिहानसम्म हराउनलाई टाउकोले टेकेर लागेको भारतले ओलीलाई अचानक कसरी माया देखायो ?
जानकारहरु भन्छन्–‘भारतले ओलीको नाडी नशा छामेको छ, आफूसँग हदैसम्म झुक्न ओली तयार छन् भनेर भारतले माया देखायो ।’ भारतले माया देखाउनुमा दीर्घकालीन नभएर तत्कालको स्वार्थ भएको बुझिन्छ । जानकारहरुका अनुसार ओलीको मुखबाट भारतले एउटा वाक्य फुस्काउन चाहेको छ । त्यो वाक्य हो– ‘भारतले नाकावन्दी लगाएको छैन ।’ यही वाक्य बोलेर सुशील कोइराला सरकार फसेको थियो ।
नेपाल आफैले नाकावन्दी लगाएको छैन भनेपछि भारतले एकखाले मधेसी पार्टी र नेतालाई अगाडि सारेर नाकावन्दी जारी राख्ने वैधानिकता पाउँछ । नेपालले नै नाकावन्दी छैन भनेपछि विश्व समुदायले बोल्न पनि नमिल्ने ! यस्तो सकुनी चाल भारतले चल्दैछ, त्यसैले ओलीलाई फकाउँदैछ । ओली सरकारले भारतले ‘नाकावन्दी गरेको छैन’ भन्नासाथ भारतले नाकावन्दी अरु चर्काउने बुझिन्छ ।
भाजपा रिझाउ
प्रधानमन्त्री बन्नासाथ ओलीले मोदीलाई फकाउन भारतीय जनता पार्टी रिझाउने अभियान थालेका छन् । यसका लागि उनले हिन्दूवादी राप्रपा नेपालका कमल थापालाई उपप्रधानमन्त्री मात्र बनाएका छैनन्, परराष्ट्र मन्त्री समेत बनाएका छन् ।
संसदीय राजनीतिको दुवै कित्तामा आफ्ना मान्छे घुसाउने भारतीय रणनीति अनुसार भारतले फोरम लोकतान्त्रिकका विजयकुमार गच्छदारलाई बेग्लै कित्तामा राखेर परिचालन गरिरहेको बुझ्न गाह्रो छैन । यो खेमालाई पनि ओलीले मन्त्रिमण्डलमा साथ राखेका छन् । गच्छदारलाई उपप्रधानमन्त्री राखेका छन् ओलीले ।
ओली प्रधानमन्त्री भएपछि भारतले सुनियोजित रुपमा नाकावन्दी खुकुलो पारेको छ । ओलीलाई फकाउने, गलाउने र फसाउने रणनीति अनुसार यसो गरिएको हो तर यस्तो चालामाला धेरै दिन नचल्ने कूटनीतिका जानकारहरु भन्छन् । उनीहरुका अनुसार भारतले भित्री रुपमा अगाडि सार्ने सर्तहरुमा ओलीले समर्थन जनाए भने नाकावन्दी खुकुलो पार्ने कामलाई निरन्तरता दिनेछ नत्र केही दिनमै कडा बनाउँदै लानेछ ।
ध्रुवीकरण
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमाले र प्रमुख प्रतिपक्षी बनेको कांग्रेस दुवैको भाषामा भन्न पर्दा अब शान्ति प्रक्रिया सकियो । किनभने नयाँ संविधान बनेर सो संविधान अनुसारको नयाँ सरकार पनि बनिसकेको छ । यसो भन्ने सरकारमा जनयुद्धको नेतृत्व गरेका प्रचण्ड नेतृत्वको एमाओवादी पार्टी समेत रहेको छ । एमाओवादीले सरकारमा कस्तो र कति भाग पाउँछ, सत्ताका अन्य पदहरुमा कति भाग पाउँछ भन्ने स्पष्ट भएको छैन् । मन्त्रिमण्डलको पहिलो लटमा एमाओवादीले उपप्रधानमन्त्री समेत पठाउन सकेन । जबकि राप्रपा नेपाल र फोरम लोकतान्त्रिक दुवैले उपप्रधानमन्त्री पाएका छन् ।
संविधान निर्माणका नाममा मुलुकलाई फसाइएपछि नयाँ सरकार बनेको छ र नयाँ सरकार बनेसँगै राजनीतिक ध्रुवीकरण समेत तीब्र बनेको छ । १२ बुँदे सहमतिको कोर्स सकियो भन्ने धारणालाई जबर्जस्त रुपमा उठाउन थालिएपछि माओवाद मान्ने पार्टीहरुभित्र पनि नयाँ ढंगले जानुपर्छ, नयाँ ढंगले एकता गर्नुपर्छ भन्ने धारणा आउन थालेको छ ।
पार्टीलाई माथिबाट होइन तलबाट पुनर्गठन गर्नुपर्छ भन्ने आवाज माओवाद मान्ने तप्काबाट आउन थालेको छ र त्यसअनुसारको प्रयास पनि सुरु भएको छ । नक्कली संविधान बनाउने, त्यसलाई भारतले विरोध गर्ने, संसदवादीहरुले नयाँ सरकार बनाउने तर त्यसलाई चाहिँ भारतले समर्थन गर्ने विचित्रको राजनीतिक लीलापछि माओवाद मान्नेहरुले एकै ठाउँमा आउनुको विकल्प नरहेको बताउन थालिएको छ ।
