">
आर्थिक वर्ष ०७२/७३ को खर्च गर्ने समय ४५ प्रतिशत सकिँदा विकास (पुँजीगत) खर्च भने करिब ६ प्रतिशत मात्रै भएको छ । तराई/मधेसको बन्द, भारतीय नाकाबन्दीका कारण भएको इन्धन अभाव तथा आपूर्ति अवरोधले विकास खर्च न्यून भएको हो। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको सोमबारसम्मको तथ्यांकअनुसार, जम्मा १२ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ । यो कुल विनियोजनको ५.८९ प्रतिशत मात्रै हो ।
सरकारले पुँजीगततर्फ २ खर्ब ८ अर्ब ८७ करोड ६२ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । हाल मुलुकभर विकास निर्माण ठप्प प्राय: छ । गत १२ वैशाखको भूकम्पपछि निर्माण रोकिएका जलविद्युत् आयोजना इन्धन अभावमा निर्माण सुचारु हुन सकेका छैनन् ।
सरकारले चालू वर्षलाई बजेट कार्यान्वयनको घोषणा गरे पनि बन्दहडताल र भारतीय नाकाबन्दीले इन्धन आपूर्तिमा सिर्जना गरेको असहजताले घोषणा कागज सीमित हुने देखिएको छ । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट एमाले नेतृत्वको सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्दा थप जटिलता उत्पन्न भएको हो ।
यद्यपि, अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटको स्वामित्व ग्रहण गरी कार्यान्वयनमा प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका छन् । आर्थिक वर्ष झन्डै आधा सकिन लाग्दा कुल विनियोजित बजेटमध्ये १८.७५ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । चालू आवका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ८ खर्ब १९ अर्ब ४७ करोड छु्याइएकोमा १ खर्ब ५३ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको हो ।
चालूतर्फ ४ खर्ब ८४ अर्ब २६ करोड ६४ लाख विनियोजन गरिएकोमा २५ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । पुँजीगत खर्च लक्ष्यअनुसार हुन नसक्दा साधारण (चालू) खर्चसमेत प्रभावित हुने अवस्था आएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । इन्धन आपूर्तिको असहजताले बजेटमार्फत ल्याएका नयाँ विकास आयोजना तथा कार्यक्रम पनि सुरु हुन सकेका छैनन् ।
सिमेन्ट, छड, गिटी ढुंगा, बालुवालगायतका निर्माण सामग्रीको उत्पादनमा कटौती भएको छ । उत्पादित निर्माण सामग्री पनि ढुवानी अभावमा निर्माणस्थलसम्म पुर्याउन नसक्ने अवस्था छ । आयात गरिएका अधिकांश निर्माण सामग्री वीरगन्ज भन्सारमै थुप्रिएका छन् । बजेट कार्यान्वयन विश्लेषण गर्दा राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनाको समेत पुनप्र्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको अर्थ मन्त्रालयका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार प्रा.डा. गोविन्द नेपालले बताए ।
‘लक्ष्यअनुसार राजस्व नउठ्दा खर्च जुटाउने स्रोत पनि सीमित भएको छ, ऊर्जा, कृषि र पर्यटन क्षेत्रका खर्च गर्न सक्ने अयोजना तथा कार्यक्रमका लागि रकम पुनप्र्राथमिकीकरणको तयारी गरिरहेका छौँ, बजेटको मध्यावधि समीक्षामार्फत यसको घोषणा गर्नेछौँ ।’
मंसिरसम्ममा लक्ष्यको तुलनामा करिब ५० अर्ब रुपैयाँ कम राजस्व उठेको छ । बजेटको स्रोत जुटाउन चालू आवमा ४ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ राजस्वको लक्ष्य राखिएको छ । सरकारी तथा निजी क्षेत्रले निर्माण गरिरहेका तथा तत्काल निर्माण सम्पन्न हुने विद्युत् आयोजना, विमानस्थललाई प्राथमिकता दिने तयारी गरेको नेपालले जानकारी दिए । व्यापार सहजीकरणका लागि उत्तर–दक्षिण नाका जोड्ने सडक, सिक्टा सिँचाइ आयोजनालगायतका आयोजनामा लगानी केन्द्रित हुने उनले बताए ।
विकास निर्माणका ठेक्कापट्टाका काम सकिएर निर्माण सुरु हुन लाग्ने वेलामा निर्माण सामग्रीको आपूर्तिमा समस्या भएको छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष शरदकुमार गौचनले इन्धन र निर्माण सामग्री अभावले ठेक्का लिएका विकास आयोजनाको काम गर्न नसकिएको बताए । ‘इन्धन अभावमा निर्माण सामग्री आयोजनास्थलसम्म ढुवानी गर्न सकेका छैनौँ,’ उनले भने ।
सरकारी संयन्त्रको खर्च गर्ने क्षमता र निजी क्षेत्रका निर्माण व्यवसायीको कार्यक्षमता वृद्धि नहुनु, ठेकेदारको न्यूनस्तरको कार्यसम्पादनले समेत प्रत्येक वर्ष पुँजीगत खर्च कम हुने गरेको छ । ठेकेदारले विविध प्रयास गरी ठेक्का हात पार्ने र त्यसपछि काम नगर्ने परिपाटीले पनि पुँजीगत खर्च प्रभावित हुने गरेको छ । निर्माणाधीन आयोजनाको फितलो अनुगमन तथा मूल्यांकनले समेत खर्च गर्ने क्षमतामा ह्रास आएको छ ।
जग्गा प्राप्तिमा अवरोध, निर्माण सामग्री आपूर्तिमा समस्या, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र रूख कटानको स्वीकृतिमा ढिलाइ हुँदा बजेट खर्च हुन सक्दैन । आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, लागत अनुमान, स्थानीय समस्या, जग्गा प्राप्ति, क्षतिपूर्ति, मुआब्जालगायतको विस्तृत अध्ययन नगरी बजेट विनियोजन गर्ने गरिएको छ ।
पहिचान र अध्ययन नगरिएका आयोजनालाई पनि रकम विनियोजन गरिन्छ जसले गर्दा आयोजना कार्यान्वयनमा जानै सक्दैन । विगतमा सहज अवस्था हुँदा रकम खर्च गर्न नसक्ने सरकारी अधिकारीहरूलाई नाकाबन्दीको बहाना बनाउन सजिलो भएको छ ।
