संसद्को शुक्रबार बेलुका बसेको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै कोइरालाले यस्तो घोषणा गरेका हुन्। राजीनामा भन्ने शब्द प्रयोग नगरीकन उनले नयाँ सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गरेका हुन्। नयाँ सरकार गठनको प्रकिया आजैदेखि सुरु भएको छ। कोइराला नेतृत्वको सरकार अब काम चलाउ हैसियतमा रहनेछ।
सम्बोधनको अन्त्यमा प्रधानमन्त्रीले आफू काम चलाउ हैसियतमा रहेको स्पष्ट पार्दै भने, ‘संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने कार्यलाई सबै दृष्टिले मद्दत पुर्याउने दायित्व बोकेर मैले प्रधानमन्त्री पदको जिम्मेवारी सम्हालेको थिए तथा संविधानको घोषणा भएपछि पदीय जिम्मेवारीबाट मुक्त हुने सार्वजनिक प्रतिवद्धता समेत प्रकट गरेको थिए। संविधानको विद्यमान व्यवस्था र मेरो सार्वजनिक प्रतिबद्धता अनुरुप नयाँ प्रधानमन्त्री चयनको संवैधानिक प्रक्रिया अघि बढाउन सम्माननीय राष्ट्रपति महोदयलाई अनुरोध गर्न व्यवस्थापिका संसदको यो बैठक पछि जानेछु ।’
नयाँ संविधानको संक्रमणकालीन व्यवस्था अन्तर्गत धारा २९८ मा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छैन। त्यसैले पनि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा भन्ने शब्द प्रयोग नगरीकन घुमाउरो भाषामा पद त्यागको घोषणा गरेको बुझिएको छ।
संसद्को सम्बोधनपछि राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवसँग भेटवार्ताका लागि राष्ट्रपति कार्यलय शितलनिवास पुगेका छन्। संसद्को अधिवेशन, आन्दोलनकारीसँगको वार्ता पहल, संविधान संशोधन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा नयाँ सरकार गठन लगायका विषयमा परामर्श हुने बताइएको छ। संसद्मा गरेको सम्बोधनअनुसार कोइरालाले नयाँ सरकार गठनका लागि आव्हान गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष आग्रह गर्दैछन् ।
२०७० माघ २७ मा बसेको व्यवस्थापिका संसदको बैठकले नेपाली कांग्रेसका सभापति एवम् संसदीय दलका नेता सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित गरेको थियो। संविधान निर्माण गर्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी उनको कार्यकाल सम्पन्न भएको छ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा २९६ को उपधारा (६) बमोजिम राष्ट्रपति यादवले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको सिफारिसमा असोज ८ गते आह्वान गरेका हुन्। संविधानको धारा २९८ अनुसार प्रधानमन्त्री चयन गर्नका लागि अधिवेशन बोलाइएको हो।
नयाँ संविधानको संक्रमणकालीन व्यवस्था अन्तर्गत संसद् चालु रहेको अवस्थामा नयाँ संविधान जारी भएको एक साता भित्रै नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ।तर चालु अधिवेशन अन्त्य भएर नयाँ अधिवेश बोलाइएकोले असोजको तेस्रो हप्तासम्म नयाँ सरकार गठन हुने भएको छ। नयाँ संविधान जारी भएको एक साताभित्र संसद् डाक्नुपर्ने र संसद् अधिवेशन सुरु भएको एक साताभित्र नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