मूर्ख बनाउने बाठो खेल
यसबीचमा मधेसी तप्कामा पनि विशेष तरंग उत्पन्न भएको छ । मधेस आन्दोलन दशगजा धर्ना र भारतीय नाकावन्दीले आधा तुहिएको थियो, संसदमा प्रधानमन्त्रीलाई भोट हालेर पूरै तुहिएको छ ।
आफूले गरेको आन्दोलनले आफैलाई नाकावन्दी लगाइन्छ भन्ने मधेसी जनताले कल्पना समेत गरेका थिएनन् । त्यतिमात्र होइन, नाकावन्दीको विचल्लीमा फसाएर मधेसवादी हौं भन्ने पार्टीहरु सत्ताको खेलमा लिप्त हुन संसद छिर्छन् भन्ने झनै सोचेका थिएनन् । अहिले मधेसी जनताहरु आफूलाई मूर्ख बनाइएको ठान्दैछन् ।
मधेसी जनतालाई अधिकारप्रति यसरी सचेत बनाउने काम माओवादीले गरेको थियो । सबैले मूर्ख बनाएपछि मधेसी जनतामा माओवादी पार्टीहरुप्रति आकर्षण बढ्न थालेको छ । यसले राष्ट्रिय राजनीतिलाई निर्णायक प्रभाव पार्न सक्नेछ ।
माओवाद मान्ने पार्टीपंक्ति साततिर छरिए पनि उनीहरुको क्रान्तिकारी स्पिरिट, विचार र भावना भने एकै ठाउँ रहेको छ । आगोले काँचो भन्दैन, साहूले गरिब भन्दैन, विस्तारवादले जनता चिन्दैन भन्ने अनुभूति जनताले गर्न थालेका छन् ।
यो कारणले क्रान्तिकारीहरु एक ठाउँ आउने र वर्तमान अन्यौल र नाटकीय राजनीतिलाई चिरेर नयाँ एकता र उत्साह साथ क्रान्तिकारी ध्रुवीकरण गर्ने बातावरण बन्न थालेको छ । अहिले सतहमा संसदवादीहरुको दबदबा देखिनु, उनीहरु कुहिएको आँपजस्तो भित्रभित्रै सिद्धिनु जस्ता कारणले आगामी राजनीतिलाई क्रान्तिकारीहरुको एकता प्रक्रियाले निर्णायक मोड दिने निश्चित ठान्न थालिएको छ ।
वर्गीय द्वन्द्व र भारतीय विस्तारवाद
मुलुकमा पछिल्लो समय विकसित घटनाक्रमले नेपाली राजनीति बाहिरबाट जस्तो देखिन्छ, भित्र अर्कै छ भन्ने बुझ्न नेपाली जनतालाई सजिलो भएको छ ।
वर्गीय मुक्तिका लागि उठाइएको जातीय मुक्तिको विषयलाई साम्राज्यवादी र विस्तारवादीहरुले कसरी अपहरण गरेर त्यसलाई विकृत बनाइदिए भन्ने जनताले बल्ल बुझ्न थालेका छन् । वर्गीय मुक्तिलाई ढाकछोप गर्न जातीय मुक्तिलाई प्रधान बनाएर क्रान्तिकारी तप्कालाई फसाउने दुष्चेष्टा मधेसमा नराम्रोसँग बिस्तारवादीहरुले गरेका छन् ।
मधेसको राजनीतिमा पुनः सामन्त, जमिन्दार, पूँजीपतिहरु निर्णायक हुन थालेका छन् । वर्गीय द्वन्द्वलाई जातीय द्वन्द्वमा रुपान्तरण गरेर विस्तारवादी अभीष्ट पूरा गर्ने भारतीय स्वार्थ मधेसमा नांगो ढंगले देखिएको छ ।
यसका निम्ति उनीहरुले कांग्रेस, एमाले तथा मधेसवादीहरुलाई उपयोग गरेको स्पष्ट देखियो । यो काममा एमाओवादीको नेतृत्व पंक्ति पनि जान अञ्जानमै फस्न पुग्यो । अब एमाओवादी नेतृत्व सामु क्रान्तिकारी ध्रुवीकरणमा आफूलाई समाहित गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्न जिवन्त बनेको छ ।
अब के हुन्छ ?
साँच्चै नै ओली भारतीय इच्छा विपरीत निर्वाचित भएका हुन् ? कि यो सब दुनियाँको आँखामा छारो हाल्न खेलिएको खेल हो ? यस्तो प्रश्न उठिरहेको छ । यस्ता प्रश्नको जवाफ ठोस रुपमा आउन धेरै दिन कुर्न नपर्ने देखिन्छ । तर, स्पष्ट के हो भने भारतीय विस्तारवादले ओलीलाई होइन आफ्नो स्वार्थलाई माया गर्छ ।
अब संसदवादीहरुले केही दिनमै सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनाव गर्ने भनेका छन् । भारतले मुख्य ध्यान राष्ट्पति र उपराष्ट्रपतिको चुनावमा लगाएको बुझिन्छ । यी दुई पदमा भारतीय स्वार्थ के हो भन्ने अझै स्पष्ट भएको छैन । समयबद्ध साप्ताहिक
