अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको मुद्दामा सशस्त्र प्रहरी बलका तीन पूर्वमहानिरीक्षकमाथि छानबिन ग-यो । छानबिनका क्रममा दोषी देखिएपछि अख्तियारले पूर्वमहानिरीक्षक सनत कुमार बस्नेतलाई आठ करोड रुपैयाँ धरौटी माग ग-यो । अख्तियारको फैसलालगत्तै सिटिजन्स इन्टरनेशनल बैंक लिमिटेडले बस्नेतको आठ करोड रुपैयाँको धरौटीमा ग्यारेन्टी जारी गरिदियो । सशस्त्रकै पूर्वप्रहरी महानिरीक्षकको भ्रष्टाचार मुद्दामा पनि कुमारी बैंकले ७० लाख रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी जारी गरिदियो । भ्रष्टाचार काण्डमा नै मुछिएका सशस्त्र प्रहरी बलकै पूर्वमहानिरीक्षक शैलेन्द्र कुमार श्रेष्ठ पनि अख्तियारले मागेको एक करोड रुपैयाँको धरौटी बुुझाएर बाहिरिएका थिए । श्रेष्ठको मुुद्दामा पनि नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक ग्यारेन्टी बसेको थियो । हाल निलम्बनमा परेका सशस्त्र प्रहरीका बलमा महानिरीक्षक कोषराज वन्तको भ्रष्टाचार मुुद्दामा पनि १० करोड रुपैयाँ धरौटी माग गरिएको थियो । उक्त मुुद्दामा पनि सिटिजन्स बैंकले नै १० करोड रुपैयाँबराबरको बैंक ग्यारेन्टी बसिदिएको थियो । 

अख्तियारले निर्णय सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गर्दा भ्रष्टाचारको अभियोग लागेका सशस्त्रका पूर्वमहानिरीक्षकहरु झण्डै चार घण्टा अख्तियारको हिरासतमा बस्न बाध्य भएका थिए । चार घण्टापछि अख्तियारले मागेजति धरौटी बुुझाएर तीनै जना व्यक्तिहरु हिरासतमुक्त भए । अख्तियारले भ्रष्टाचारका अभियुक्तहरु धरौटीमा छुट्ने निर्र्णय सार्वजनिक गरेलगत्तै बैंकहरुहरुबीच सशस्त्रका पूर्वमहानिरीक्षकहरुको बैंक ग्यारेन्टी बसिदिन हानथाप सुरु भएको थियो । सर्वसाधारणले घरजग्गा धितो राखेर सम्पूर्ण कागजी प्रक्रिया पूरा गरेको अवस्थामा पनि कर्जा पाउन एक महिनासम्म कुर्नुुपर्ने अवस्था रहेकोमा पूर्वमहानिरीक्षका लागि वाणिज्य बैंकहरुले एकछिनमा नै करोडाँै रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी जारी गरे । आखिर यो कसरी सम्भव भयो, यसभित्रको राज के हो ? यसको सोझो अर्थ सबैले अनुमान गर्नसक्छन् । विगतमा पदमा बहाल रहँदा भ्रष्टाचार गरी आर्जन गरेको रकम पूर्वमहानिरीक्षकहरुले त्यही बैंकमा राखेका रहेछन्, अप्ठ्यारो पर्दा जुन बैंकले ती अभियुक्तहरुको बैंक ग्यारेन्टी जारी गरिदियो । 

भ्रष्टाचारमा मुुद्दामा परेका अभियुक्तहरुको नाउँमा एकछिनमा करोडौँ रुपैयाँबराबरको बैंक ग्यारेन्टी जारी गरिदिँदा आम सर्वसाधारणमा नेपाली बैंक तथा फाइनान्सप्रतिको धारणा कस्तो हुुने हो ? न सम्बन्धित बैंकले सोेच्यो, न नियमनकारी निकाय राष्ट्र बैंकले नै ? बैंकहरुले आफूलाई सबैभन्दा पारदर्शी र अनुुशासित क्षेत्र भनिरहँदा यो घटनाले नेपाली बैंकिड क्षेत्रमा एउटा नजिर बसेको छ, त्यो हो अपारदर्शी र गैरकानुनीरुपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति बैंकमा राखिनुु । सामान्य ग्राहकलाई प्रत्येक वर्ष गाहक पहिचानको लामो विवरण भर्न लगाउने बैंकहरुले ठूला व्यक्तिहरुले भने जुनसुकै माध्यमबाट आर्जन गरेर ल्याएको रकम पनि सजिलै निक्षेपको रुपमा राख्दा रहेछन् भन्ने नजिर पनि यसबाट नै बसेको छ । भ्रष्टाचारको मुुद्दामा बैंक ग्यारेन्टी बसिदिँदा यसबाट सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता समेतको धज्जी उडेको छ । कुनै पनि व्यक्तिले हैसियत माथि उठेर एकै पटक करोडौ रुपैयाँबराबरको निक्षेप राख्छ र झिक्छ भने त्यसमा सम्बन्धित निकाय चनाखो हुुुनुुपर्छ । रकम कहाँबाट आयो, कहाँ लगानी भयो, तुुरुन्त अनुसन्धान गरेर कारबाही गर्नुुपर्छ । तर यो घटनाले ‘फल खानु तर फल कहाँबाट आयो नसोध्नू’ भन्ने नेपाली उखानलाई सत्य साबित गरिदिएको छ ।

यसअघि सुडान घोटाला काण्डमा मुछिएका पूर्वप्रहरी प्रमुखको हकमा पनि बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुले एकै पटक करोडौं रुपैयाँबराबरको बैंक ग्यारेन्टी बसिदिएका थिए । त्यो ग्यारेन्टीबापतको रकम पछि बैंकहरुले कसरी असुलउपर गरे, त्यो फरक पाटो हो । त्यसको लागि भ्रष्टाचारमा मुछिएका व्यक्तिहरुले कुन–कुन सम्पत्ति बैंकको नाउँमा राखिदिए, सम्बन्धित बैंकले भ्रष्टाचारको आरोप लागेका व्यक्तिहरुसँग कस्तो सम्झौता गरी बैंक ग्यारेन्टी बसिदियो, त्यो पनि अलग पाटो हो । तर यो घटनाले एउटै सत्यलाई मात्र पुष्टि गरेको छ, त्यो पदीय दायराभन्दा माथि गएर आर्जन गरेको रकम बैंकहरुले निक्षेपको रुपमा राख्ने गर्दा रहेछन् । सानालाई केही रकम कर्जा दिन पनि झन्झटिलो कागजात माग गर्ने बैंकहरुले ठूला ग्राहक भ्रष्टाचारी नै रहेको भए पनि उनीहरुलाई सहयोग गर्न बैंकिङ नीति नियमको समेत धज्जी उडाउँदा रहेछन् भन्ने पुष्टि गरेको छ ।-आर्थिक दैनिक